‘विद्युत विधेयक एक महिनाभित्र संसदबाट पारित हुन्छ’

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत विधेयक एक महिनाभित्र संसदबाट पारित हुने बताएका छन् ।

सोमवार स्वतन्त्र उर्जा, उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले काठमाडौंमा गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट–२०२५’ मा बोल्दै उनले बजेटको चपेटामा पनि मन्त्रालयले एक मिहनाभित्रै विद्युत विधेयक संसदबाट पारित गराउने गरी काम गरिरहेको बताए ।

उनले विद्युत विधेयक विगतमा पनि पटक पटक प्रश्तुत हुँदै फिर्ता हुँदै आउने गरेको र अहिले मन्त्रालयले जलस्रोत विधेयक सक्ने बित्तिकै रातदिन काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

लगानी डुब्दा डेभलपरहरुको मात्रै डुब्छ भन्ने नसोच्न आग्रह गर्दै जनताको पनि लगानी डुब्ने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताए । मन्त्री खड्काले लक्ष्य विचलित सरकार नरहेको बताए । सरकारको मुख्य आयस्रोत अहिले विद्युत नै रहेको जिकिर गरे।

‘अहिले पनि पटक पटक थाँती रहेको विद्युत विधेयक प्रस्तुत हुँदै फिर्ता आउँदै गरेको र यसै पटक पनि दुई वर्षअघि प्रस्तुत भएको विधेयक जलस्रोत विधेयक सक्ने बित्तिकै रातदिन यसमा काम गरिरहेका छौँ । बजेटको चेपेटो छ तथापि हामी विधेयमाथि काम गरिरहेका छौँ । पनि हामी रात दिन यसमै काम गरिरहेका छौं । यो एक महिना भित्रैमा विधेयक संसदबाट पारित हुन्छ । प्राधिकरण एक्लैले सकेन भने त्यसको विकल्प होला नि त सरकारसँग । लगानी डुब्दा डेभलपरहरुको मात्रै डुब्छ जस्तो लाग्छ, तमाम जनताको डुब्छ, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ, सरकारको दायित्व हो, लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र उर्जा, उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालय उर्जा उत्पादकहरुको अभिभावक भएको बताए । तर पछिल्लो समय उर्जा क्षेत्रमाथि सबैतिरबाट आक्रमण नै आक्रमण हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले उर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न नै नदिने गरी आक्रमण भइरहेको बताए । स्वदेशमै उत्पादन बिजुलीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेगरी सरकार र निजी क्षेत्र लागि रहँदा केहीले भने आयातित बिजुलीले नै लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने योजनासहित अघि बढिरहेको बताए ।

‘विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालय भनेको हाम्रो अभिभावक हुन् । अहिले थुप्रैतिरबाट अट्याक नै अट्याक हुँदैछ । यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन नदिने हो की । सधैँ नै हामीले हाम्रो बिजुलीले होइन की आयाति बिजुलीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने हो की भन्ने प्लानिङसहति अघि बढ्न लागेको हो की जस्तो देखिन्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘कहीँबाट केही अघि बढ्न दिँदैनन् । सेबनको इस्यु त्यत्तिकै छ । सेबनलाई मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको थियो, आइपिओको इस्यु खोलिदिनु भनेर । अहिले ४३ वटा प्रोजेक्ट अड्किएर बसेका छन् । खनालको आयोग भनेर अर्कै रिपोर्ट दिएको छ ।’

स्वतन्त्र उर्जा, उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउन उर्जा क्षेत्रमा मार्गचित्र बनाएर अघि बढेको र उर्जाउद्यमीहरु पनि मार्गत्रि परा गर्न दत्तचित्त भएर लागेको समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० को पुसमा ९० भन्दा कम नेटवर्क रहेका कम्पनीको प्राथमिक शेयर जारी गर्न नदिने निर्देशन दिँदा ठूलो क्षति व्यहोरिरहनुपरेको बताए । उनले समितिले जलविद्युत कम्पनी स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभुत लगानीकर्ताहरुको ३३ प्रतिशत शेयर बैंकको ऋण चुक्ता नभएसम्म कायम राख्न निर्देशन दिनुले समस्या भइरहेको बताए ।

अहिले पनि प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि ४३ वटा र हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि ७ वटा कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रहेको बताए । यो ढिलाइने ९९४.५२ मेगावाट क्षमताका उर्जा क्षेत्रका आयोजनाहरुले २२ महिनामा ब्याज, आयोजना लागत, विद्युत बिक्रीबाट हुने आय जम्मा गरेर लगभग ८१ अर्ब नोक्शानी व्यहोरेको बताए । यो नेपाल सरकार मातहतका निकायहरुले उर्जा क्षेत्रलाई गरेको अपराध भएको जिकिर गरे ।