विराटनगर । बर्खे धान रोपाइँको सिजन सुरु भएसँगै आवश्यकता अनुसार रासायनिक मल नपाउँदा किसानमा छटपटी छ । आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय रासायनिक मल नपाउँदा किसानले प्रत्येक वर्ष हेरक खेतीपाती लगाउँदा भारतबाट भित्रिने न्यून गुणस्तरको मल प्रयोग गर्नु नियति नै बन्दै आएको छ ।
तर, सरकारी अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कोशी प्रदेशको कृषि सामग्री कम्पनीले भने समयमा किसानलाई डीएपी उपलब्ध नगराइ ‘ड्यामेज’ गराउने गरेको छ । कम्पनी यसबेला किसानलाई त्यही ड्यामेज भएको डीएपी आधा दाममा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीसँग अहिले करिब ४ सय टन ड्यामेज भएको डीएपी मौज्दात छ ।
सप्लायर्सले आयात गर्दा नै त्यो डीएपी ड्यामेज भएको कम्पनीको दाबी छ । त्यही ड्यामेज डीएपीमा पनि यसबेला किसान हारालुछ गरिरहेका छन् । सप्लायर्सले नै आयात गर्दा करिब ४ सय टन डीएपी ड्यामेज भएको ल्याएको कृषि सामग्री कम्पनी कोशी प्रदेशका प्रमुख नरेश सापकोटाको दाबी छ ।
‘त्यही ड्यामेज डीएपी यसबेला किसानलाई आधा दाममा बिक्री गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो डीएपी कम्पनीले वितरण नगरी राखेर ड्यामेज भएको पटक्कै होइन ।’
सरकारी अनुदानको डीएपी एक बोरालाई २२ सय रुपैयाँ पर्छ । ‘सप्लायर्सले नै उपलब्ध गराएको, पानीले भिजेर डल्ला परेर ड्यामेजको सूचीमा राखिएको डीएपी प्रतिबोरा ११ सयका दरले किसानलाई बिक्री गरिरहेका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘त्यही ड्यामेज भएको डीएपीमा पनि किसानको हारालुछ भएर सकिनै लागेको छ ।’
सप्लायर्सले आयात गर्दा नै करिब ४ सय टन डीएपी पानीले भिजेर डल्ला परेको थियो । डल्ला फोरेर धुलो बनाएर त्यो डीएपी प्रयोग गर्दा मनग्ये काम गर्ने सापकोटाको दाबी छ । कृषि सामग्री कम्पनीले त्यही ड्यामेज भएको डीएपी पनि एक किसानलाई २० बोराभन्दा बढी उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
सापकोटाका अनुसार त्यसका लागि पनि किसानले बैंक भौचर भर्नुपर्ने र नागरिकताको फोटोकपी पे; गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोशी प्रदेशमा वार्षिक १ लाख २१ हजार ३९ टन डीएपी र १ लाख ५९ हजार ४३४ टन युरियाको आवश्यकता पर्ने प्रदेश कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
मन्त्रालयका अनुसार यो प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३४ हजार २१६ टन डीएपी र ५३ हजार ५७१ टन युरिया आपूर्ति भएको छ । प्रदेशमा रासायनिक मलको माग लाखमा हुँदा आपूर्ति हजारमा छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मागका आधारमा आपूर्ति भएको डीएपी र युरियाले एउटा जिल्लाको मागलाई पनि धान्ने स्थिति छैन ।’
प्रदेशका १४ जिल्लालाई आपूर्ति भएको मलले पुग्ने कुरै भएन । बर्खे धान खेतीका नाममा कोशी प्रदेशमा २ हजार ८५० टन डीएपी र ३ हजार ४३४ टन युरिया आपूर्ति भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। त्यो डीएपी र युरिया कृषि सामग्री कम्पनीले प्रदेशका हरेक पालिकामा सहकारी संस्था मार्फत वितरण गरेको सापकोटाले बताए ।
रंगेली ३ दर्वेशाका घनश्याम पनेरु बर्खे धान खेतीका लागि रासायनिक मल (डीएपी) को खोजीमा तीन दिनसम्म २२ किलोमिटर पश्चिमको विराटनगर आउजाउ गरे ।
विराटनगरमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीको कोशी प्रदेश कार्यालयले उनलाई गुणस्तरीय डीएपी छैन, ड्यामेज डीएपी मात्र भएको भन्दै फर्कायो । तर उनी त्यही ड्यामेज डीएपी भए पनि किनेर खेतीमा प्रयोग गर्न बाध्य भए।
‘चार विघा खेतीलाई सहकारीले १० किलो डीएपी दिएको छ । त्यसले एक कुनालाई पनि पुग्दैन । मल बेगर नै धान रोप्नु भन्दा ड्यामेज भएकै डीएपी भए पनि खेतमा हालेर धान रोप्ने तयारी गरेको हुँ,’ पनेरुले भने ।
उनीसँगै डीएपीको खोजीमा आएका अर्का किसान भरत कार्की पनि ड्यामेज डीएपी किन्न बाध्य भए। उनले भने, ‘त्यही मल पनि चाहिएको जति किन्न पाइएको छैन । भारतबाट भित्रिने न्यून गुणस्तरको डीएपी प्रयोग गर्नु भन्दा कृषि सामग्रीको ड्यामेज भएको डीएपी नै राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर किनेको हुँ। एक बोरा लाग्ने ठाउँमा दुई बोरा हाल्दा काम गर्छ कि भन्ने आशाले ड्यामेज भए पनि कृषि सामग्रीकै डीएपी किनेको हुँ ।’
सरकारको दाबी: मौज्दात छ
किसान मलको खोजीमा भौतारिरहँदा सरकार भने रासायनिक मल मौज्दात रहेकाले कुनै चिन्ता नलिन भनिरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मल मौज्दातमा रहेकाले कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सोमबार गत वर्षको र यो वर्ष आयात हुने मलबाट माग पूरा हुने तर्क गरे ।
चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातका लागि बजेट विनियोजन भएपश्चात् हालसम्म तीन लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिएको, तीन लाख ९१ हजार मेट्रिक टन बिक्री वितरण भएको उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष समेतको गरी जम्मा ६४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । ‘थप एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन मल आयात हुने क्रममा रहेको र यही असार मसान्तसम्ममा आयात भइसक्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘धान रोपाइँका लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्नेमा मौज्दातमा रहेको मल र आयात हुने मलबाट माग पूरा हुने देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया