काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले शुक्रवार देशको कर तथा खर्च विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले कानूनको स्वरूप प्राप्त गरेको छ ।
३४ खर्ब डलर बराबरको उक्त विधेयकले लाखौं अमेरिकीहरूलाई सुविधा दिइरहेको मेडिकएड र स्न्याप कार्यक्रममा खर्च घटाएको छ । त्यसले एक करोडभन्दा बढी अमेरिकीहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने बताइएको छ ।
रक्षा क्षेत्रको खर्च भने बढाइएको छ । अमेरिकालाई अर्को युद्धका लागि तयार पार्ने उद्देश्यका साथ हातहतियार र निगरानीका सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि यसले ठूलो धनराशि छुट्याएको छ ।
कानूनले अवैध आप्रावसनविरुद्धको कारवाहीका लागि मोटो रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसबाहेक यसले जीवाष्म इन्धन उद्योगलाई फाइदा गर्ने र भविष्यमा हुने युद्धका लागि हतियार उद्योगलाई फाइदा दिलाउने व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ ।
यसमा भएका स्वेच्छाचारी करकटौती व्यवस्थाका कारण अमेरिका थप ऋणमा डुब्ने बताइएको छ । कंग्रेशनल बजेट अफिसको अनुमान अनुसार, यस कानूनले अमेरिकाको बजेट घाटालाई सन् २०३४ सम्ममा २८ खर्बले थप बढाउनेछ । अहिले अमेरिकाको ऋण ३७० खर्ब डलरभन्दा बढी छ ।
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले यस कानूनको चर्को विरोध गरेका छन् । हाउस माइनोरिटी लीडर हकीम जेफ्रीजले पाँच घन्टाभन्दा बढी बोलेर यस कानूनले अर्बपतिहरूलाई फाइदा गराउने बताए ।
यस कानूनले अमेरिकाको साइबरसुरक्षा रणनीतिमा ठूलो फड्को मार्ने व्यवस्था गरेको छ । सैन्य स्तरको डिजिटल हतियार प्रणालीमा करोडौं डलर छुट्याइएको छ
यस कानूनका कतिपय विवादास्पद प्रावधानहरूले सन् २०१७ मा ट्रम्पले ल्याएका करकटौती व्यवस्थाहरूलाई विस्तार गरेका छन् ।
अमेरिकाका शीर्ष १ प्रतिशत धनाढ्यहरूले औसतमा ६६ हजार डलर बराबरको करकटौतीको सुविधा पाएको इन्स्टिच्युट अन ट्याक्सेशन यान्ड इकोनोमिक पोलिसी नामक संस्थाले जनाएको छ ।
धनाढ्यहरूले कम कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरसँगै १ करोड २० लाखभन्दा बढी अमेरिकीहरूले मेडिकएड र मेडिकेयरमार्फत पाउँदै आएको स्वास्थ्य सुविधामा यसले ९०० अर्ब डलर बराबरको कटौती गरेको छ । त्यस्तै, सप्लिमेन्टल न्युट्रिशन असिस्टेन्स प्रोग्राम (स्न्याप) मार्फत निम्न वर्गका अमेरिकीहरूले पाइरहेको पोषणयुक्त खानेकुरा सुविधामा ८०० अर्ब डलर बराबरको कटौती गरिएको छ । अवैध आप्रवासीहरूलाई सामूहिक देशनिकाला गर्न र मेक्सिको सिमानामा पर्खाल ठड्याउन अर्बौं डलर छुट्याइएको छ ।
मेडिकेयर, मेडिकएड, विद्यार्थीहरूलाई दिइँदै आएको ऋण लगायतका सुविधामा कटौती गरिँदा ठूलो संख्यामा अमेरिकीहरू मर्कामा पर्ने त छँदैछ । त्यससँगै यस कानूनले अमेरिकाका शत्रु भनिएका मुलुकहरूसँग युद्धका लागि रकम छुट्याउनु भविष्यको खतरनाक संकेत हो । क्षेप्यास्त्र प्रणाली र लडाकू जहाज लगायतका लागि ५४ अर्ब डलर छुट्याइएको छ । त्यस अन्तर्गत युद्ध प्रयोजनका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), आणविक हतियार र ड्रोन निर्माण पनि पर्दछन् ।
यस कानूनले अमेरिकाको साइबरसुरक्षा रणनीतिमा ठूलो फड्को मार्ने व्यवस्था गरेको छ । सैन्य स्तरको डिजिटल हतियार प्रणालीमा करोडौं डलर छुट्याइएको छ ।
रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनलाई साइबर युद्धक्षमता बढाउनका लागि ३७ करोड डलरभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । पेन्टागन अन्तर्गतको डिफेन्स एड्भान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेन्सी (डार्पा) ले एआईको शक्तिप्राप्त जोखिम पहिचान प्रणालीमा अनुसन्धान गर्न र क्वान्टम कम्प्युटरले समेत भत्काउन नसक्ने क्रिप्टोग्राफी बनाउनका लागि यो रकम खर्च गर्नेछ । यससँगै आणविक कमान्ड प्रणालीको डिजिटल पूर्वाधारलाई पनि यसले आधुनिकीकरण गर्नेछ ।
शत्रुदेशका ह्याकरहरूको आक्रमणलाई निस्तेज पार्नका लागि सुरक्षित सफ्टवेयर प्ल्याटफर्म र स्वचालित अडिट प्रणालीहरू बनाउनका लागि लकहीड मार्टिन र पालन्टियर जस्ता हतियार र प्रविधि क्षेत्रका विशाल कम्पनीहरूले पेन्टागनका लागि काम थालिसकेका छन् ।
त्यससँगै यस कानूनले राज्यद्वारा गरिने निगरानीलाई पनि थप प्रबल बनाउने व्यवस्था गरेको छ । एआईमा आधारित गुप्तचरी साधनहरूले आम अमेरिकीको गोपनीयतालाई हरण गर्दै प्रविधि क्षेत्रका अर्बपतिहरूलाई थप मुनाफा कमाउने अवसर दिलाउनेछ ।
कस्टम्स यान्ड बोर्डर प्रोटेक्शनका लागि बजेट तेब्बर बढाएर २३ अर्बबाट ६० अर्ब डलर पु¥याइएको छ । त्यसमध्येको ठूलो रकम एन्डुरिल इन्डस्ट्रीज लगायतका रक्षा प्रविधि कम्पनीहरूलाई जानेछ । ट्रम्पलाई चुनावी खर्च दिने व्यापारी पामर लकीको त्यस कम्पनीले एआईमा आधारित निगरानी गर्ने प्रविधि विकास गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा स्वचालित सर्भेलान्स टावरहरू बनाइएको छ जसले आप्रवासीलाई मात्र नभई अमेरिकी नागरिकहरूलाई पनि निगरानी गर्नेछ ।
प्रविधि क्षेत्रका विवादास्पद अर्बपति पिटर थिएललाई ट्रम्पको यस कानूनले व्यापक फाइदा दिलाएको देखिन्छ । पालन्टियर कम्पनीका सहसंस्थापक थिएलले वर्षौंदेखि संघीय सरकारका प्रणालीहरूबाट डेटा उत्खनन गर्दै आएका छन् ।
पालन्टियरको इमिग्रेशन लाइफ साइकल अपरेटिङ सिस्टमले अमेरिकी सरकारको इमिग्रेशन यान्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईस) को काममा सहयोग गरिरहेको छ । आईसको आप्रवासी निष्काशन कारवाहीहरूका लागि कानूनले ७० करोड डलर विनियोजन गरेको छ र त्यसको ठूलो हिस्सा पालन्टियरले लैजाने पक्का छ । पालन्टियरको प्रविधि उपयोग गरी आईसले आप्रवासीहरूको पहिचान गर्ने, तिनलाई हिरासतमा लिने र देशनिकाला गर्ने कारवाहीलाई तीव्र बनाउनेछ ।
हाइपरसोनिक हतियारहरूको निर्माणका लागि कानूनले ९ करोड डलर छुट्याएको छ । विशेषगरी, हाइपरसोनिक एयर ब्रिदिङ वेपन कन्सेप्टमा काम अघि बढ्ने बताइएको छ । यसको परीक्षण सफल भएको बताइएको छ । त्यससँगै मोजाइक वारफेयर प्रोजेक्टमार्फत एआईले समन्वय गर्ने ड्रोन र सेन्सर प्रणालीहरू पनि निर्माण गरिँदैछ । कसैले पनि ह्याक गर्न नसक्ने मिलिटरी क्रिप्टोग्राफी बनाउनका लागि क्वान्टम कम्प्युटिङको निर्माण गरिँदैछ र २५ करोड डलर त्यसका लागि छुट्याइएको छ ।
ट्रम्पले चर्चा गर्दै आएको गोल्डन डोम क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मिसाइल डिफेन्स एजेन्सीले व्यवस्थापन गरिरहेको गोल्डन डोमले शत्रुदेशको हाइपरसोनिक जोखिमलाई पनि निस्तेज गर्न सक्ने परीक्षणहरूले देखाएका छन् । तत्कालका लागि अमेरिकी प्रतिरक्षा प्रणालीहरूले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रलाई रोक्न सक्दैनन् ।
त्यसबाहेक एआईमा आधारित अट्याक ड्रोन र जलसैन्य प्रणाली, साइबर कमान्ड एआई डिप्लोयमेन्ट, (युद्ध परीक्षण गर्ने) टेस्ट रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सेन्टर एआई लगायतका प्रणालीहरूका लागि विशाल रकम विनियोजन गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा यस कानूनले अमेरिकामा रहेका ग्रीन कार्डधारी नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषणमा १ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेकाले पैसा पठाउने शुल्क महँगिने सम्भावना छ । तर, यो कर १५ डलरभन्दा बढीको ट्रान्सफरमा मात्र लागू हुन्छ
पेन्टागनको आर्थिक वर्ष २०२६ को बजेटमा एआईलाई सबै सैन्य कारवाहीको अभिन्न अंग बनाउने उद्देश्यका साथ २.२ अर्ब डलर छुट्याइएको छ । अमेरिकी सेनाले ड्रोन स्वार्मदेखि लिएर आणविक पनडुब्बीसम्ममा एआईको उपयोग गर्न थालेको छ । एआईले सैनिकहरूलाई सहायता गर्ने मात्र नभई लडाइँ भइरहेको बेलामा तत्कालै निर्णय पनि लिन थालेको बताइन्छ ।
अन्तरिक्षमा पनि अमेरिकाले क्वान्टमद्वारा सुरक्षित बनाइएका भूउपग्रहमार्फत संसारभरिका द्वन्द्वसम्भावित क्षेत्रमा निगरानी गर्न थालेको छ । ती भूउपग्रहको सहयोगले गरिने सञ्चारलाई ह्याक गर्न लगभग असम्भव छ । यसले अब नयाँ किसिमको युद्धको युग सुरु भएको संकेत दिएको छ । यस युद्धमा अल्गोरिदमहरूले आफैं डेटा प्रोसेस गर्ने, निशाना आफैं निर्धारण गर्ने र आक्रमणका रणनीति अवलम्बन गर्ने काम गर्छन् । मानिसले भन्दा कैयौं गुणा बढी गतिमा स्वचालित प्रणालीहरूले काम गर्नेछन् ।
यस कानूनले रुस, चीन, इरान र उत्तर कोरिया जस्ता अमेरिकाका शत्रुहरूको सामना गर्नका लागि हतियार प्रणालीहरूलाई जोड दिएको स्पष्ट छ । अमेरिकी नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्यान्न अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुको साटो अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्वलाई कायम राख्नु यस कानूनको उद्देश्य हो ।
रक्षा क्षेत्रलाई अर्बाैं डलरको मुनाफा कमाउन दिने गरी बनाइएको कानूनले संसारका विभिन्न ठाउँमा युद्ध गराउनेदेखि लिएर निगरानी र गुप्तचरीमा एआईको अभूतपूर्व उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । अमेरिकी नागरिक पनि यस गुप्तचरी र निगरानीमा रहेर प्लुटोक्रेटहरूका विरुद्ध कुनै पनि विद्रोह गर्न सक्ने स्थितिमा हुने छैनन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा यस कानूनले अमेरिकामा रहेका ग्रीन कार्डधारी नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषणमा १ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेकाले पैसा पठाउने शुल्क महँगिने सम्भावना छ । तर, यो कर १५ डलरभन्दा बढीको ट्रान्सफरमा मात्र लागू हुन्छ ।
बैंक खातामार्फत वा अमेरिकी बैंकहरूले दिएको डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत रकम पठाउँदा यो कर लाग्दैन । अमेरिकाको नागरिकता भएका मानिसले पैसा पठाउँदा पनि कर लाग्दैन । त्यसैले यसको धेरै असर नेपाललाई पर्ने देखिँदैन ।
हुन त ट्रम्पको यस कानूनले कर तथा खर्चमा जोड दिएको भए पनि बृहत्तर अमेरिकी अर्थनीतिले नेपाललाई असर पार्न सक्छ । आयातकर सम्बन्धी अमेरिकी नीति अन्तर्गत नेपाली उत्पादनमा सोलोडोलो १० प्रतिशत आयातकर लगाइएको छ ।
नेपालले कार्पेट, पस्मिना र ह्यान्डीक्राफ्ट जस्ता एकाध वस्तु मात्र अमेरिकातर्फ निर्यात गर्ने गरेको छ । विविध वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सके अन्य देशको तुलनामा कम आयातकर लगाइएका कारण नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ ।
प्रतिक्रिया