नेपालबाट बाहिरिने नेपालीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएसँगै नेपाल बाहिर बसेर काम गर्नेको बाहुल्यताका कारण रेमिट्यान्स आय मासिक २ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न थालेको छ । अर्थतन्त्रको आड बनेको रेमिट्यान्सकै कारण धेरै नेपालीको चुल्हो बल्न सहयोग पुगेको छ भने खान लाउनसँगै दैनिकी चलाउन सहज बनाएको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको खम्बा समेत बनेको छ ।
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा दुई दशक अगाडि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाउने पारिश्रमिक अर्थात रेमिट्यान्सबाट जति आशा गर्ने गरिएको थियो त्योभन्दा दोब्बर बढीको भरोसा अहिले पनि भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १० प्रतिशत थियो ।त्यसपछिको साढे दुई दशकमा आइपुग्दा रेमिट्यान्सको आकार १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै आएको थियो । उक्त रकम जीडीपीको २५.३ प्रतिशत हुन आउँछ । गत वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पनि साढे खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइसकेको छ । अझै २ महिनामा आउने रेमिट्यान्सले यो वर्ष १६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान भइरहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान वैशाख १७ मा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमानको तथ्यांकले देखाएको छ । यो तथ्यांकअनुसार जीडीपीको करिब २० प्रतिशत रेमिट्यान्स आइसकेको छ । चालु आवको जीडीपीको आकार ६१ खर्बमा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रँदा पनि जीडीपीको २६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
वार्षिक ६ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यो तथ्यांकअनुसार अहिले विभिन्न देशमा गरी ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन् । यी कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ ।
कामदारले बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित देशबाट पठाउने रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुन्छ । विभिन्न देशबाट आउने विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा आएपछि त्यसलाई नेपाली मुद्रामा ग्रहण गरेर सोही रकमलाई रेमिट्यान्स कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्छन् ।
रेमिट्यान्स पठाएको रकम राज्यकोषमा जाने नभएर सम्बन्धितका परिवारले तुरुन्तै लिन पाउने भए पनि राज्यले भने विदेशी मुद्रा पाइरहेको हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलका अनुसार रेमिट्यान्सका नाममा देश भित्रने विदेशी मुद्राले बजार चल्न सहज बनाइरहेको छ । उनले भने, ‘डलरमा रेमिट्यान्स आउँछ भने त्यो रकम विदेशी मुद्राको संचितिको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बस्छ । सोही मुद्रा बराबरको नेपाली रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा जाने र यसैबाट बजार चलायमान गराउन सहयोग पुगिरहेको छ ।’
रेमिट्यान्सबाट पैसा आएको कारण बैंकमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) बढाएको छ । यही पैसालाई आम सर्वसाधारणले गर्ने खर्चका कारण खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रलाई सहता प्रदान गर्ने साइकल चलिरहेको पनि पौडेलको भनाइ छ ।
रेमिट्यान्स औषतमा मासिक डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म आउन थालेको भए पनि यसबाट हुने बचत भने न्यून मात्रै हुन्छ । नेपालले जबसम्म नेपाली उत्पादन बढाउने र आयात गर्नु नपर्ने अवस्था आउँदैन तबसम्म नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स बचत हुन सक्दैन ।
‘रेमिट्यान्स कम गर्न काम नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर श्रमिक बाहिरिन कम गर्नुपर्ने हो । रेमिट्यान्समा मात्रै पर्ने भरले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म गति दिँदैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने , ‘यही रेमिट्यान्सकै कारण अर्थतन्त्रमा विभिन्न पाटोबाट राजस्वमा योगदान दिइरहनुलाई सकारात्मक पक्षबाट पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ ।’
देशभित्र युवाशक्ति अड्याउन नसक्ने सरकारले विदेश जान रोक्न पनि सक्दैन । रेमिट्यान्स (विप्रेषण)कै पैसाबाट नेपालीको चुलो बल्नुपर्ने भएकोले कृषिप्रधान देशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा नै ३२ अर्ब रुपैयाँको धानचामल आयात भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस्तो आयात गत वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा ८१ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष वैशाखसम्ममा १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको धान चामल आएकोमा यो वर्ष ३५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको पुगिसकेको छ ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्सकै कारण नेपालीको आर्थिक स्तर वृद्धि भएको छ भने गरिबी निवारणमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । आम नेपालीले रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै खर्च गर्छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको २०७८ को एक अध्ययनले नेपालीले ९० प्रतिशत रेमिट्यान्स उपभोगमै खर्च गर्ने र मुस्किलले १० प्रतिशत मात्रै लगानी तथा बचत गर्ने गरेको देखिएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षको रेमिट्यान्स
आन्तरिक रेमिट्यान्सलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७९ देखि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कारोबार गर्न रोक लागेको थियो । भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ ले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारमा रोक लगाएको छ । त्यसयता आन्तरिक रेमिट्यान्स ठप्प छ भने अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा राष्ट्र बैंककै भूमिका रहेको सम्बन्धित कम्पनीले बताउँदै आएका छन् ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला हुँदा ९० प्रतिशत रकम रेमिट्यान्स एजेन्टमार्फत् भुक्तानी हुन्थ्यो । त्यतिबेला चलेको कम्पनी अहिले ६० प्रतिशत बन्द भइसकेको छन् ।
पछिल्लो समय नेपालको कुनै गाउँ छैन जहाँबाट युवा बाहिर नगएको होस् । हरेक जसो घरबाट कोही न कोही विदेशीने र उनीहरुले कमाइ रेमिट्यान्सका रुपमा आइरहेको छ ।
नेपाल भित्रिएका रेमिट्यान्सलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अभिभावकको खर्चसहितमा प्रयोग गर्न आन्तरिक रेमिट्यान्सबाटै सहज हुँदै आएको थियो । आन्तरिक रेमिट्यान्सले समाजमा आर्थिक चलायमान सहज बनाएको छ । आन्तरिक रेमिट्यान्स विदेश गएका नागरिकको लागि मात्रै सहज नभएर स्वादेश भित्रै काम गरिरहेका शिक्षक, कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरीसहितलाई सहजता प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ ।
रेमिट्यान्स सिधै जुनसुकै देशबाट पनि बैंक खातामा पठाउन सकिने र सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा पठाएकै क्षणमा जम्मा भएको जानकारीसमेत लिन सकिने व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय सहजता हुँदै गएको ग्लोबल आईएमइ बैंकको रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख श्याम लामिछानेले बताए । ‘नगद लिन जानु नपर्ने, खातामा पठाउन सकिने र वालेटकै माध्यमबाट त्यसको प्रयोग गर्न सकिने भएकोले पनि रेमिट्यान्सको प्रयोग सहजै भएको छ,’ उनले भने ।
रेमिट्यान्स कम्पनीले आफ्नो क्षमता बनाएर सेवा दिइरहेका छन भने हरेक हिसाबले बैंकहरु पनि सक्षम भएकोले पैसा पठाउन पछिल्लो सयम निकै सरल र सहज भएको लामिछाने बताउँछन् ।
नेपालीको बाहुल्यता रहेका मध्यपूर्व, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, कोरियासहितका देशबाट रेमिट्यान्स पठाउन सहज बनाएकै बैंकहरुको प्रवेशले हो । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स कम्पनीसँगै अधिकांश बैंकहरुले रेमिट्यान्सको काम गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय बैंहकरुले दिएको सहज सेवाका कारण अवैध ढंगबाट आउने हुण्डी निरुत्साहित भएका र बैंकिङ प्रणालीकै प्रयोग बढेको बुझाइ पनि लामिछानेको छ ।
तिलक रावल, पूर्वगभर्नर
रेमिट्यान्सले आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बचाउँने काम गर्दा बजारमा खपत बढाउने र राजस्वमा समेत उल्लेख्य योगदान दिइरहेको छ । आयातमा आधारित राजस्वमा योगदान दिने काम विदेशमा श्रम गर्न गएका नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सले दिइरहेको छ । रेमिट्यान्स रकम उपभोगमा खर्च भएकोले नै बजारमा माग बढाउँछ जसका कारण आएको राजस्व बढेर देश सञ्चालनमासमेत सहज भएको छ ।
रेमिट्यान्सको तत्कालै विकल्प नभएको हुँदा नेपालभित्रै दीर्घकालीन लगानी र रोजगारी सिर्जनामा काम गर्दै जान भने ढिलो भइसकेको छ । कृषिप्रधान देशमा आफ्नो उत्पादन नहुनु र बाहिरबाट आयात गरेर चामल खानुपर्ने अवस्था आउनु भनेको युवाशक्ति विदेशीनुकै कारण हो । चामल किन्न पाउनु र किन्ने पैसाको जोहो हुनु पनि रेमिट्यान्सबाटै भएकोले तत्काल यसलाई रोक्न छेक्न सक्ने अवस्था नै छैन ।
राजनीतिक अस्थितरताबीच सरकारमा जाने र सरकार बचाउनेमै नेपालको राजनीति लामो समयदेखि घुमिरहेकोले अर्थतन्त्रमा ध्यान दिने, रोजगारी सिर्जना हुने, कृषि उत्पादन बढाउनेमा राज्यसत्ताको ध्यानै छैन । अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी जाने र त्यसबाट अर्थतन्त्र चलिरहेकोले देशमै पुँजी निर्माण गर्ने र जनशक्ति अड्याउने काम गर्न भने पर्याप्त तयारीसहितको राज्यको दीर्घकालीन भिजन र मिसन आवश्यक भएको छ ।
प्रतिक्रिया