निरन्तरको नीतिगत फेरबदल अटो क्षेत्रका लागि घातक

काठमाडौं । नेपालको सवारीसाधन क्षेत्र अहिले विस्तारीत मोडमा छ । देशभित्रै सवारीसाधन एसम्बली गर्ने काम सुरु हुनुले बेग्लै सन्देश दिएको छ । यो प्राविधिक उन्नति मात्रै नभएर दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावना बोकेको उपलब्धि हो ।

सरकारले यस उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कर छुट तथा नीतिगत सहुलियत जस्ता उपायहरू अघि सारेको छ जुन आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।

तर, प्रारम्भिक चरणकै यो उद्योगको नीतिमा पुनरावलोकन सम्भावना देखिनु उचित होइन । यस्तो कार्यले अटो उद्योगी, लगानीकर्ता तथा आम नागरिकमा अनिश्चितता सिर्जना गर्छ ।

सवारीसाधन निर्माण जस्तो कार्यमा पुँजी, प्रविधि र समय खपत गर्ने उद्योग एकैपटक परिपक्व हुने अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । यस्तो उद्योगको विकास क्रमिक चरणमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ ।

विश्वव्यापी अनुभवले पनि नेपालले सुरु गरेको यात्रालाई सही दिशा दिएको प्रमाणित गर्छ । थाइल्याण्ड सवारीसाधन उत्पादनको प्रमुख केन्द्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ, जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको छ । पाकिस्तान, बंगलादेश र इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरूमा समेत स्थानिय निर्माण विस्तार भइरहेको छ ।

नेपालमा स्थानिय संयोजन सुरु हुँदा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, सहायक उद्योगहरूको विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा सकारात्मक असर देखिन्छ । यसमार्फत राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुन्छ र पैसाको आन्तरिक प्रवाह सुदृढ बन्छ ।

यस्तो समयमा नीतिमा परिवर्तन गर्नु भनेको लगानीको सुरक्षामा प्रश्न उठाउनु हो । यदि सरकारले अहिले प्रदान गरिएका नीतिगत सहुलियतहरू खारेज गर्ने संकेत दियो भने, त्यसले ‘नेपालमा दीर्घकालीन लगानी सुरक्षित छैन’ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । यस्ता कदमले उद्योग विस्तार होइन, निराशा जन्माउँछ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व हो । उद्योगमा संलग्न कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने, देशमै मूल्य अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्ने र त्यसका लागि व्यावहारिक समयसीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ।