अमेरिकी केन्द्रीय बैंकका अध्यक्ष पावललाई हटाउन किन मरिहत्ते गर्दैछन् ट्रम्प ?

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केन्द्रीय बैंकका अध्यक्ष जेरेमी पावललाई पदबाट बर्खास्त गर्नका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।

ब्याजदर घटाउनका लागि ट्रम्पले गरेको आग्रहलाई अटेरी गरिरहेको भन्दै फेडेरल रिजर्भ सिस्टम (फेड) को बोर्ड अफ गभर्नर्सका अध्यक्ष पावललाई पदमुक्त गर्न खोजिएको हो जबकि उनको पदावधि अझै एक वर्ष जति बाँकी छ ।

फेडरल रिजर्भ चेयरम्यान पावलले संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको पुनर्निर्माणमा अनावश्यक तामझाम गरेर खर्च बढाएको आरोप अफिस अफ म्यानेजमेन्ट यान्ड बजेटका रसेल भटले लगाएका छन् ।

भटका अनुसार, भवन पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म २.५ अर्ब डलर खर्च भइसकेको छ । यसमा जति लागत लाग्ने भनी सुरुमा अनुमान गरिएको थियो त्यसभन्दा ७० करोड डलर बढी खर्च भइसकेको छ । पुनर्निर्माणमा टेरेसमा रूफटप गार्डेन, पानीका फोहरा, भीआईपीहरूका लागि बेग्लै लिफ्ट र महँगो प्रिमियम मार्बल उपयोग गरिएको र ऐतिहासिक संघीय भवनको पुनर्निर्माणमा लाग्नेभन्दा बढी खर्च लागिसकेको आरोप भटले लगाएका छन् ।

पावलले सिनेट बैंकिङ कमिटीसमक्ष दिएको बयानमा यी सबै आरोपहरू खारेज गरेका छन् । आरोप लगाइएको जस्तो विलासी वस्तु राख्ने कामहरू नगरिएको उनको भनाइ छ ।

यो आरोप पावललाई हटाउने हतियार बन्छ कि भनी ट्रम्पसमर्थकहरूले आशा गरिरहेका छन् । तर, खासमा उनीहरू ब्याजदर नघटाएकोमा पावलप्रति आक्रोशित भएका हुन् । ब्याजदर घटाउने वा अहिलेकै दर कायम राख्ने काम किन यति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा पहिला चर्चा गरौं ।

सबै मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदर निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । अमेरिकामा फेडले संघीय स्तरमा ब्याजदर निर्धारण गर्छ । यही दरले धितो, क्रेडिट कार्ड, व्यापारिक ऋण लगायतमा ब्याजदरहरूलाई प्रभावित पार्छ ।

ब्याजदर कम हुँदा ऋण लिन सजिलो हुन्छ । त्यस अवस्थामा मानिसहरू घर, कार वा उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि ऋण लिन्छन् । मानिसहरूले जति धेरै खर्च गर्छन्, अर्थतन्त्र त्यति नै वृद्धि हुन्छ । यसले बचतलाई भन्दा पनि खर्चलाई उत्प्रेरित गर्ने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

त्यस्तै कम ब्याजदरले व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न, थप कामदार नियुक्त गर्न र आफ्ना व्यापारिक गतिविधिहरू विस्तार गर्नका लागि ऋण लिन उत्प्रेरित गर्छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नका लागि पनि ब्याजदर बलियो औजार हो । मूल्यवृद्धि आकासिँदा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सक्छ । तर, मूल्यवृद्धि एकदमै कम हुँदा वा अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा केन्द्रीय बैंकले खर्चलाई प्रोत्साहित गर्न र अर्थतन्त्रमा वृद्धि ल्याउनका लागि ब्याजदर घटाउन सक्छ ।

अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने भनिरहेका ट्रम्प ब्याजदर घटाइएमा अमेरिकी अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा वृद्धि हुने सोच बनाइरहेका छन् । यूएस ब्यूरो अफ इकोनोमिक एनालाइसिसको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा २.८ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो जुन २०२३ को भन्दा .१० प्रतिशत कम हो । सन् २०२२ मा त्यो झनै कम अर्थात् २.५ प्रतिशत थियो ।

यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनका लागि ब्याजदरमा घटोत्तरी उत्तम उपाय हुने ट्रम्पको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुँदा थप रोजगारी सिर्जना हुने र स्टक मार्केट पनि बलियो हुने ट्रम्प बताउँछन् ।

ब्याजदर कम हुँदा देशको मुद्राको मूल्य पनि कमजोर हुन्छ । अमेरिकी डलर कमजोर भएमा विदेशीहरूलाई अमेरिकी उत्पादन किन्न सस्तो पर्छ । फलस्वरूप, यसले अमेरिकाको निर्यात बढाएर अमेरिकाले बेहोरिरहेको व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत गर्छ ।

ट्रम्पसमर्थकहरू विश्वको रिजर्भ करेन्सीका रूपमा डलरले बनाएको हैसियत अमेरिकाका लागि गर्वको भन्दा बढी अनावश्यक भारको विषय बनेको तर्क गर्छन् । त्यसले गर्दा नै अमेरिकी अर्थतन्त्र गैरऔद्योगिकीकरणको बाटोमा हिँडेको उनीहरूको भनाइ छ । संसारभरि डलरको माग भइरहँदा यसको मूल्य बढेर अमेरिकी निर्यातमा असर गरिरहेको उनीहरू तर्क गर्छन् । त्यसैले गर्दा अमेरिकाले निरन्तर व्यापारघाटा सहिरहेको र अमेरिकी उद्योगीहरूलाई विदेशमा कारखाना खोलेर उत्पादन गर्न प्रेरित गरेको र त्यससँगै रोजगारी पनि बाहिरिएको उनीहरू बताउँछन् ।

कतिपय विकसित मुलुकहरूमा ब्याजदर एकदमै कम रहेको वा ऋणात्मक रहेको ट्रम्पको तर्क छ । विशेषगरी सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि विभिन्न मुलुकहरूले ब्याजदर ऋणात्मक बनाएको उदाहरण भेटिन्छन् । जापान, स्विटजरल्यान्ड, डेनमार्क, स्विडेन लगायतले ऋणात्मक ब्याजदरको परीक्षण गरेको भए पनि पछि ब्याजदर बढाएर धनात्मक बनाएका थिए । त्यसो त जापानको ब्याजदर अहिले पनि ०.५ प्रतिशत मात्र छ ।

ट्रम्पले यसैलाई विचार गरेर अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि ब्याजदर घटाउन जोड दिएका हुन् । अहिले अमेरिकामा ब्याजदर ४.५ प्रतिशत छ । ट्रम्पले त्यो ३ प्रतिशत जति बढी नै भएको भन्दै घटाउन जोड दिएका हुन् ।

त्यसो त ट्रम्पले ब्याजदर घटाउनका लागि जोड दिनुका अतिरिक्त सबै मुलुकहरूमाथि चर्को आयातकर लगाएर अमेरिकी व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । तर, उनले यसमा सफलता पाउने सम्भावना कम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् किनकि बहुध्रुवीय विश्वमा अमेरिकी शक्तिको त्रास देखाएर अमेरिकाको औद्योगिकीकरणलाई अभिवृद्धि गर्न गाह्रै छ ।

हुन त अहिले अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । सन् १९७३ पछि पहिलोपटक अमेरिकी डलरको मूल्य कुनै पनि वर्षको पहिलो ६ महिनामा सबभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको बताइएको छ ।

डलर इन्डेक्स नामक मापदण्डले अमेरिकी डलरको मजबुतीलाई पाउन्ड, युरो, येन लगायतका विदेशी मुद्रासँग तुलना गरेर तथ्यांक निकाल्छ । त्यसले सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा डलरको मूल्यमा १०.८ प्रतिशतले गिरावट आएको जनाएको छ । ट्रम्पको बाध्यकारी आयातकर नीतिका कारण संसारभरिका लगानीकर्ताहरूले आफ्नो डलर मौज्दात धमाधम बेचिरहेको र सुरक्षित आश्रयका रूपमा परिचय बनाएको डलरप्रतिको अविश्वास बढिरहेको पाइएको छ । तर, ट्रम्प डलरप्रतिको अविश्वासलाई शक्तिप्रदर्शनमार्फत विश्वासमा बदल्न चाहन्छन् र त्यही क्रममा उनले ब्रिक्सलाई आयातकर थप्ने धम्की दिएका हुन् ।

ट्रम्पले चर्को दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा जेरेमी पावल चाहिँ ब्याजदरलाई द्रुत गतिमा स्वाट्टै घटाउँदा मूल्यवृद्धि उच्च हुने तर्क गर्छन् । अमेरिकालाई आर्थिक आवश्यकता नभएसम्म ब्याजदर घटाउनुको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ ।

वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र संकटमा परेको अवस्थामा ब्याजदर घटाउनका लागि केही स्पेस राखिरहनुपर्ने हुन्छ । ब्याजदर पहिले नै निकै कम हुँदा भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक सुस्तताको नकारात्मक असरलाई न्यून बनाउन कम अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसैले अत्यन्त आवश्यकता नपरुन्जेल ब्याजदर घटाउने सुविधा उपयोग गर्न नहुने पावलको तर्क छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले चर्को आयातकर लगाउने योजना कार्यान्वयन नगरेको भए फेडले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने थियो भनी पावलले केही दिनअघि तर्क गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकको फेडरल ओपन मार्केट कमिटी नामक नीतिनिर्माण विभागले सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा दुईपटक ब्याजदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको भए पनि पावलले अर्थतन्त्र कुन दिशामा अघि बढ्छ त्यसलाई विचार गरिने भन्दै अझै पनि पर्ख र हेरको स्थिति कायम रहेको बताएका छन् ।

ब्याजदर निकै कम हुँदा लगानीकर्तालाई अत्यधिक जोखिम मोल्नका लागि दुष्प्रेरित गर्छ र त्यसले गर्दा हाउजिङ वा स्टक मार्केट बबलको सम्भावना बढ्छ । सन् २००८ मा यस्तै त्रुटिका कारण आर्थिक संकट आएको थियो र पावल त्यसलाई दोहो¥याउन चाहँदैनन् ।

त्यससँगै अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रहने स्वायत्त निकाय हो । यसले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राखेर अधिकतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गर्छ । कुनै राजनीतिकर्मीको दबाबमा ऊ रहन चाहँदैन । त्यसैले, पावलले पनि ट्रम्पको राजनीतिक दबाबसामु आत्मसमर्पण गर्न नचाहेको स्पष्ट छ ।

सन् २०२६ को मे महिनामा पावलको पदावधि सकिँदैछ । त्यसअघि नै उनलाई हटाउन हतारो देखाएका ट्रम्पले त्यस बेलासम्मका लागि छायाँ अध्यक्ष बनाउन खोजेको खबर पनि आएका छन् । त्यसका लागि उनले अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट, राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्का निर्देशक केभिन हासेट, फेडका पूर्व गभर्नर केभिन वार्श लगायतको नाममा विचार गरिरहेको बताइन्छ । फेड गभर्नर क्रिस्टोफर वालरलाई पनि उनले नियुक्त गर्न सक्ने हल्ला चलेको छ किनकि वालरले हालैका दिनमा कम ब्याजदरको पक्षमा पैरवी गर्दै आइरहेका छन् ।

विश्वका अन्य देशमा गभर्नर हटाइएका दृष्टान्तहरू
विश्वभर केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु वा त्यसको प्रयास गर्नु नौलो कुरा होइन । तर, मौद्रिक अधिकारीसमेत रहेका गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हनन गरेको मानिन्छ । गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु वा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको उदाहरण नेपालसहित थुप्रै मुलुकमा भेटिन्छन् ।

खासगरी सरकारलाई सहयोग नगरेको र पर्फर्मेन्स राम्रो हुन नसकेको कारण देखाउँदै केन्द्रीय बैंक प्रमुख पदमुक्त हुने गरेका छन् ।

बैंक इन्डोनेसियाका गभर्नर सुद्राजाद जिवान्डोनोलाई फेब्रुअरी १९९८ मा पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसबेला उनले राष्ट्रपति सुहार्तोको स्थिर विनियमदर कार्यान्वयन योजनाको विरोध गरेका थिए ।

मोल्दोभाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अक्टाभियन आर्मासुलाई डिसेम्बर २०२३ मा संसद्ले दुई तिहाइभन्दा बढी मतले हटाएको थियो । केही वर्षअघि बैंकिङ प्रणालीबाट करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर हराएको घटनामा आवश्यक कदम चाल्न नसकेको भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको हो ।

नोभेम्बर २०२० मा टर्कीका राष्ट्रपतिले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर मुरात उयसाललाई पदमुक्त गरेका थिए । खासगरी राष्ट्रपतिसँगको विवाद र ब्याजदर घटाउन भूमिका नखेलेको आरोपमा उनलाई हटाइएको थियो ।

बार्बाडोसमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादपछि २०१७ मा गभर्नरलाई हटाइयो । पदमुक्त भएपछि उनले अदालतको साथ खोजेपनि अदालतले पुनर्बहाली गरेन ।

श्रीलंकामा गभर्नरलाई पदमुक्त हुन बाध्य पारिएको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक प्रमुख अजित निवार्द काब्रालले चुलिँदो आर्थिक संकट र आईएमएफको दबाबपछिसन् २०२२ अप्रिलमा राजीनामा दिएका थिए । उनले त्यसबेला आईएमएफको सहयोगको विरोध गरेका थिए ।

लिबियाका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर सकि अलकाबिरले देशको तेल राजस्व परिचालनमा आलोचना गरिरहेपछि पदमुक्त गरिएको थियो । उनलाई प्रेसिडेन्सियल काउन्सिलले निलम्बन गरेको थियो जसलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अवैध भनेको थियो ।

इटली, माल्टा, स्लोभाकिया, नाइजेरियामा पनि गभर्नर हटाइएका घटना छन् । नाइजेरियामा निलम्बित राष्ट्रपति पुनर्बहाली भएका थिए । इटलीमा गभर्नरले राजीनामा दिएका थिए । माल्टाका गभर्नर अस्पताल निजीकरण काण्डमा मुछिएपछि आफैं पछि हटेका थिए भने स्लोभाकियामा घुस काण्डमा मिलेको आरोप र सर्वत्र विरोध पछि गभर्नरलाई हटाइएको थियो ।

नेपालको कथा
नेपालका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ चैत २५ गते हटाएको थियो । खासगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको टकरावपछि सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

त्यतिखेर झन्डै ५० लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा नेपाल आएको रकम रिलिज गर्नबाट राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो । अछामको सामान्य परिवारमा जन्मिएका विवादास्पद व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहले अस्वाभाविक कारोबार गरेका थिए । २०७४ सालयता शाहको समूहले अमेरिकाका विभिन्न व्यक्तिसँग ठगी गरेर दर्जन बढी कम्पनीको नाममा भित्र्याएको रकम कालोधन भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकहरूमा जम्मा भइसकेको रकम झिक्न दिएन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सेटिङ मिलाएर शाहले नेपालमा कालोधन ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा फ्रन्टलाइनमा शाहलाई बचाउन लागे । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई उक्त पैसा शाहलाई झिक्न दिन तारन्तार दबाब दिए । तर, गभर्नर अधिकारी टसमस भएनन् ।

आफूले भनेको नमानेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत कन्भिन्स गराएपछि २०७८ चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गरिदियो । सरकारले कार्यक्षमता अभाव भएको र बैंकिङ प्रणालीमा नोक्सानी पुग्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो । विलासी वस्तुको आयात रोक्ने लगायतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाउने छलफल भएको थियो । अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतको आदेशमा केही हप्तापछि गभर्नर काममै फर्किए ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले शंकास्पद रकम भित्र्याएको आरोपमा शाहलाई ०७९ पुस २२ पुसमा पक्राउ ग¥यो । अनुसन्धानपछि शाहसहितको समूहविरुद्ध ठगी, सार्वजनिक लिखत कीर्ते र संगठित अपराधको कसूरमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भयो । उनी अहिले पनि थुनामै छन् । तर, शंकास्पद कारोबार गर्ने शाहलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री जनार्दन शर्मालाई भने कुनै पनि कारवाही भएन ।