वर्षौंदेखि बन्द विमानस्थलमा जबरजस्ती बजेट, कार्यकर्ता रिझाउन गरेको लगानी बालुवामा पानी

सरकारले देशको आवश्यकता नहेरि कार्यकर्ता रिझाउन र चुनावी एजेण्डाका लागि मात्रै विमानस्थलका नाममा बजेट विनियोजन गर्ने रोग पुरानै हो । हरेक राजनीतिक नेतृत्वले बहुदलपछि आफ्नौ क्षेत्रमा विमानस्थलको योजना पार्ने र यसैलाई एजेण्डा बनाउने काम अझै रोकिएको छैन ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विनियोजन गरेको बजेट आवश्यकताका आधारमाभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउन सरकारी लगानी खन्याएको देखिएको छ । वर्षोदेखि बन्द विमानस्थलमा सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर जनताबाट उठाएको राजस्वको खिल्ली उडाएको छभने विमानस्थलमा लगानी गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई बाध्य पार्दै आएको छ । सरकारले आवश्यकता भए पनि नभए पनि बजेट विनियोजन गर्ने र सेयर लगानी भन्दै क्यानलाई दबाब दिने क्रम यो वर्ष पनि रोकिएको छैन ।

वर्षेनी विमानस्थलका नाममा सेयर लगानीभन्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएको सरकारले यो वर्ष पनि ५० करोड रुपैयाँ विभिन्न विमानस्थलका नाममा बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले नयाँ विमानस्थल बनाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, नयाँ विमानस्थलको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नेदेखि विमानस्थल सुदृढीकरण आयोजनाका नाममा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

सरकारले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लास्थित अजयमेरु पुइलेक विमानस्थलको डीपीआर बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउन सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै बजेट विनियोजन गरेको हो ।

डडेल्धुरामा विमानस्थल बनाउन यसअघि प्रेमबहादुर आले पर्यटन मन्त्री हुँदा २०७८ कात्तिक तेस्रो साता अध्ययन गर्न लगाएका थिए । डडेल्धुरामा सानो जहाज उडान अवतरण गर्न सक्ने क्षमताको मात्रै विमानस्थल निर्माण हुन सक्छ ।

अजयमेरु पुइलेकमा जम्मा १२ सय मिटर धावनमार्गको विमानस्थल मात्रै बन्न सक्ने भएकोले एटीआरको ४२ सिट क्षमताभन्दा ठूला जहाज त्यहा अवतरण हुन सक्दैन । त्यसो त सुदूरपश्चिममा डोटी, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, अछाम, महेन्द्रनगरसहितका जिल्लामा विमानस्थल छन् । ती विमानस्थल मध्ये कमलबजार (अछाम), कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र कैलालीको टिकापुर विमानस्थल सञ्चालनमा छैन । टीकापुरमा पछिल्लो समय स्थानीय तहको सहकार्यमा विमानस्थल सञ्चालनमा प्रयास भए पनि यसले स्थायित्व भने पाउन सकेन ।

सरकारले वर्षोदेखि बन्द महेन्द्रनगरमा विमानस्थल सुदृढीकरणका नाममा २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो विमानस्थलको टर्मिनल भवन तथा टावरको लागि थप १ करोड गरेर जम्मा तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

महेन्द्रनगर विमानस्थल २५ वर्षदेखि बन्द छ । गौचरनका रुपमा परिणत भएको यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यो विमानस्थल सञ्चालन ल्याउन लाग्ने खर्चमध्ये हाल विनियोजन भएको २ करोड रुपैयाँले कुनै देखाउन लायक काम हुन सक्दैन ।

डडेल्धुरा विमानस्थलको लागि पनि तीन करोड रुपैयाँको बजेट परेको छ भनेर देखाउने काम बाहेकको कुनै उपलब्धी नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । डडेल्धुरामा विमानस्थल आवश्यकता हो वा होइन भनेर विस्तृत अध्ययनबिना बनाउन आवश्यक नभएको उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

डडेल्धुरमा विमानस्थल बनाउने विषय सतहमा आएपछि २५ पुस २०८१ मै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विमानस्थल बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए । उनले त्यतिबेलै भनेका थिए, ‘देउवाले विमानस्थल बनाउने नाममा ठेक्कामार्फत कमिसन खान खोजे । डेलधुरामा विमानस्थल चल्छ भन्ने के आधार छ ? कमिसन खान विमानस्थलल बनाउने ?’

नेपालले सुदूरपश्चिमकै अरु जिल्ला, बझाङ, बाजुरा, डोटीसहितजका जिल्लामा भएको विमानस्थल सञ्चालन भए नभएको विषय पनि हेरिनुपर्ने भन्दै अरु पूर्वाधार बनाउने र सडकलाई जोड दिने हो भने विमानस्थल आवश्यकता नभएको औंल्याएका थिए ।

बाजुराबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डे हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन् । उनै पाण्डेको जोडबलमा सुदूरपश्चिमका विमानस्थल निर्माण र सुदृढीकरणका नाममा बजेट विनियोजन भएको छ । पाण्डले विनियोजन गरेको बजेटले विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने भए पनि कार्यकर्ता रिझाउन मात्रै बजेट छर्ने काम भने भएको छ ।

पर्यटन मन्त्री पाण्डेले नयाँ विमानस्थल निर्माणका नाममा पनि बजेट विनियोजन गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दबाब दिने छन् । सरकारले विमानस्थलका नाममा गर्ने बजेट विनियोजन उड्डयन प्राधिकरणमा सेयर लगानीका रुपमा पैसा पठाउने गरेको छ । उक्त रकम सरकारले तोकेकै विमानस्थलमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पर्यटन मन्त्री पाण्डेले बाजुरा विमानस्थलको लागि पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएका छन् । बाजुराको विमानस्थलमा भने साना जहाजको उडान तथा अवतरण हुन्छ । यो विमानस्थल नेपालगन्जञ्जबाट नियमित रुपमा उडान हुने दुर्गम क्षेत्रको विमानस्थलमा पर्छ ।

पर्यटन मन्त्रीको गृहजिल्ला बाजुरामा २९ वटा योजनासहितको बजेट परेको छ । यस्तो बजेट ५ लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको छ । पाण्डेले बाजुरामा बुढीनन्दा शक्तिपीठ बनाउन ३ करोड, बडीमालिका मन्दिर संरक्षणका लागि ४७ लाख रुपैयाँ, स्वामिकात्र्तिक खापरमा शिम्भुनाथको मन्दिर संरक्षण गर्न २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ भने अन्य आयोजना ५ र १० लाखका छन् । बाजुरामा विनियोजन भएका बजेट अधिकांश ५ लाखे आयोजना छन् ।

पर्यटन मन्त्रीले नयाँ विमास्थलका रुपमा निर्माण हुँदै गरेको तेह्रथुमको चुहानडाँडालाई १ करोड, उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थल उदयपुरलाई १ करोड, टीकापुर विमानस्थलमा टर्मिनल टावर बनाउन ३ करोड, अछामको कमलबजार विमानस्थलको टर्मिनल टावर बनाउन २ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकमले विमानस्थल बनाउन नपुग्ने र चल्न पनि नसक्ने निष्कर्ष उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीको छ ।

आवश्यकताबिनाका विमानस्थलमा बजेट विनियोजन बेकार

सरकारले आवश्यकताबिना विमानस्थलमा बजेट विनियोजन गर्नु नै बेकार भएको हवाई क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री सरकारले अब पनि लहडका भरमा विमानस्थल बनाउने भनेर दौडनु र बजेट विनियोजन गर्नु नै बेकार भएको तर्क गर्छन् ।

‘आवश्कता छ भने बनाउनुपनि पर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ’ क्षेत्री भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा काठमाडौंसहितका सीमित विमानस्थल मात्रै नाफामा सञ्चालिन छ भने थप विमानस्थल बनाएर उड्डयन प्राधिकरणलाई भार थप्ने काम मात्र हो ।’

आयआर्जनको हिसाबले थप आन्तरिक विमानस्थल आवश्यक नै नभएको उनको भनाइ छ । अहिलेको आवश्यकता सडक यातायात राम्रो बनाउनुपर्ने र अन्य पूर्वाधारमा सुधार गर्यो भने विमानस्थल नै नचाहिने ‍क्षेत्री बताउँछन् ।

अहिले पनि सरकारले बनाएका विमानस्थल सबै चलेका छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार नेपालमा विमानस्थलको संख्या तीन अन्तर्राष्ट्रियसहित ५५ वटा पुगेको छ । त्यसमध्ये ३ वटा हव विमानस्थलस्थल हो भने ३५ वटा मात्रै नियमित सञ्चालनमा छन् । अहिलेपनि २० वटा विमानस्थल बन्दकै सूचीमा छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार ४२ वटा विमानस्थलको धावनमार्ग पक्की छ । तर नियमित उडान हुन नसकेको कारण भएकै विमानस्थलमै उडान गर्ने जहाज छैन । धावनमार्ग पक्की भए पनि केही विमानस्थलमा भने जहाज अवतरण नै गरेका छैनन् । केही विमानस्थलमा आक्लझुक्कल नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आउँदा दुईचार दिन उडान हुने र फेरि बन्द हुने गर्नु त सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।

हाल धावनमार्ग पक्की भएर पनि नियमित उडान नहुनेमा बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डोटी, डोल्पा, इलाम, गुल्मी, खोटाङ, कालिकोट, मनाङ, पोखरा (पुरानो एयरपोर्ट), रुकुम, अछामसहितका विमानस्थल छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम भण्डारीले भने ‘प्राधिकरणमा सरकारले वर्षेनी सेयर लगानीका रुपमा विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । उक्त बजेट सरकारले सेयर लगानीका रुपमा तोकिएको आयोजनामा खर्च गर्ने गरी दिने गरेको हो । सरकारले दिएको बजेटलाई खर्च गर्नुपर्ने दायित्व प्राधिकरणको हो ।’

पौडेल सो रकम प्राधिकरणले चाहेर भन्दा पनि सरकारले देशविकासका आयोजनामा आवश्यकता देखेर विनियोजन गर्ने गरेको बताउँछन् ।