‘महंगोमा जग्गा किन्नेहरुले घाटा बेहोर्नै पर्छ, नियमन नहुँदा कमजोर कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो’

अब आउने मौद्रिक नीतिले अघिल्लो समयमा भएका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ। हामी कहिले ‘हर्ड मेन्टालिटी’मा गयौं, कहिले अत्यधिक रेगुलेसन, कहिले अत्यधिक कर्जा प्रवाह, अनि त्यसको असर देखिएपछि अत्यन्तै टाइट रेगुलेसनमा गयौं। यस्तो रोलर कोस्टर शैलीबाट हामीले निस्कनुपर्छ। अब उच्च व्यावसायिकता, दीर्घकालीन सोच र जिम्मेवारीपूर्ण दृष्टिकोणका साथ मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ।

साना कर्जा लिनेहरू अहिले निकै समस्यामा छन्। बैंकहरूले ठूला कर्जामा बढी प्राथमिकता दिँदै साना कर्जाका लागि अनावश्यक झन्झट गरिरहेका छन्। यो मानसिकता उल्ट्याउन आवश्यक छ। हामीले कृषि विकास बैंक स्थापना गरेको उद्देश्य नै कृषि प्रवर्द्धन हो, तर आज त्यहाँका धेरै शाखा निष्क्रियजस्तै छन्। केही शाखाहरूले हाइड्रोपावर वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्, जसले बैंकको उद्देश्य नै मेटाउँदै लगेको छ।

आज कृषि क्षेत्रमा ७ प्रतिशतभन्दा तलको कर्जा देखिन थालेको छ, तर त्यो पनि वास्तविक कृषि उत्पादनमा प्रयोग भएको छैन। हामीले व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने, नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न चाहने, वैदेशिक अनुभव र पूँजी लिएर फर्किएका युवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मौद्रिक र वित्तीय नीतिले यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

कृषिमा मात्र होइन, समग्र रुपमा उत्पादनमुखी, प्रविधिमैत्री क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन दिनुपर्छ। बैंकहरू कृषि विकास बैंक जस्तै उद्देश्यबाट डिपार्ट भइरहेका छन् र यो प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले बैंकहरू र व्यवसायीहरूबीचको सम्बन्धमा हितसंघर्ष देखिन्छ। धेरैजसो लगानीकर्ता आफैं व्यवसायी पनि छन्। यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता र सन्तुलन कायम गर्न गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।

आज नियमनभन्दा सुपरभिजन कमजोर देखिएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले नियमित किस्तामा बैंकको कर्जा तिरेको छ, बैंकलाई कुनै समस्या छैन, तर राष्ट्र बैंकले उसलाई तत्कालै पूरै कर्जा तिर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तो अवस्था अस्वाभाविक हो र यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ।

रियल स्टेट क्षेत्रमा अनावश्यक र अत्यधिक लगानी भएको छ। बजार डिमान्डभन्दा बढी लगानी हुँदा मूल्य घट्नु स्वाभाविक हो। तर लगानीकर्ताहरू ‘मैले यति मूल्यमा किनेको छु, त्यसभन्दा कममा बेच्दिन’ भन्ने मानसिकतामा छन्। तर लगानीमा गल्ती भयो भने घाटा बेहोर्नै पर्छ। हामीले यथार्थ स्वीकारेर नीति बनाउनुपर्छ।

वित्तीय नीतिको कुरा गर्दा, अहिले सरकारको एलोकेटिभ इफिसिएन्सी अत्यन्तै कमजोर छ। निजी क्षेत्रजस्तै सरकारले पनि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेशमा त झन् अवस्था नै संकटपूर्ण छ।

ठूलो बजेट बनाउनु आफैंमा समस्या होइन। समस्या बजेटको कार्यान्वयन र वित्तीय व्यवस्थापनको दक्षतामा हो। हामीले भित्रैबाट लिने ऋणको सीमा ५ प्रतिशत राखेका छौं। त्यसलाई १० प्रतिशत बनाउने कुरा उठिरहेको छ। तर त्यो रकम इफिसियन्ट ढंगले खर्च नभए झन संकट बढ्छ। निजी क्षेत्रको ‘क्राउडिङ आउट’ पनि हुनसक्छ। त्यसैले बजेटको साइजभन्दा पनि यसको कुशल परिचालन महत्वपूर्ण हुन्छ।

हामी अहिले सामाजिक क्षेत्रमा अत्यधिक खर्च गरिरहेका छौं। यद्यपि, त्यो खर्च प्रतिफलमुखी नभएको देखिन्छ। त्यसैले त्यो खर्च उत्पादनमुखी क्षेत्र, साना उद्योग, कृषक, उखु किसानजस्ता प्रत्यक्ष उत्पादनमा संलग्न समूहतर्फ मोड्न आवश्यक छ। तर अहिले हामीले कागज बनाउनेलाई बढी दिइरहेका छौं, रियल उत्पादक भने उपेक्षित छन्।

मौद्रिक नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सेयर बजार पनि अनियमित देखिन्छ। सबैभन्दा कमजोर कम्पनीको सेयर मूल्य बढिरहेको छ। यो नियमनको कमजोरी हो। हामीले अब वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई मौद्रिक र वित्तीय नीतिबाट सहुलियत दिने नीति बनाउनु आवश्यक छ।

अन्ततः, कस्टम ड्युटीका माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। कृषिमा होस् वा म्यानुफ्याक्चरिङमा, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने स्थानमा कस्टम ड्युटी बढाउनु जरूरी छ।

(पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले संघीय संसदको अर्थसमितिमा व्यक्त गरेको बिचार)