चीनले ब्रह्मपुत्रमा विश्वकै ठूलो हाइड्रो ड्याम बनाउँदै, भारत-बंगलादेश चिन्तित, नेपाललाई असर गर्छ ?

काठमाडौं । चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा रहेको यार्लुङ साङ्पोमा बेइजिङले जलविद्युत् परियोजनाका लागि विशाल बाँध बनाउने घोषणा गरेपछि क्षेत्रीय राजनीति तातिएको छ ।

त्यस बाँधले तल्लो तटीय मुलुकहरू भारत र बंगलादेशलाई विभिन्न किसिमका वातावरणीय समस्याहरू निम्त्याउने भन्दै ती देशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चीनले त्यस बाँधमार्फत भूराजनीतिक दबाब दिन सक्ने भनेर पनि भारतीय विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् ।

पहिला यार्लुङ साङ्पोको बारेमा चर्चा गरौं । तिब्बती भाषामा साङ्पो भन्नाले नदी बुझिन्छ र यार्लुङ भन्नाले आकाशबाट झरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । समुद्री सतहबाट ३ हजार मिटरमाथि बग्ने यो संसारको सबभन्दा अग्लो नदी मानिन्छ । दक्षिणपश्चिमी तिब्बतकोे न्गारी क्षेत्रमा हिमालयको फेदमा मानसरोवर नजिक रहेको आङ्शी हिमनदीबाट यस नदीको उत्पत्ति हुन्छ । यो नदी पश्चिमबाट पूर्वी तिब्बततर्फ बग्छ ।

त्यसक्रममा यार्लुङ नदीमा पग्लेका विभिन्न हिमनदीका साथै लाका साङ्बु, नियान्चु, ल्हासा र न्याङ नदीहरू मिसिन्छन् । पूर्वी तिब्बतमा रहेको नाम्चा बार्वा हिमालमा पुगेपछि यो नदीले दिशा परिवर्तन गरी फनक्क फर्केर दक्षिणतिर बग्न थाल्छ । नदीले दिशा परिवर्तन गरेको त्यस ठाउँलाई ग्रेट बेन्ड भनिन्छ र त्यो मेदोग क्षेत्रमा पर्छ ।

त्यसपछि त्यो तिब्बतको सीमा पार गरेर भारतको अरुणाचल प्रदेशमा प्रवेश गर्छ । त्यहाँ यसलाई सियाङ नदी भनेर चिनिन्छ । त्यसपछि त्यो बग्दै गएर असम पुग्छ । त्यहाँ लोहित र दिबाङ नदी मिसिन्छन् र यसलाई ब्रह्मपुत्र भनेर चिनिन्छ । त्यसपछि त्यो नदी बंगलादेशमा प्रवेश गर्छ र त्यहाँ यसलाई जमुना भनेर चिनिन्छ । त्यसपछि त्यो नदी गंगामा मिसिन्छ, गंगालाई बंगलादेशमा पद्मा भनेर चिनिन्छ । त्यसपछि त्यो नदी हिन्द महासागरमा गएर मिसिन्छ । यसरी तिब्बतबाट हिन्द महासागरसम्म २८ सय ४० किलोमिटरको यात्रा यो नदीले गर्छ । यस नदीमा लगभग १२ करोड मानिसहरू दैनिक जीवनयापनका लागि निर्भर रहेको बताइन्छ ।

चीनले यार्लुङ साङ्पोको ग्रेट बेन्डमा विशाल जलविद्युत् बाँध बनाउन खोजेको हो । गत शनिवार चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङले निङ्चीमा उक्त बाँध निर्माणको औपचारिक घोषणा गरेका छन् ।

सिन्ह्वा समाचार संस्थामा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, यस परियोजना अन्तर्गत पाँचवटा कास्केड हाइड्रोपावर स्टेशनहरू रहनेछन् । यसबाट वार्षिक रूपमा ३० करोड मेगावाट घन्टा बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ । त्यसका लागि लगभग १२ खर्ब युआन खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

यो परियोजना पूर्ण भएपछि संसारकै सबभन्दा विशाल जलविद्युत् केन्द्र बन्नेछ । चीनमै संसारको सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध थी गर्जेज छ । त्यसले ८ करोड ८२ लाख मेगावाट घन्टा बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसलाई बनाउन २५४.२ अर्ब युआन खर्च भएको थियो । यसरी यार्लुङ साङ्पो थ्री गर्जेजभन्दा तीन गुणा भन्दा बढी ठूलो परियोजना बन्ने भएको छ ।

चीनले आगामी १० वर्षभित्रमा यसलाई पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई बेइजिङले दुईवटा उद्देय पूरा गर्नका लागि बनाइरहेको हो । पहिलो, सन् २०६० सम्ममा कार्बन न्युट्रल स्थितिमा पुग्न खोजेको चीनले सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई चरममा पुर्‍याएर त्यसपछि घटाउँदै जाने योजना बनाएको छ ।

आधुनिक ऊर्जा प्रणालीका लागि १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा चीनले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाको खाका कोरिसकेको छ र यो जलविद्युत् परियोजनाले त्यसलाई सहयोग गर्नेछ । कोइलाबाट निस्कने ऊर्जालाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने लक्ष्यअनुरूप चीनले जलविद्युत् जस्तो नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिन खोजेको छ । दोस्रो, तिब्बतमा गरिबी निवारणका लागि पनि यो परियोजनाले योगदान गर्ने चीनको सोच छ ।

द ग्रेट बेन्डमा चीनले जलविद्युत् परियोजना बनाउनुमा भौगोलिक कारण छ । त्यहाँ नदी फनक्क घुमेर एउटा गल्छीको बाटो भएर ३ हजार मिटर मुनि आइपुग्छ र सीमा पार गरेर भारतको अरुणाचल प्रदेश पुग्छ । यस्तो ‘स्टीप ग्रेडिएन्ट’ का कारण नदीबाट ठूलो मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । अझ, चीनले ग्रेट बेन्ड क्षेत्र नजिक एउटा सुरुङ बनाएर नदीलाई अझ माथि उचाल्ने योजना बनाएको बुझिन्छ । त्यसो गर्दा पानीको वेग बढ्ने भएकाले जलविद्युत् उत्पादनमा सहजता हुन्छ ।

तर, चीनले विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र यो परियोजना विकास गरिरहेको नभई भूराजनीतिक कारणले पनि यसमा चासो दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । तीनवटा मुलुक हुँदै बग्ने सीमापार नदी (ट्रान्सबाउन्ड्री रिभर) मा नियन्त्रण कायम गर्दा चीनले तल्लो तटीय मुलुकहरूमाथि शक्तिप्रदर्शन गर्ने अवसर पाउँछ ।

हुन त चीनले यो बाँध रन अफ द रिभर भएको अर्थात् विशाल आयतनमा पानी भण्डारण गर्ने लक्ष्य नरहेको बताएको छ । तथापि, भारत र बंगलादेश दुवैसँग पानी बाँडफाँट सम्झौता नगरेकाले चीनले यार्लुङ साङ्पोको पानीलाई हतियार बनाउन सक्ने आशंका भारतीय र बंगलादेशीहरूले गरेका छन् ।

भारतीय सीमा नजिक चीनले बाँध बनाउन खोजेकाले त्यसको रणनीतिक महत्त्व उच्च छ । अझ, ब्रह्मपुत्र नदी भएको अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले जाङ्नान अर्थात् दक्षिण तिब्बत भन्दै आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

अरुणाचल प्रदेशपारि तिब्बती सीमामा चीनले धमाधम बस्ती बसाल्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम बढाएको छ । त्यसबाट त्रसित भएको भारतले पनि मुख्यभूमिलाई अरुणाचल प्रदेशसँग जोड्नका लागि सडक र पुलहरूको निर्माणलाई गति दिएको छ ।

भविष्यमा भारत र चीनबीच सैन्य संघर्ष भएमा चीनले अरुणाचल प्रदेशमा पानीको प्रवाहलाई हतियार बनाएर भारतीय सेनालाई सीमामा पहुँच बनाउनबाट रोक्न सक्ने आशंका पनि गरिएको छ । दुई देशबीचको सीमाविवाद हल नहुन्जेल यो जोखिम कायम रहनेछ ।

हुन त चीनले यार्लुङ साङ्पोलाई डाइभर्जन नगरिने भनेको छ तर पहिले नै त्यस नदीमा अनेकौं बाँध बनाइसकेको छ ।

भविष्यमा उसले यार्लुङको पानी उत्तरी चीनतर्फ डाइभर्ट गर्न सक्ने भनी भारतले डर मानेको छ । विशेषगरी सुक्खाग्रस्त पहेंलो नदीको घाटी (येल्लो रिभर बेसिन) मा जलको अभाव भइरहेकाले चीनले यार्लुङको पानी त्यहाँ पुर्‍याउन सक्छ । त्यो काम जटिल भए पनि चीनका दक्ष इन्जिनियरहरूका लागि असम्भव परियोजना हैन ।

तिब्बतबाटै उत्पत्ति हुने मेकोङ नदीमा पनि चीनले विशाल जलविद्युत् बाँधहरू बनाएको छ र त्यसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका मुलुकहरूले विभिन्न समस्या बेहोरिरहेका छन् । म्यान्मार, लाओस, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र भियतनाममा बग्ने मेकोङ नदीको डेल्टालाई चिनियाँ बाँधले असर पारिरहेको बताइन्छ । सन् २०१० देखि भियतनामले सुक्खाको समस्या बेहोरिरहेको छ । अन्य मुलुकमा पनि नदी किनारको कृषि र मानव बसोवासमा असर परिरहेको बताइन्छ । मेकोङ रिभर कमिशनले उक्त नदीको जलप्रवाहमा निगरानी र अनुगमन गर्ने भनिए पनि चीनले आफ्नो मर्जीमुताबिक काम गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । भारतले त्यही उदाहरण देखाएर यार्लुङ बाँधका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको हो ।

बाँधका कारण नदीको पानी प्रवाहमा अचानक आउने परिवर्तनले बाढी र जलअभाव दुवैथरी समस्या निम्त्याउन सक्छन् ।विशेषगरी भारतका अरुणाचल र असम बाढी सम्भावित क्षेत्र हुन् र वातावरणीय संकटको जोखिममा छन् । अरुणाचल प्रदेशमा अचानक आएको बाढीले जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ । सन् २००० को जुन महिनामा पहिरोका कारण बनेका प्राकृतिक बाँध भत्केर बाढी आएपछि ३० जनाको मृत्यु भएको थियो र ५० हजारजना घरबारविहीन भएका थिए ।

त्यसमाथि चीन र भारतबीच जलप्रवाहको डेटा साझा गर्ने कानूनी सम्झौता छैन । बाढी आउने समय मनसूनमा त्यस्तो डेटा साझा गरिने भए पनि दुई देशबीच तनाव बढेपिच्छे त्यसमा रोक लाग्ने गरेको छ । त्यसैले पनि चीनले जलप्रवाहमा चलखेल गर्न सक्ने भनी भारतले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ ।

हुन त, यस्तो किसिमको ‘हाइड्रो हेजिमोनी’ भारत स्वयंले उपयोग गर्दै आएको छ । केही महिनाअघि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चर्किंदा भारतले इन्डस नदीको पानीमा नियन्त्रण कायम गरेर पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयत्न गरेको थियो, भलै दुई देशबीच इन्डस वाटर्स ट्रीटी भनिने सम्झौता गरिएको छ । अन्य नदीमा माथिल्लो तटीय मुलुक भए पनि ब्रह्मपुत्रमा चाहिँ भारत तल्लो तटीय मुलुक हो र उसले त्यसमा भूराजनीतिक खेल खेल्न सक्दैन । पाकिस्तानलाई ‘आइरन ब्रदर’ मान्ने चीनले भारतका कारण पाकिस्तान अप्ठ्यारोमा पर्दा भारतलाई पनि मुस्किल बनाउने हतियारका रूपमा ब्रह्मपुत्रलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

चीनबाट आउने सम्भावित जोखिमलाई मद्देनजर गर्दै भारतले अरुणाचल प्रदेशमा रहेको सियाङ (यार्लुङ साङ्पो) नदीमा जलाशययुक्त विशाल बाँध बनाउन खोजेको छ । सियाङ अप्पर मल्टिपर्पोज प्रोजेक्टको जलाशयले ९ अर्ब घनमिटर पानी भण्डारण गर्न सक्छ र ११ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । त्यो भारतको सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना हुनेछ । यसका लागि १३.२ अर्ब डलर खर्च हुने बताइएको छ । सन् २०१७ मा प्रस्ताव गरिएको यो परियोजनामा अधिकारीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन् ।

चीनले बनाउन खोजेको मेदोग बाँधले नदीको जलप्रवाहमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई सियाङ बाँधले न्यूनीकरण गर्ने भारत सरकारको तर्क छ । त्यस बाँधले अचानक आउने बाढी वा जलअभावलाई रोक्ने भारतीयहरू बताउँछन् । तर, त्यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासी समुदायले बाँधका कारण २० वटा गाउँहरू पूरै डुबानमा पर्ने र लगभग २४ वटा थप गाउँ आधा डुब्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

हिमालय जस्तो जवान पर्वतशृंखलामा विशाल पूर्वाधार निर्माण र सुरुङ खन्ने कामले हिमनदी पग्लिनमा योगदान गर्नुको साथै भूकम्पको जोखिमलाई पनि बढाइदिन्छ । यसले गर्दा कोशी र अरुण जस्ता तिब्बतमा उत्पत्ति हुने र हिमनदीबाट जल प्राप्त गर्ने नदीहरूलाई नकारात्मक असर

हजारौं मानिस विस्थापित हुने भएकाले यो बाँध बनाउन नहुने उनीहरूको तर्कलाई भारत सरकारले स्वीकार गरेको छैन । बाँध निर्माणमा अवरोध गर्नेहरूलाई हटाउनका लागि भारतले अर्धसैनिक बल परिचालन गरेको छ ।

उता बंगलादेश यार्लुङको सबभन्दा तल्लो तटीय मुलुक हो । सिँचाइ, माछापालन र जलआवागमनका लागि बंगलादेश ब्रह्मपुत्र–जमुनामा निर्भर छ । त्यसैले यार्लुङको जलप्रवाहमा तलमाथि हुँदा त्यसको असर विनाशकारी हुने भनी बंगलादेशीहरू चिन्तित छन् ।

बंगलादेश पूर्ण रूपमा माथिल्लो तटीय मुलुकहरूबाट आउने नदीको पानीमा निर्भर छ । त्यहाँको कुल पानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाग सीमापार नदीबाट प्राप्त हुन्छ । ब्रह्मपुत्र–जमुनाले बंगलादेशको लगभग ३० प्रतिशत नदीप्रवाहमा योगदान गर्छ । त्यसैले त्यस नदीको जलमा उल्लेख्य कमी आएछ भने अन्नबाली उत्पादनमा असर गर्न सक्छ ।

जमुनाबाट निरन्तर आउने स्वच्छ जलको प्रवाह घटेमा बंगालको खाडीमा रहेको नुनिलो पानी बंगलादेशको भूमिमा भित्रसम्म पस्नेछ । त्यस अवस्थामा बंगलादेशको दक्षिणी भागमा कृषि, जैविक विविधता र पिउने पानीको उपलब्धता समेत जोखिममा पर्छ।

उपल्लो तटीय क्षेत्रमा चीन र भारतले बाँध बनाइदिँदा नदीको मौसमी प्रवाहमा परिवर्तन आउन सक्छ र महासागरको नुनिलो पानी तटीय इलाकाको निकै भित्रसम्म पस्न सक्छ । भियतनामले मेकोङको जलप्रवाह घट्दा यस्तै किसिमको समस्या बेहोरिरहेको छ ।

हुन त बंगलादेशले चीनसँग यार्लुङ साङ्पोका विषयमा सहकार्य गरिरहेको छ । गत मार्च महिनामा बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले चीनको भ्रमण गर्दा यार्लुङ साङ्पो–जमुनाको जलवैज्ञानिक (हाइड्रोलोजिकल) सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसबाहेक यार्लुङ साङ्पो–ब्रह्मपुत्र रिभर बेसिन नेटवर्क अन्तर्गत चीन, भारत, बंगलादेश र भुटानले इसिमोडको संयोजकत्वमा वार्ता गरिरहेका छन् ।

सन् २०२४ को जुलाईमा क्षेत्रीय सहकार्यको आधारशिला बनाइएको थियो भने यसै वर्षको ३० जुनदेखि ४ जुलाईसम्म बंगलादेशको राजधानी ढाकामा चार देशका प्रतिनिधिले फलोअप वार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले यस नदीबाट क्षेत्रीय मुलुकहरूका लागि प्राप्त हुने समृद्धिको बाँडफाँट तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

चीनले बंगलादेशलाई टिस्टा नदीको व्यवस्थापन र पुनरुद्धार परियोजनामा पनि सघाउने भएको छ । टिस्टा नदी भारतको सिक्किम र पश्चिम बंगाल हुँदै बंगलादेशमा जमुनामा गएर मिसिन्छ । टिस्टामा विशाल जलाशय बनाएर पानी भण्डारण गर्ने योजना बंगलादेशले बनाएको छ । त्यसका लागि लगभग १ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । बंगलादेशले चीनबाट ७२ करोड ५० लाख डलर बराबरको ऋण सहयोग खोजेको बताइन्छ ।

भारतले बंगलादेशमा चीनको रणनीतिक उपस्थिति विस्तार भएको देख्न नचाहेकाले यस परियोजनाको विरोध गरेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले भारतलाई यो परियोजना बनाउन दिने वाचा गरेकी थिइन् । तर, उनी सत्ताच्युत भएपछि भारत र बंगलादेशबीच अहिले सम्बन्ध चिसिएकाले यसमा कुरा हुने सम्भावना छैन । भारतलाई थप तनावमा पार्ने गरी बंगलादेशका सरकारप्रमुख युनुसले चीनलाई बंगलादेशका नदीहरूको व्यवस्थापनका लागि ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउन अनुरोध गरेको बताइन्छ ।

यार्लुङ साङ्पो–ब्रह्मपुत्र–जमुनाको दिगो र समन्यायिक उपयोगका लागि बहुपक्षीय नदी घाटी सञ्जालको निर्माण हुनु सकारात्मक कदम हो । यस क्षेत्रका देशहरूबीच राजनीतिक तनाव भए पनि वातावरणीय संकटको निवारणका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुको विकल्प छैन ।

जलप्रवाहलाई भूउपग्रहमार्फत निगरानी गर्ने, जलवैज्ञानिक डेटा साझा गर्ने र संयुक्त रूपमा वातावरणीय असरको मूल्यांकन गर्ने कार्य गर्दा क्षेत्रीय मुलुकहरूका बीच विश्वास निर्माणमा योगदान गर्छ ।

भारत र बंगलादेशले दक्षिणपूर्वी एसियामा रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर नदी व्यवस्थापनका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमा दरिलो अडान राख्न पनि सक्छन् ।

विश्वासमा आधारित क्षेत्रीय सहकार्यको अभावमा यार्लुङ साङ्पो बाँध परियोजनाले नदीको आकार परिवर्तन गर्ने मात्र नभई दक्षिण एसियाको भूराजनीतिलाई नै असर पार्न सक्छ ।

नेपाललाई पर्ने असर

यार्लुङ साङ्पो–ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालीसँग नेपाल सिधै नजोडिएको भए पनि तिब्बतमा विशाल बाँध बन्दा नेपाललाई अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । समान जलवायु प्रणाली भएको हिमालय क्षेत्रमा उत्पत्ति हुने सबै नदी प्रणालीहरू एकआपसमा जोडिएका छन् । तेस्रो ध्रुव पनि भनिने तिब्बती पठारले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रको मनसून निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ।

तिब्बतमा विशाल बाँध निर्माण र पानी डाइभर्जन परियोजना बनाउँदा क्षेत्रीय स्तरमा ताप र आर्द्रताको संरचनामा परिवर्तन आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसो हुँदा पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा वर्षाको स्वरूप बदलिन सक्छ ।

मनसूनको समयमा परिवर्तन आउँदा वा असामान्य वर्षा हुँदा वर्षामा आधारित नेपालको कृषि प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । कृषिमा निर्भर ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीलाई खाद्य संकटको स्थिति आउन सक्छ ।

त्यसबाहेक हिमालय जस्तो जवान पर्वतशृंखलामा विशाल पूर्वाधार निर्माण र सुरुङ खन्ने कामले हिमनदी पग्लिनमा योगदान गर्नुको साथै भूकम्पको जोखिमलाई पनि बढाइदिन्छ । यसले गर्दा कोशी र अरुण जस्ता तिब्बतमा उत्पत्ति हुने र हिमनदीबाट जल प्राप्त गर्ने नदीहरूलाई नकारात्मक असर पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

गत महिना मात्र तिब्बतबाट रसुवा हुँदै भित्रिने ल्हेन्दे नदीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको थियो । तिब्बती पठारमा रहेको ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन आउँदा नेपालले क्षति व्यहोर्नु परेको हो ।

ढुंगा माटोको थुप्रोले ढाकिएको हिमनदीको माथिल्लो सतहमा बनेको ताल सुप्राग्लेसियल लेक बग्दा बाढीको अवस्था बनेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । यसले पनि उक्त क्षेत्रमा चीनले बनाउने विशाल बाँधको प्रभाव प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्षरुपमा पर्ने सम्भावना जीवितै रहन्छ ।

भारत र चीनको जल राजनीतिले नेपाललाई भूराजनीतिक दबाब पर्न सक्छ । यार्लुङ साङ्पो–सियाङमा चीन र भारतले बाँध बनाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा दुवैले नेपाललाई सहकार्य वा पक्षधरताका लागि दबाब दिन सक्छन् ।

भारतले अरुणाचल प्रदेशमा बाँध बनाउँदै गर्दा कर्णाली र अरुणमा चासो बढाउन सक्छ । त्यस अवस्थामा नेपालको जवविद्युत् पूर्वाधारमा भारतको नियन्त्रण थप बढेर नेपाली स्वायत्तता जोखिममा पर्न सक्छ ।

भारतलाई काउन्टर दिएर आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति थप दरिलो बनाउन चीनले पनि नेपालको जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न सक्छ । तर, पश्चिम सेतीमा चीनको थ्री गर्जेजले काम गर्न नपाएको र बूढीगण्डकीमा पनि चीनलाई परियोजना दिन आलटाल गरिएको देख्दा नेपालको जलविद्युत् परियोजनामा चीनको उपस्थितिको सम्भावना कमजोर प्रतीत हुन्छ ।