निर्देशित कर्जाः कृषि क्षेत्रमा समावेशी विकासको आधारशिला

नेपालको आर्थिक संरचना कृषि प्रधान छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । हाम्रो करिब ६५% भन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा आबद्ध छन् । तर आवश्यक पूँजी अभाव, परम्परागत प्रविधि र कमजोर बजार पहुँचका कारण नेपाल अझै पनि कृषि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । यस्ता संरचनागत चुनौतीहरूको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशित कर्जा नीतिले ग्रामीण जनतालाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै कृषि आधुनिकीकरणतर्फ महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याइरहेको छ ।

डा. विष्टको भनाइ र मेरो दृष्टिकोण

हाल डा. गजेन्द्र विष्टले निर्देशित कर्जाको अनुपात अत्यधिक भएकाले यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई जोखिममा पार्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । हामी उहाँको मूल मर्मसँग सहमत छौं कि ऋण व्यवस्थापनमा सुधार हुनैपर्छ । तर हाम्रो ठम्याइमा नेपाल जस्तो कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर दिगो विकास सम्भव छैन ।

यदि निर्देशित कर्जा नीति नभएमा, धेरै किसान अझै पनि गैर–संस्थागत साहु महाजन मार्फत उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुनेछन् । यसले उनीहरूलाई ब्याजको चक्रव्यूहमा फसाउनेछ र कृषि उत्पादन लागत झनै बढाउनेछ । निर्देशित कर्जाले बैंकमार्फत कानुनी, सुरक्षित र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन नै सुधार गर्ने हो

निर्देशित कर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको कारक होइन, यो त पहुँच विस्तारको आधार हो । खराब कर्जा बढ्नुमा ऋण स्वीकृति, निगरानी कमजोरी, बजार उतारचढाव, गलत मनसाय आदि जस्ता कारण हुन्छन् । कृषि बिमा, कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारीमार्फत समूहगत ऋण वितरण र डिजिटल अनुगमन प्रणालीले जोखिम घटाउन सकिन्छ । खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न संरचना बलियो बनाउने दायित्व राज्य, बैंक र कृषकले सामूहिक रूपमा लिनुपर्छ ।

हाम्रो धारणा के हो भने निर्देशित कर्जाले मात्र जोखिम बढाउँदैन; यसको सही परिचालन, निगरानी र सुरक्षा उपाय कमजोर हुँदा जोखिम उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले,

– कृषि बिमा अनिवार्य बनाउने, कर्जा सुरक्षण कोषलाई मजबुत बनाउने ।
– सहकारी र कृषि कम्पनीमार्फत समूहगत ऋण वितरण प्रवद्र्धन गर्ने ।
– प्रविधि आधारित ऋण अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने ।
– कृषक, बैंकर र विमा कर्मीलाई कृषि साक्षरता र प्राविधिक तालिम प्रदान गर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र नेपालको यथार्थः स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रसङ्गमा केही विचार
जहाँसम्म स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा नीतिको उल्लंघन गर्दा ठूलो हर्जाना तिर्नुपरेको विषय छ, यसलाई सामान्य रूपमा होइन, गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

पहिलो कुरा, स्टान्डर्ड चार्टर्ड जस्तो बहुराष्ट्रिय बैंकले नेपालमा आफ्नो शाखा स्थापना गर्दा यहाँको आर्थिक, सामाजिक र कानुनी परिवेशको विस्तृत अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ । त्यसैले, नेपालमा कारोबार गर्दा नेपालको मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकका निर्देशिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अर्को कुरा, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सधैं ‘ल अफ ल्याण्ड’ (देशको प्रचलित कानुन) पालना गर्ने नीतिलाई आफ्नो सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ । त्यसैले निर्देशित कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति कुनै नयाँ कुरा होइन, बैंकले प्रारम्भदेखि नै थाहा पाएको कुरा हो ।

स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तो निजी बैंकको पनि मुख्य उद्देश्य वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुका साथै मुनाफा कमाउनु नै हो । तर केवल ठूलो कम्पनी, ठूला ठेकेदार वा मल्टिनेशनल ग्राहकसँग मात्र कारोबार गर्दा ग्रामीण क्षेत्र र साना किसान जहिल्यै बैंकिङ पहुँचबाट टाढा रहन्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले सन्तुलन मिलाउन निर्देशित कर्जाको नीति अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै आएको हाम्रो बुझाई छ ।

निर्देशित कर्जाले बैंकलाई फाइदा नै दिन्छ

नेपाल जस्तो देशमा गरिबी घटाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन राज्यले गरिब र कृषक वर्गलाई सस्तो र सजिलो ऋण उपलब्ध गराउन निर्देशित कर्जा मार्फत टेवा पुर्‍याएको छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि कृषि, साना उद्यम तथा विपन्न वर्गमा लगानी गरेर ती समुदायको आम्दानी वृद्धि गराउन सकेमा त्यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा बैंककै व्यवसायलाई दीर्घकालीन फाइदा पुर्‍याउँछ ।

किनकि जहाँ गरिबी घट्छ, त्यहाँ नयाँ कारोबार, नयाँ बचत र नयाँ ऋणका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । यसले बैंकिङ प्रणालीलाई अझै बलियो बनाउँछ । त्यसैले गरिब देशमा भन्दा सम्पन्न देशमा मात्रै लगानी गर्दा बढी फाइदा हुने भन्ने धारणा केवल अल्पकालीन नाफामा केन्द्रित हो । दीर्घकालीन वित्तीय समावेशीताका लागि विपन्न वर्ग र कृषकको जीवनस्तर उकास्नु नै ठूला बैंकहरूको पनि दायित्व हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भएको भन्दैमा कुनै पनि बैंकले स्थानीय नीति, कानुन र परिस्थितिलाई बेवास्ता गरेर सञ्चालन गर्नु उचित हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा नीति जस्तो नीति हाम्रा ग्रामीण किसान र निम्न आय वर्गको जीवन स्तर उकास्न अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि यो नीतिलाई सकारात्मक रूपमा अंगिकार गर्दै नेपालको विकासमा अझ प्रभावकारी साझेदार बन्नु नै यथार्थपरक र दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण नेपालमा पूर्णतः लागू हुँदैन । डा. विष्टले जर्मनी, कोरिया र चीनका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । ती देशहरूले कृषि आत्मनिर्भरता हासिल गरेपछि मात्र निर्देशित कर्जाको अनुपात घटाएका हुन् । तर नेपालले अझै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा निर्देशित कर्जा भनेको किसानका लागि आमा जस्तै सुरक्षा कवच हो ।

सुझावः सुधार गर्दै अगाडि बढौं

राष्ट्रिय कृषि कम्पनी नेपाल लिमिटेडको धारणा अनुसार निर्देशित कर्जा घटाउने होइन, यसको सदुपयोग, कार्यान्वयन र प्रभावकारी निगरानी प्रणालीलाई अझ मजबुत पार्न जरुरी छ । यसलाई बिमा, ऋण प्रत्याभूति र संस्थागत संरचनाले थप सुरक्षित र टिकाउ बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा

निर्देशित कर्जाबाट उत्पन्न हुने सम्भावित जोखिमको जिम्मेवारी समूहगत रूपमा नीति निर्माताहरू, बैंकहरूको व्यवस्थापन र निगरानी गर्ने निकायले बहन गर्ने कुरा हो – न कि यसलाई नकारात्मक रूपमा देखाएर आवश्यक वित्तीय पहुँच नै बन्द गर्ने कुरा।

निर्देशित कर्जाले बैंकिङ क्षेत्रलाई केही चुनौती दिन सक्छ तर यो नीति नहुँदा अझ ठूलो सामाजिक र आर्थिक चुनौती आउँछन् । नेपालमा कृषि क्षेत्र बलियो नहुँदासम्म दिगो विकासको सपना अपूरो नै रहनेछ । त्यसैले निर्देशित कर्जा नीतिको सुधार र मजबुतीकरण गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो – घटाउनु होइन ।

हामी सबैको साझा लक्ष्यः “किसान सशक्तिकरण, कृषि रुपान्तरण र राष्ट्र समृद्धि”

(हुमागाईं राष्ट्रिय कृषि कम्पनी नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । हुमागाईंको प्रस्तुत लेख क्लिकमान्डुको विशेष प्रकाशन मौद्रिक सुशासनमा प्रकाशित डा. गजेन्द्र विष्टको लेख निर्देशित कर्जाले कहाँ पुर्‍याउला ? ले समेटको विषयमा फरक मतस्वरूप क्लिकमान्डुलाई प्राप्त भएको हो ।)