काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने प्रयास गरेको अभियोगमा गण्डकी प्रदेशका साँसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) लाई दोषी ठहर गर्दै साँसद पदबाट मुक्त हुने गरी फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका मनाङेलाई उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी मात्रै उनी पदमुक्त हुने निर्णय गरेको हो । रिट निवेदनमा उनी निर्वाचित भएको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी पदमुक्त गर्नुपर्ने दाबी थियो, जसमाथि सर्वोच्च अदालतले आंशिक सम्बोधन गरेको हो ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले झुटो विवरण बुझाएर निर्वाचित भएकाले उनको पद खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार अब निर्वाचन आयोगको मनाङ २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) आफ्ना साथीहरूसँग खाना खाइरहेको अवस्थामा २०६१ बैशाख १३ गते दिपक मनाङे नेतृत्वको टोलीले उनीमाथि खुँडा प्रहार गरेको थियो । यो प्रकरणमा दिपक मनाङेलाई २०६२ बैशाख १३ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
खुँडा प्रहार छेक्ने क्रममा चक्रे मिलनको देब्रे हात पूरै छिनेको थियो । उनलाई तत्काल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याएर उपचार गरी हात जोडिएको थियो । घटनापछि चक्रे मिलनकी पत्नी इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया