इमान्दार करदातालाई निरुत्साही गर्ने सरकारको कर नीति, नियमित कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन खोज्दै निजी क्षेत्र

सरकारले वर्षेनी कर छुट दिने, नियमित कर तिर्ने व्यवसायीलाई कुनै सेवा सुविधा नदिने र प्रोत्साहनको नीति लिँदैन । तर, वर्षोदेखि कर छल्ने र सीमित व्यवसायी तथा विचौलियालाई लाभ हुने गरी छुट र सुविधा दिनुले कर प्रणाली विकासमै समस्या भइरहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले लिएको कर नीति इमान्दार करदातालाई निरुत्साहन र समयमा नतिर्नेलाई भने प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणमार्फत कर नतिर्ने करदातालाई सहुलियत दिँदै सहजता प्रदान गर्ने घोषणा गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण तथा कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छु ।’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गरेको यो व्यवस्थालाई आर्थिक विधेयकको दफा २५ मा राखेर संसदमा पेश भएको छ ।

संसदबाट अनुमोदनका लागि पेश भएको यही व्यवस्थालाई बजेटले दिएको छुट सुविधा कार्यान्वयनको निम्ति भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले समेत सूचनामार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक विधेयकले गरेको मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपदफा १ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता भएका करदाताले २०८१ साल चैत्र मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर नबुझाएको भए बुझाउन बाँकी कर विवरण, सो विवरण बमोजिमको कर र व्याजको पच्चिस प्रतिशत रकम आगामी पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यही विधेयकको उपदफा (२) ले उपदफा (१) जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०८१ साल चैत्र मसान्तसम्मको बुझाउन बाँकी भ्याट बुझाइ कर दाखिल गर्न मात्र बाँकी रहेको करदाताले समेत बक्यौता कर र व्याज वापतको पच्चिस प्रतिशत रकम आगामी पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा २६ ले अन्तःशुल्कको जरीवाना र विलम्ब शुल्कमा समेत छुट दिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार गत चैतसम्म बुझाउँन बाँकी अन्तःशुल्क र ५० प्रतिशतले हुन आउने विलम्ब शुल्क आगामी पुसभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र टिकेट बिक्रेतालाई सोका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्था अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनी र टिकेट विक्रेतालाई २०८० कात्तिक १ देखि कारोबार गरेको विवरणमा लाग्ने भ्याट आगामी असोजभित्र तिरेमा ब्याज, जरीवाना र थप दस्तुर मिनाहा गरिएको छ । २०८० कात्तिक अघिको कारोबारमा भने कर, ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा भएको छ ।

वायुसेवा कम्पनीहरुलाई २०८० साउनदेखि नै भ्याट लागेको भएपनि भ्याट तिर्ने उपयुक्त व्यवस्था नभएको र सम्बन्धित वायुसेवाले सिस्टम बनाउनुपर्ने भएका कारण सो वर्षको कात्तिकदेखि मात्रै भ्याट तिर्ने सुविधा सरकारले दिएको थियो । त्यसैकारण उक्त वर्षको साउनदेखि कार्तिकसम्मकाे भ्याट छुट भएकाे उल्लेख छ ।

यो बाहेक सरकारले आर्थिक विधेयकको दफ २८ बाट आयविवरण पेश नगरेको अवस्थामा कर निर्धारण भएका करदाताहरुलाईसमेत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधानले लगत कट्टा गर्ने उद्देश्यले २०८१/८२ र २०८२/८३ को आयकर आगामी पुसभित्र तिरेर सोभन्दा अघिको आयाकर तथा ब्याज मिनाहा पाउने व्यवस्था भएको छ ।

बर्षैनीको करछुट असल करदाता निरुत्साहनको बाटाेमात्रै

वर्षैनी सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत दिने करछुट असल करदाता निरुत्साहनको बाटाेमात्रै भएकै निजी क्षेत्रकै उद्याेगी व्यवासायीले बताएका छन् । सरकारले नियमित कर तिर्ने असल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर छुट देखि जरीवाना र ब्याजसम्म मिनाहा गर्ने हतियार वर्षेनी आर्थिक ऐनलाई बनाउने गरेको छ । सरकारले आर्थिक ऐनबाट दिने यस्तो सेवा सुविधाले असल नियतले कर तिर्ने व्यवसायी निरुसाहित हुने र कर नतिर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेले मात्रै लाभ पाउने अवस्था बनिरहेको छ । वर्षेनी कुनै न कुनै रुपमा आउने करप्रतिको वेथितिले अर्थतन्त्रमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने एक चार्टर एकाउन्टेन्टको भनाइ छ ।

उनले क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा भने ‘सरकार आर्थिक ऐनमार्फत जसले कानून टेर्दैन उसैलाई सेवा, सुविधा र सहुलियत २० औं वर्षदेखि नै दिँदै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि यस्तो कर छुट सहितको सुविधा जसले कानून टेर्दैन र बढी लाभ लिन अनेकौ तिकडम गर्छ, उसै पाइरहेको देखिन्छ ।’ यसले गर्दा पनि कानूनको पालना गर्ने र नियमित कर तिर्ने व्यवसायीको हकमा भने सरकारले वर्षेनी निरुत्साहनको नीति लिइरहेको देखिन्छ ।’

सरकारले नै गलत संस्कृति भित्र्याएको, बिचौलिया र सिमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्न गरिएको कर छुटको अभ्यासले नकारात्मक सन्देश दिने तर्क करसम्बन्धी ज्ञाताको भनाइ छ । सरकारले बजेट भाषणबाट प्रतिवद्धता गरेको धेरैजसो विषय कानूनी रुपमा कार्यान्वयन नै गराउन नसक्ने र कार्यान्वयन गराउने निकायसमेत चुप लागेर बस्नुले कर प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेट बक्तब्यको ४८९ बुँदामा समेत नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, व्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो सहित कर नतिर्नेलाई सहलियत र तिर्नेलाई कुनै सम्बोधन नै नगर्नुलाई समेत नेपालको सामान्य प्रक्रिया मान्न थालिसकिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी सम्बन्धित मातहतको सरकारी कार्यालयबाट आउने विवरण, आवश्यकता र अध्ययनबाट कर छुट तथा सुविधा दिइने गरेको बताउँछन् । उनले भने ‘अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले दिने सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा बजेटबाट वा अन्य माध्यमबाट कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिएको हुन्छ ।’

अध्ययन बिनाको छुटले दीर्घकालीन महत्व नदिने

सरकारले वर्षेनी कुनै न कुनै रुपमा करमा दिने यस्तो छुट कुनै व्यवसायी वा निकायलाई हुने लाभमा दृष्टिगत हुने आरोप लाग्दै आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले भने आवश्यकता आधारमा दिने छुट र कडाइको विषयमा गहिरो अध्ययन नै नचाहिने तर्क गरेको छ । सरकारले यो वर्ष दिएको कर छुटको विषयमा पनि कुनै अध्ययन वा दीर्घकालीन लाभको विषयलाई दृष्टिगत गरेको भने पाइएको छैन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागले गत जेठमा नियमित कर नबुझाउने ९५ हजार करदाताको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । ती करदाताले नियमित कर नतिरेको, ढिलो भएको र लामो समयदेखि नतिरेको व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गरेको उल्लेख छ । राजस्व विभागका अनुसार स्किम दिएर अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहजीकरण गर्न मात्रै खोजिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ३ लाख ३५ हजार १७ करदाता भ्याटको दायरामा आएका थिए । यी करदातामध्ये उक्त आवमा मात्रै २६ हजार ५४० करदाता थपिएका थिए ।

दुई महिनाभन्दा बढी ६ महिना वर्षदेखि वा त्यो भन्दा बढी समय कर विवरण नबुझाएका व्यवसायीलाई यो स्किमले निकै ठूलो राहत दिने विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताए । उनका अनुसार कुनै व्यवसायीले बाध्यताबस १० वर्ष देखि कर विवरण नबुझाएको हुनसक्छ । त्यस्तो व्यवसायीलाई भने थप सहजीकरण हुन्छ भने केही समयदेखि नतिरेको भ्याट रकम नियमित फर्ममा आउनुका साथै सम्बन्धित व्यवसायीलाई पनि लाभकै विषय भएको दाहालको तर्क छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य सरकारले असल करदातालाई सधै बेवास्था गर्ने र नियमित कर तिर्नेलाई कुनै वास्ता नगर्ने गरेकाे विगतदेखिकै अभ्यास भएको बताउँछ । वैद्यले भने, ‘यस अघि पनि बि जुली, पानी वा अन्य करमा छुट दिँदै आएको छ । एकपटकलाई दिने सुविधाले दीर्घकालीन लाभ हुन्छ भने दिनुपनि पर्छ ।’

वैद्यले भने ‘नियमित कर तिर्नेलाई कुनै प्राेत्साहन हुँदैन भने कर नतिर्नेलाई वर्षेनी सुविधा दिने गरिएको छ। बाध्यताले वा कुनै कारणबस कर तिर्न नसकेको व्यवसायीको लागि वर्षेनी बढ्दै जाने चर्को ब्याज र पेनालका कारण चाहेर पनि नियमित गर्न नसकिरहेका हुन्छन । त्याे अवस्थामा संस्थागत पहल नै गरेर सहजीकरणर गरिदनुपर्ने अवस्था पनि बेला बेलामा आइरहने बुझाइ वैद्यको छ ।

अपारदर्शी ढंगबाट राजस्व छुट

सरकारले अपारदर्शी ढंगबाट वर्षेनी राजस्व छुट दिँदै आएको छ । सरकारले वर्षेनी विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा कर छुट दिँदै आएको आएको छ । त्यस्तो कर छुट गर्दा अर्थ मन्त्रालयले राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसदमा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीमा समेत प्रभाव परेको छ । राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म मात्रै ७९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले साफ्टा सुविधा अनतर्गत पैठारीमा ४ अर्ब ८७ करोड छुट दिएको, अर्थ मन्त्रालयले नै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतलाई ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छुट दिएको उल्लेख छ । तर यस्तो छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने र एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।