चारकोसे जंगलको ११ हजार हेक्टर सुकुम्वासीका नाममा बाँड्ने सरकारको तयारी

विराटनगर । कागजी रुपमा मोरङमा ५५ हजार ५०० हेक्टरमा चारकोसे जंगल रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक छ । पछिल्लो पटक फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा गरिएको एरियल सर्भेमा ११ हजार हेक्टर जंगल क्षेत्र अतिक्रमण भएको अर्को तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

अहिले चारकोसे जंगल ४४ हजार ५०० हेक्टरमा सीमित भएको छ । त्यही क्षेत्रमा एशियन हाइवे निर्माण भइरहेको छ । तर, उक्त हाइवेले वन क्षेत्र कति अतिक्रमण गर्ने भन्ने तथ्यांक डिभिजन वन कार्यालय मोरङसँग छैन ।

अतिक्रमण भएको ११ हजार हेक्टर जमिनमा सुकुम्वासी र हुकुमवासीका नाममा बाक्लो बस्ती बसिसकेको छ । त्यही जमिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्वासीका नाममा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

चार दशकअघिसम्म घना जंगल रहेको चारकोसे क्षेत्रका सलकपुर, विराटचोक, वेलवारी, लक्ष्मीमार्ग, भाउन्ने, कानेपोखरी, पथरी, मंगलवारे, लेटाङ र मधुमल्ला आसपास अहिले बाक्लो बस्ती छ । जंगलको बीचमै रहेको लेटाङ बजार पूरै जंगल क्षेत्र हो । २०२४ सालमा चिसाङ खोलाको बाढीले पुरानो वस्ती बगाएपछि अहिलेको लेटाङ बजार जंगल जमिन अतिक्रमण गरेर बनेको निवर्तमान नगरप्रमुख शंकर राईको भनाइ छ ।

लेटाङमा करिब चार हजार घरपरिवार चारकोसे जंगलको जमिन अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेका छन् । तीमध्ये केही मात्र नितान्त सुकुम्वासी भए पनि अधिकांश जमिनदार र हुकुमवासी रहेको लेटाङ नगरपालिकाले जनाएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने पथरी नगरपालिकाको करिब एक तिहाई क्षेत्र चारकोसे जंगल हो । पथरीको मुख्य बजार क्षेत्र नै जंगलको जमिन हो । त्यहाँ धेरै राजनीतिज्ञ र जमिनदारले सुकुम्वासीका नाममा जंगलको जमिन कब्जा गरेर ठूला महल बनाएका छन् । नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार पथरीमा ६ हजारभन्दा बढी सुकुम्वासी छन्, जसमा करिब दुई सय परिवारले मात्र जंगलको जमिन अतिक्रमण गरेर वस्ती बसाएका छन् । नगरपालिका स्रोतका अनुसार तीमध्ये अधिकांश हुकुमवासी र जमिनदार छन् ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको पूरै बजार क्षेत्र चारकोसे जंगलको जमिन हो । करिब दुई सय घर जंगल जमिन अतिक्रमण गरेर बनेका छन् । त्यहाँ गाउँपालिकाले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमको ४९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट प्रयोग गरी जनजागृती सामुदायिक वनभित्र पर्ने चार कठ्ठा जमिन अतिक्रमण गरेर कृषि बजार समेत निर्माण गरेको छ ।

त्यस्तै, वेलवारी नगरपालिकाको भाउन्ने र लक्ष्मीमार्ग बजार पनि जंगल जमिन अतिक्रमण गरेर बसेका हुन् । सिंगो वेलवारी क्षेत्रमा एक हजारभन्दा बढी घरपरिवार जंगल जमिन अतिक्रमण गरेर वसिरहेको नगरपालिकाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

विराटचोकमा पर्ने सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५, ९ र १० मा बनेका धेरै घर पनि जंगल जमिनमा परेका छन् । यहाँ मात्र करिब १५ सयभन्दा बढी परिवार बसोबास गरिरहेको निवर्तमान मेयर शिवप्रसाद ढकालले जनाएका छन् ।

चारकोसे जंगलको ११ हजार हेक्टर जमिन घटेको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख उत्सव थापाले पुष्टि गरे । उनका अनुसार यो जमिन सुन्दरहरैचा, वेलवारी, कानेपोखरी, लेटाङ, पथरी शनिश्चरे, उर्लावारी, केरावारी र मिक्लाजुङलगायतका पालिकामा पर्दछ, जहाँ बाक्लो बस्ती बसिसकेको छ । वन कार्यालयले अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन धेरै प्रयास गरे पनि अन्य संयन्त्रको असहयोगले सम्भव नभएको उनले बताए । अहिले भने सरकारले भूमिहीनका नाममा त्यही जमिन वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा दशकअघि गरिएको एरियल सर्भेले चारकोसे जंगलको ११ हजार हेक्टर घटेको देखाएको थियो । बाँकी क्षेत्रमा अहिले एशियन हाइवे निर्माण भइरहेको छ तर हाइवेले अझ कति जंगल घटाउने हो, टुंगो छैन ।

‘राज्यकै एउटा निकायले अतिक्रमित वन फिर्ता ल्याउन प्रयास गर्दा अर्को निकायले उल्टै अतिक्रमणलाई मान्यता दिन खोज्दा चारकोसे जंगल कागजमै मात्र ५५ हजार ५०० हेक्टरमा सीमित हुने निश्चित भएको छ । सरकारकै दोहोरो नीतिले वन क्षेत्र घटेको हो,’ थापाले भने ।

सरकारले वर्षौँदेखि गैरकानूनी रूपमा वन, ऐलानी र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर वसोवास गर्दै आएकालाई ‘वैज्ञानिक वसोवास’का नाममा सीमित राजस्व लिएर जमिन दिन तयारी गरेको छ ।

भूमि आयोग मोरङका अध्यक्ष नविन पौडेलका अनुसार ४–५ दशकदेखि अतिक्रमित जमिनमा बस्दै आएका परिवारलाई निश्चित राजस्व लिएर जमिन दिने तयारी भइरहेको छ । ‘जंगलभन्दा पनि पहिला मानव वसोवासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ पौडेलले भने।

भूमि आयोगले तोकेको दरअनुसार खोलातिर एक विघा डेढ कठ्ठा, कृषि क्षेत्रमा ५ कठ्ठा, आवास क्षेत्रमा १ कठ्ठा र सहरी क्षेत्रमा ८ धुरसम्म जमिन वितरण गर्ने तयारी छ । सरकारले तोकेको मूल्याङ्कनका आधारमा कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र आवास क्षेत्रमा १० प्रतिशत राजस्व लिएर जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारी भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए। असोजसम्ममा २५ सयभन्दा बढी परिवारलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने योजना आयोगको छ ।

प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको चारकोसे जंगल कागजमा ५५ हजार ५०० हेक्टर देखिए पनि अहिले १४१ सामुदायिक वन, ३२ वैज्ञानिक वन र ४ साझेदारी वन रहेका छन् । वैज्ञानिक वनका नाममा मूल्यवान सखुवा र अन्य रुख काटेर नयाँ विरुवा रोप्ने भनेर जंगल दोहन भइसकेको छ ।

यसपछि प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सट्टा ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ ।