विराटनगर । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बनाउन र नवीकरण गर्न नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका सेवाग्राहीसँग कोशी प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि जनही ३ सय रुपैयाँ लिन थालेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
यसअघि कोशी प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीमा डा. मनिष यादव नेतृत्वको स्वास्थ्यकर्मी समूहले गत वर्षको भदौदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लिने र नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिँदै आएको थियो । यातायात कार्यालय र डा. यादवबीच भएको सम्झौताको म्याद आगामी भदौ मसान्तसम्म कायम छ ।
तर सम्झौता अवधि सकिन दुई महिना बाँकी रहँदै, प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले डा. यादवलाई काम गर्न रोक लगाउँदै डा. राजेन्द्र खत्वेलाई पठाएर प्रतिसेवाग्राही ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेपछि सेवाग्राही थप मारमा परेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू- इटहरी, मोरङको विराटनगर र झापाको चन्द्रगढीमा समेत यथावत रूपमा चलिरहेको नि:शुल्क सेवा हटाएर शुल्क लिने निर्णय गरेपछि उक्त कदमको सर्वत्र बिरोध भइरहेको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा सेवाग्राहीले नि:शुल्क पाइरहेका स्वास्थ्य परीक्षण हटाएर आफू निकट चिकित्सकमार्फत प्रतिसेवाग्राही ३ सय रुपैयाँ असुल्न थालिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘यो हस्तक्षेपमा आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका तीनवटै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिन तथा नवीकरण गर्न दैनिक सरदर ५०० भन्दा बढी सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीले विगतमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई समेत मोटरसाइकल र कार चालक अनुमति पत्र दिएको आरोप खेपिसकेको छ ।
‘विगतमा १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने टोलीलाई पर्याप्त मुनाफा हुन्थ्यो । अब नि:शुल्कबाट ३०० रुपैयाँ तिराउने निर्णयबाट हुने लाभको लेखाजोखा कसले गर्छ?’ स्रोतले भन्यो ।
नि:शुल्क सेवा दिइरहेका चिकित्सकको सम्झौता अवधि सकिन अझै दुई महिना बाँकी रहँदा मन्त्रालयले उनलाई काम गर्न रोक लगाएर नयाँ चिकित्सकमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालय प्रमुख सतीश सत्यालले क्लिकमाडुसँग भने, ‘जे जस्तो भए पनि मन्त्रालयको निर्देशन मान्नैपर्छ भन्ने अवस्थामा हामी छौं ।’
डा. मनिष यादवले गत वर्षदेखि कार्यालय परिसरमै सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । कार्यालय परिसरबाहिर पनि सेवाग्राहीले ४५–५० रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउँथे । प्रमुख सत्यालका अनुसार, ती निजी संस्थाहरूको नवीकरण असारमा मात्रै गरिएको थियो । उनले भने, ‘कार्यालयमै नि:शुल्क पाइँदै आएको सेवामा एक्कासी ३०० रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार हामी बाध्य भयौं, तर यो आफैंमा असहज निर्णय हो ।’
मन्त्रालयले आर्थिक ऐनमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिने सेवाग्राहीसँग ३०० रुपैयाँ शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरिएको दाबी गरे पनि कार्यालय स्रोतले भने त्यो शुल्क अत्यधिक भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘१०० रुपैयाँ नै पर्याप्त हुन्थ्यो । ३०० रुपैयाँ लिनु भनेको मन्त्रालय र चिकित्सकबीच आर्थिक चलखेलको गहिरो सम्बन्ध भएको संकेत दिन्छ,’ उनले भने ।
तर मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा केही विकृति देखिएकोले शुल्कसहितको सेवा सुरु गरिएको दाबी गरेका छन् । ‘नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा विकृति बढेकाले सम्झौता म्याद बाँकी नै रहेका चिकित्सकलाई हटाएर शुल्कसहितको सेवा सुरु गरिएको हो,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया