‘सीएसआरलाई स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा लगाऔं’

अहिले प्रणालीमा तरलता प्रशस्त छ तर लगानी भइएको छैन भने त्यसका पछाडि के कारण छन् भनेर सोच्नुपर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ-हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी छैन, जसले गर्दा निर्यातमा असर परेको छ। डा मिनबहादुर श्रेष्ठले दिएको पाम तेलको उदाहरण सान्दर्भिक छ-भारतको ड्युटी र ट्यारिफ एर्बिट्राजका कारण निर्यात कहिले अत्यधिक हुन्छ, कहिले शून्य हुन्छ।

हामी आजको मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा ‘कस्ट अफ क्यापिटल’ र ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’बाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकबाट सम्भव छैन। समयमै प्रोजेक्ट फाइनान्स नभएका कारण १० वर्ष अगाडिका योजनाहरू आज डुबेका प्रोजेक्ट बनेका छन्। सरकार तथा बैंक दुवैको फन्डिङ जोखिममा परेका छन्। त्यसैले दीर्घकालीन पूँजी जुटाउने नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ।

एनपीएको समस्या पनि गम्भीर छ। त्यो विशेष गरी निर्माण व्यवसायसँग जोडिएको देखिन्छ, जहाँ सरकारले भुक्तानी नगरेको कारण समस्या उत्पन्न भएको छ। बजारमा खर्च गर्ने क्षमताको अभाव देखिन्छ। मौद्रिक नीति र राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय बैंकिङ प्रणालीसँग नाफा लिङ्केज सुधार गर्न बैंकिङ प्रणालीमा समग्र रूपमा डिजिटल रुपान्तरण आवश्यक छ। बैंकिङको खर्च घटाउन शाखा विस्तारको सट्टा डिजिटल मोडेलमा जानु आजको आवश्यकता हो।

पूँजी बजार

कोभिडपछिको राष्ट्र बैंकको नीतिले बजारलाई अलिक खुला गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गुमाइयो। हाम्रो बानी ढोका खोल्दा पूरै खोल्ने वा पूरै बन्द गर्ने छ। बजारले सम्हाल्न सक्ने किसिमको सन्तुलित खुकुलोपन दिन सक्नुपर्छ। पूँजी बजारमा ठूलो जनताको लगानी रहेको छ, त्यसलाई संरक्षण गर्न रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा केही सीमित घरानाहरूको प्रभावबारे भनिएको सुनेँ। तर त्यो प्रभाव अरू क्षेत्रहरू नबढेको कारणले प्रतिशतको हिसाबमा देखिएको हो। कर्पोरेट क्षेत्रमा लगानी भयो भने एनपीए पनि त्यहीँ बढी देखिन्छ।

अहिलेको चुनौती भनेको लेन्डिङलाई एसएमईतर्फ कसरी डाइभर्ट गर्ने ? र उनीहरूको व्यवस्थापन क्षमता कसरी बढाउने ? भन्ने हो। नयाँ उद्यमीहरू उत्पादन गर्न इन्क्युबेसनको कुरा उठेको छ, जुन सकारात्मक हो।

डेभलपमेन्ट बैंकिङ र क्षेत्रीय सन्तुलन

डेभलपमेन्ट बैंकको अवधारणा क्षेत्रीय विकासका लागि थियो। तर पछि उनीहरूले पनि राष्ट्रियस्तरमै विस्तार गर्न थाले। अहिलेको अवस्थामा कोशी, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सबै क्षेत्रमा एउटै नियामकीय मापदण्ड लगाएर विकास सम्भव छैन। प्रत्येक क्षेत्रको लगानी वातावरण, पूँजी लागत, उद्यमशीलता क्षमता फरक छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय आधारमै नयाँ समाधान सोच्नुपर्छ।

पुँजीगत खर्च र प्रशासनिक अक्षमता

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारण कुनै नीतिगत सुधार नभएर प्रशासनिक कमजोरी हो। ठेक्काको प्रक्रिया, ठेकेदारको राजनीतिक संरक्षण आदि समस्याले खर्च रोकिएको हो।

कृषि क्षेत्रको समस्या

७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर भए पनि त्यसमा लगानी र उत्पादन वृद्धि भएको छैन। हाम्रो उत्पादन भारत वा चीनको भन्दा २५-३०५ महँगो पर्छ, किनकि किसानको श्रम मूल्य गन्ने चलन छैन।

कृषिमा ३०-३५५ लगानी जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो सहज छैन। २०४० सालदेखि लगातार कृषि प्रवर्द्धनको नीति आउँदैछ, तर उत्पादन अझै घट्दो छ।

विदेशी लगानी र व्यवस्थापन क्षमता

हामीसँग जुनसुकै क्षेत्र होस्-टुरिजम, हाइड्रोपावर, बैंकिङ-यस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ। यी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। नेपालीको बाहुल्य रहेको देशहरूमा नेपाली बैंक जान किन नपाउने ?

सीएसआरलाई स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा लगाऔं

राष्ट्र बैंकले सीएसआरको प्रयोग उद्यमशीलता विकासमा गर्न सक्ने नीति ल्याउनुपर्छ। विशेष गरी इन्क्युबेसनमा खर्च गर्न मिल्ने गरी नीति बन्यो भने स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्छ।

डिक्लाइनिङ क्यापिटल फर्मेसन देशको अर्थतन्त्रकै गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यो तबसम्म सुल्झिन्न, जबसम्म लगानी वातावरण सहज हुँदैन। अहिले पनि नीति ल्याइएका छन्, तर कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ । वन, खानी, खनिज, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा नियामकीय प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छन्।

५००० मेगावाटका जलविद्युत् परियोजनाका पीपीए लाइन लागेर बसेका छन्, तर सुरु हुन सकेका छैनन्। हामी २८,५००० मेगावाटको नीति पारित गरिसकेका छौँ, तर कार्यान्वयन रोकिएको छ।

(सांसद चौधरीले संघीय संसदको अर्थसमितिमा व्यक्त गरेको बिचार)