काठमाडौं । रासायनिक मलको अभाव सिर्जनालाई अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशमै कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६३ औं बैठकले रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको बिषयमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सन् २०२१ मा लगानी बोर्डले प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा बोर्डले सोहि अध्ययनको आधारमा जर्मनीको डाइभ भन्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विभिन्न प्रविधिको सहयोगमा उत्पादन हुने युरिया मलको बिषयमा अध्ययनको लागि जिम्मेवारी दिएको थियो । बोर्डका प्रवक्ता प्रधुम्न उपाध्यायका अनुसार उक्त कम्पनीले हालै अध्ययन गरी अन्तिम विस्तृत परियोजना रिर्पोट बुझाएको छ ।
यो कम्पनीले बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र नयाँ प्रविधि हाइब्रीडको आधारमा युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न लाग्ने फरक फरक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाएको छ ।
यो कम्पनीले नवलपरासीको बर्दघाटमा कारखानाको आधार बनाएर यसअघि नै विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डीपीआर) बुझाइसकेको थियो ।
‘यो कम्पनीले बुझाएको अन्तिम विस्तृत परियोजना रिर्पोटमा कारखाना स्थापना गर्न तीनवटा विकल्प दिइएको छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने,‘अब हामी तीनवटै विकल्पमध्ये कुन प्रविधिमा जाँदा सस्तो हुने, उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ तथा उर्जा सस्तोमा स्वदेशमा उपलबधता हुने वा नहुनेलगायतको बिषयमा गहन अध्ययन गर्ने बिषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन ६३ औं बैठकले निर्णय गरेको हो ।’
उनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्डको मुख्य कार्यकारी अधिकृत शुशिल ज्ञवालीको संयोकत्वकमा कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लगाडी बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)को प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा मुल्याँकन समिति गठन भएको छ ।
यो समितिले तीनवटै विकल्पको बारेमा अध्ययन गरी दिइएको सुझावको आधारमा बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उपाध्यायले जानकारी दिए । यस्तै बोर्ड बैठकले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी अध्ययन तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव अनुरुप परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बोर्ड कार्यालयमा प्राप्त भएको इन्टीग्रेटेड एग्रीभोल्टेस बीथ बीइएसएस प्रोजेक्ट परियोजनाको बिषयमा स्वीस च्यालेन्जको आधारमा प्रतिस्र्पधा गराएर उक्त परियोजना अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
युरिया मल कारखाना स्थापना गर्ने बिषयमै नेपालमा हालसम्म ९ पटक विभिन्न अध्ययन र प्रयास भएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा पनि गर्दै आएको छ ।
यस्तै सरकारको आग्रहमा बिभिन्न कालखण्डमा गरी नौं पटक अध्ययन र प्रयास भएका थिए । युरिया मल उत्पादनका लागि फरक प्रविधिहरूको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो।
सन् १९८४ मा विद्युतमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषयमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएस) को लागि जाइका ले तयार पारेको थियो ।
जाइकाको अध्ययनपछि सरकारले मुलुकभित्रै दीर्घकालिन रुपमा अमोनिया(युरिया मल कारखाना स्थापना गराउनको लागि लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) मार्फत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।
लगानी बोर्डले अध्ययनको जिम्मेवारी भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन कर्नाटक लिमिटेड (आईडीईसीके), इन्स्ट्च्यिुट अफ एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी र साह कन्सल्ट इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडको संयुक्त टोलीलाई सन् २०१५ मा दिएको थियो ।
यो संयुक्त टोलीले अध्ययन गरेर सन् २०१७ मा आफ्नो प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायतकाले अध्ययन गरेको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया