मधेशले धान नफलाउँदा अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौं । साउनको पहिलो साता सक्न लाग्दा मधेश प्रदेशको आठ जिल्लामा जम्मा ४६.८३ प्रतिशत मात्रै बर्खे धानवालीको रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

यो वर्ष यो प्रदेशसहित कोशी प्रदेशमा मनसुनी वर्षा सक्रिय नहुँदा मधेशसँगै कोशी प्रदेशमा चाहिएको परिमाणमा धानको रोपाइँ हुन सकेन । मनसुनी वर्षा अभावमा मधेशका अधिकाँश जिल्लाका जग्गा साउनको पहिलो साता सक्न लाग्दा बाँझै छ । पानीको अभावमा किसानले धानको वीउसम्म उमार्न पाएका छैनन ।

मनसुनी वर्षा सक्रिय हुन नसकेको मधेशमा राजनीतिक दलको संरक्षणमा चुरेको अत्यधिक दोहन र अवैध रुपमा ढुङ्गा बालुबा उत्खननका कारण पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रभाव पर्दा भूमिगत पानीको स्रोतसमेत सुकेको छ ।

यसले गर्दा डिप बोरिङ र ट्युबवेलको सहयोगमा खेतीपाती गर्न ठूलो समस्या निम्तिएको छ । भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दा मधेशका बासिन्दालाई खानेपानीको चर्को अभावको समस्या पनि अर्कोतर्फ उठेको छ । मनसुनी वर्षाको अभावमा डिप बोरिङ गरेर रोपिएका धानको खेतमा पर्याप्त सिँचाइ नपुग्दा अहिले खेत सुकेर धानको बोट सुक्नुका साथै धाँजा फाटेको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार मधेश र कोशी प्रदेशमा यसरी नै अकाशे पानीको चर्को अभाव हुने हो भने यो वर्ष धान उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउन सक्छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) को राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. मथुरा यादबले साउनको चौथो सातासम्म पनि मनसुनी पानी नभए यो वर्ष धानको उत्पादनमा कम्तिमा २५ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने जानकारी दिए ।

‘अहिलेकै अवस्था कायम रहे र यो महिनाको चौथो सातासम्म मनसुनी वर्षा नभए यो वर्ष बर्खे धानवालीमा ठूलो कमी आउने सम्भावना छ,’ धान वैज्ञानिक यादबले भने, ‘यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा मात्रै असर पुर्याउँदै समग्र खाद्य सुरक्षामा पनि ठूलो असर पुर्याउन सक्छ ।’

उत्पादनमा कमी आएर अनिकालको समस्या मात्रै होइन, चामलको मूल्यसमेत अत्यधिक बढाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । र यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. युवकध्वज जिसीकाअनुसार नेपालको धानको खेती हुने कूल क्षेत्रफलमध्ये एक चौथाई क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

‘कागजमा ४०-४५ प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुगेको भनिए पनि वास्तविक २५ प्रतिशत मात्रै हो’, पूर्वसचिव जीसीले भने, ‘त्यसमा पनि १२ महिना सिँचाइ सुविधा छैन । राज्यले सिँचाइ सुविधामा लगानी गर्न नसक्दा किसानले सुक्खाको समस्या झेल्नु परेको हो। उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सिँचाइ पनि कृषिसँगै राख्नुपर्छ ।’

गत वर्ष १ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ५२ लाख ३२ हजार रुपैयाँबराबरको धान नेपालमा फलेको थियो । त्यो वर्ष मधेशमा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान फलेको थियो । त्यो वर्ष सरकारले मध्यम धानको समर्थन मूल्य ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ ६२ पैसा प्रतिक्वीन्टल तोकेको थियो ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमै धानको उत्पादन भएको थियो । ३ लाख ७४ हजार १ सय १७ हेक्टरमा १४ लाख ८० हजार ८ सय ३० मेट्रिक टन धान फलेको थियो ।

मधेश प्रदेशमा ५ लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा छ । यसमध्ये ५ लाख २ हजार २ सय २४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुन्छ । यसमध्ये ३ लाख ६२ हजार ३ सय ४४ हेक्टर जग्गामा बर्खे धान र २० हजार ८ सय ३९ हेक्टर जग्गामा चैते धानको खेती हुने कृषि विभागको भनाइ छ ।

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलकाअनुसार धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ । जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ ।

धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ । जीडीपीमा धानको योगदान करिब ४ प्रतिशत छ भने कृषिको कूल गार्हस्थ उत्पादन (एजीडीपी) मा धानको योगदान करिब १९ प्रतिशत छ ।

नेपालमा खेती हुने कूल क्षेत्रफलको ४७.७ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुन्छ । यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनको हिसाबले ७० प्रतिशत तराईमा धानको खेती हुन्छ । कूल अन्नवाली उत्पादनमा धानको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

उनका अनुसार पर्याप्त परिमाणमा धान उत्पादन हुने मुख्य स्थानमा मधेशमै रोपाइँ कम भयो र उत्पादन कम भयो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्छ । पछिल्लो समयमा यो वर्ष देशभर धान रोपाई हुने कूल १३ लाख ८३ हजार ७ सय ३२ हेक्टरमध्ये ८४.६ प्रतिशतका दरले ९ लाख ९८ हजार २ सय २८ हेक्टरमा धानको रोपाई सम्पन्न भएको छ ।

धान उत्पादन हुने सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको मधेश प्रदेशमा ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टरमध्ये ४६.८३ प्रतिशतका दरले १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । यस्तै कोशी प्रदेशमा २ लाख ७६ हजार ३ सय ८६ हेक्टरमध्ये ६१.७९ प्रतिशतका दरले १ लाख ७० हजार ७ सय ९० हेक्टरमा मात्रै धानको रोपाई भएको छ ।

यसपछि क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो प्रदेश लुम्बिनीमा ३ लाख २ हजार ९ सय ३९ हेक्टरमध्ये ८७.९३ प्रतिशतका दरले २ लाख ६६ हजार ३ सय ६९ हेक्टरमा रोपाई सम्पन्न भएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र वाग्मतीमा क्रमशः ९६.९९, ८७.९३, ७९.२९ र ८७.१९ प्रतिशतका दरले धानको रोपाई भएको छ ।

किन पर्दैछ मधेशमा सुक्खा ? विज्ञको भनाइ यस्तो छ

जलस्रोतविद् गोविन्द शर्माका अनुसार तराईको उत्तर र चुरे पर्वत मालाको दक्षिणमा ३८० मिटरको उचाइसम्म फैलिएको साँघुरो पेटी भएको भावर क्षेत्र (चुरे र तराईको बीचको क्षेत्र) मा भूमिगत जलस्रोतको सतह निक्कै तल पुगेको छ ।

‘अवैध रुपमा वन फँडानी, अतिक्रमण, खोलानालाबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन र मानवीय क्रियाकलापका कारण चुरेको भावर क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ,’ जलस्रोतविद् शर्माले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यसले गर्दा भूमिगत जलस्रोतको तहमा पानी रिचार्ज हुन नसक्दा अहिले तराई मधेशमा खानेपानीको ट्युबवेल र खेतमा पानी हाल्ने डिप ट्युबवेलमा पानी आउन छाडेको छ । यसका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र डुवानको समस्या बढेको छ ।’

उनका अनुसार भूमिगत जलस्रोतको तह सुक्दै जानुमा नेपालीको मात्रै दोष छैन । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत गहिरो स्थानमा पर्छ । नेपाल अग्लो स्थानमा पर्छ । मधेशसँगै टाँसिएको भारतीय क्षेत्रमा सिँचाइको लागि हजारौंको संख्यामा डिप ट्युबवेल जडान गरिएका छन् ।

‘स्वाभाविक रुपमा अग्लो स्थानबाट कुनै पनि वस्तु गहिरो स्थानतर्फ जान्छ, हाम्रो जलसतह घट्नुमा यो पनि एउटा ठूलो कारण हो,’ शर्माले भने,‘उचाईमा रहेको हाम्रो सबै भूमिगत पानी भारतको गहिरो स्थानमा पुगेको छ, त्यसमाथि भारतपट्टि हजारौंको संख्यामा डिप ट्युववेल जडान गरिएका छन् । त्यो डिप ट्युववेलले उता पुगेको सबै पानी तानेर उताको खेतलाई सिंचाई गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जलसतह घट्ने नै हो ।’

चुरेको ८ देखि १० माइलसम्म चौडाइ भएको भावर प्रदेशले मुलुकको कूल क्षेत्रफलको ४.५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का धान वैज्ञानिक डा.उज्जवल कुशवाहाका अनुसार मधेशमा यो वर्ष देखिएको सुक्खा समस्या तत्कालै आएको होइन ।

मधेशको पानीको मुख्य स्रोत चुरे क्षेत्रको अवैध रुपमा दोहन र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मधेशमा अकाशे पानी र भूमिगत पानीको समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार पछिल्लो १० वर्षयता तराई मधेशमा मनसुन सक्रिय हुने प्रवृति परिवर्तन भएको छ । १० वर्ष अघिसम्म असार महिनामै मनसुनी वर्षा सक्रिय हुन्थ्यो । असारमै मनसुनी वर्षा सक्रिय हुँदा असारदेखि नै बर्खे धानवालीको रोपाई हुन्थ्यो ।

‘पछिल्लो १० वर्ष यता तराई मधेशको मनसुनी वर्षा हुने प्याटर्न नै परिवर्तन भइसकेको छ, प्याटर्न परिवर्तन भएका कारण अहिले साउन महिनामा मात्रै तराई मधेशमा थोरवहुत मनसुन सक्रिय हुन थालेको छ, यो सबै जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भएको हो,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘भूमिगत जलसतह घट्नुमा चुरे क्षेत्रको अवैध रुपमा हुने दोहन हो । चुरेको रुख विरुवा कटानी, गिट्टी बालुवा दोहन गर्दा भूमिगत सतहमा हुनुपर्ने पानीको रिचार्ज प्रणाली नै ध्वस्त भएको छ ।’

पानीको रिचार्ज प्रणाली ध्वस्त हुँदा चुरे क्षेत्रमा कम पानी पर्नु र परेको पानी पनि भूमिगत रुपमा रिचार्ज (पुर्नभरन) हुन नसक्नुले खानेपानीको ट्युबवेलका साथै खेतमा सिँचाइ गर्न कम गहिराइमा जडान गरिएको डिप ट्युबवेलमा पनि पानी आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उत्पन्न भएको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न तत्कालै सरकारले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तयार गरी योजना कार्यान्वयनमा नल्याए आगामी वर्षहरुमा झन भयावह अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए ।

के भन्छ अध्ययन ?

केहि वर्षअघि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) ले गरेको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालीको कृषि प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यो प्रतिवेदनले औषत तापक्रममा वृद्धि भए धानको उत्पादन उल्लेख्य परिमाणमा घट्ने औंल्याएको छ । अधिकतम तापक्रममा २ डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रममा १ डिग्री सेल्सियसको वृद्धि हुँदा धान उत्पादनमा सकारात्मक असर पाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘तर त्योभन्दा माथिको तापमान वृद्धिले ठूलो परिमाणमा उत्पादन घटेको पाइएको छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन अफ द युनाइटेड नेशन) अन्तर्गतको अग्रिज(इन्टरनेशनल सिस्टम फर एग्रिकल्चर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी) ले तराई मधेशमा गरेको एक अध्ययनले तराईमा अधिकतम तापक्रममा १ डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा प्रतिहेक्टर धान उत्पादनमा करिब ९ % ले कमी आउने निष्कर्ष निकालेको छ।

यस्तै पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा तापक्रम अत्यधिक बढेको र वर्षा हुने दर घटेको उल्लेख गरेको छ । यसले गर्दा गहुँको उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै छोटो समयमा हुने गहुँवाली लगाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सुक्खामा कस्तो धानवाली लगाउने ?

धान वैज्ञानिक कुशवाहाका अनुसार सुक्खा खडेरी भएको स्थानमा पनि पर्याप्त उत्पादन दिन सक्ने धानवाली लगाउन सकिन्छ । अत्यन्त थोरै पानीको भरमा पनि पर्याप्त परिमाणमा धानको उत्पादन लिन सकिने जातहरु नेपालमै प्रसस्त रहेको उनले जानकारी दिए ।

असार महिनामा मनसुनी वर्षा सक्रिय नहुँदा साउन महिनामा मात्रै अहिले मधेशका जिल्लामा धानवाली लगाउने चलन सुरु भएको छ । त्यो धानवाली कात्तिक महिना अगाबै अर्थात असोजमा पाकिसक्नु पर्छ । कात्तिक महिनादेखि जाडो याम सुरु हुने हुँदा त्यसले धानवालीलाई नोक्सान गर्न सक्छ ।

साउनदेखि असोजसम्मको ९० देखि ९३ दिनको अवधिमा सुक्खा खडेरी स्थानमा हुने धानको जातहरु हर्दिनाथ १, ३ र ४, चैत ५ र कालो धान १ लगाउन सकिने वैज्ञानिक कुशवाहाले सुझाव दिए ।

यसमध्ये हर्दिनाथ १, ३ र ४ जातको धान रोपेको ११० देखि ११५ दिनमा पाक्छ । यस्तै चैते ५ रोपेको धान १२० देखि १२५ दिनमा र कालो धान १ रोपेको ९० देखि एक सय दिनमा पाक्ने विशेषताका हुन् । यसमध्ये चैते ५ मसिनो जातको धान हो भने अन्य जात भने प्रचुर मात्रामा पौष्टिकताले भरिएका मोटो जातका धान हुन् ।

‘सुख्खा खडेरी लागेको स्थानमा अत्यन्त थोरै पानी लगाएर हर्दिनाथ ६ र सावित्रीजस्ता छरुवा जातको धानको बीउ छरेर पनि पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन लिन सक्छौं, त्यस्तै घैया धानको बीउ रोपेर पनि उत्पादन गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकुलन गर्ने खालको अत्यन्तै छोटो समयमा पाक्ने फाइन राइस जातको धानको बीउको विकासको विकल्प नभएको उनले जानकारी दिए ।

यसबाहेक पानीको चर्को अभाव भएको स्थानमा बैकल्पिक खेतिको लागि सर्वोत्तम उपाय कोदोको खेती भएको वैज्ञानिक कुशवाहाको सुझाव छ ।

‘जहाँ पानीको चर्को अभाव भएको छ, त्यहाँ कोदोको खेती गर्न सकिन्छ, कोदो फलाएर त्यहि बिक्री गरेर हामी बिकल्पको रुपमा चामल खरिद गरेर खान सक्छौं,’ उनले भने ।

के गर्दैछ राज्य ?

मधेश प्रदेशमा मनसुनी वर्षाको चर्को अभावका कारण धानको रोपाइँ हुन नसकेको र केहि स्थानमा डिप ट्युबवेलको सहयोगमा रोपिएका खेतका बोटसमेत सुकेर धाँजा फाट्न थालेपछि गत असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

पानीको अभावमा मधेशमा खानेपानीको चर्को अभाव र धान खेत सुक्दै गएपछि साउन ७ गते आकस्मिक रुपमा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले साउन ८ गते राजपत्रमासमेत सूचना प्रकाशित गरी मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको उल्लेख गरेको छ ।

भूमिगत पानीको मुहानको चरम अभाव हुनका साथै नदी तथा पोखरीमा समेत पानी सुकेको छ । जसका कारण मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइ प्रणालीमा प्रभाव परेकाले प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

नीतिगत रुपमा मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि पानीको लागि काकाकुल भएका किसान र सर्वसाधारणको हकमा पानीको उपलब्धताको विषयमा राहत र बैकल्पिक उपायका योजनाहरु कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै अहिले सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि मधेशका जिल्लामा संघीय टोली अध्ययनको लागि परिचालन गर्नु बाहेक अन्य बैकल्पिक उपायको बारेमा कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।

देशभित्रको एउटा प्रदेशको किसानहरु पानीको लागि त्राहिमाम गरिरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री र सचिब भने वैदेशिक कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश पुगेको भन्दै अहिले चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ ।

के भन्छन् किसान ?

धनुषाको लक्ष्मीनीयाँ गाउँपालिका सोहनीसिनुरजोडा किसान बहादुर कवाडीका अनुसार पहिलेको वर्ष यो समयसम्म धान रोपाइँ सक्किसक्ने गरेकोमा यसपटक पानी नपर्दा धानको बीउ सुकेको छ ।

‘पहिले पहिले अहिलेसम्म रोपाइँ सकिइसकथ्यो,’ उनले भने, ‘ तर अहिले बिउ सुकिसक्यो, पम्प मोटर हुनेहरूले रोपाइँ गरे पनि धेरै गर्मीका कारण पम्प मोटरले खेतमा पानी हाल्दा पनि छिट्टै सुक्छ ।’

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले यहाँका किसान र कृषिका लागि ध्यान नदिएको उनले बताए ।

सोही गाउँका अर्का किसान विन्देश्वर रविदासले आफ्नो खेतमा भएको पम्पबाट पानी आउने अवस्था पनि नभएको देखाउँदै भने, ‘यो पम्प सुक्यो, पानी परेको छैन त्यसैले खेती समयमै गर्न पाइएन ।’

सो क्षेत्रमा सिचाइँका लागि कमला सिचाइँ आयोजना रहे पनि त्यो त्यति प्रभावकारी भने देखिएको छैन ।

सिँचाइ आयोजनाबाट धनुषा र सिरहाका २५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सतह सिँचाइ (नहरमार्फत) सुविधा सहित त्यहाँका ४० हजार घरपरिवार लाभान्वित भने उद्देश्य रहे पनि अहिले यो आयोजनाका अधिकांस पम्प सञ्चालनमा छैनन् ।

लोहारपट्टी नगरपालिका महोत्तरीका किसान श्रावण कुमार चौरासिया सुक्खा खेतमा रोपाइँ गरे पनि मल पाउने अवस्था नभएको, पम्पसेट पनि वितरण नगरिएको गुनासो गरे ।

नगरपालिकाले पम्पसेट वितरण गर्दा पनि सामान्य किसानले पाउन नसकेको उनले बताए। पैसा र पहुँच हुनेले मात्र पम्पसेट पाएको उनको भनाइ छ ।