सहकार्यबाट हुँदैछ ईभीको दिगो विकास, ब्याट्रीको मूल्य घट्दा ईभीको रिसेल मार्केट क्रिएट हुँदै

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को प्रयोग पछिल्ला केही वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्दो छ । ईभीलाई वैकल्पिक यातायातको माध्यमले मात्र हेरिएको छैन, त्यसले पेट्रोलियम इन्धनमा निर्भरता घटाउने, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक बचत गर्ने सम्भावनाका रुपमा पनि लिन थालिएको छ ।

यही कारण ईभीप्रति सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ । तर यस प्रविधिको दीर्घकालीन सफलता केवल प्रविधि वा पूर्वाधार विस्तारले मात्र सम्भव छैन । यसको लागि ग्राहकको बुझाइ, प्रयोग गर्ने सीप र व्यवहारमा परिवर्तन पनि आवश्यक छ ।

ईभी प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना बढाउन जरुरी छ । धेरै उपभोक्ता अझैसम्म ईभीको कार्यशैली, ब्याट्रीको क्षमता, चार्जिङ समय, वातावरणीय प्रभाव, सुरक्षा मापदण्ड र दीर्घकालीन लागतबारे स्पष्ट जानकारीबाट वञ्चित छन् । यिनै कारण उनीहरू नयाँ प्रविधितर्फ सहज रूपमा आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । यसले बजार विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

जसले गर्दा निजी क्षेत्रका कम्पनी, आयातकर्ता तथा वितरकहरूले पछिल्लो समय ईभी प्रवर्धनमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न पहलहरू थालेका छन् । ग्राहक अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनचेतनामूलक अभियान, टेस्ट ड्राइभ सुविधा, प्राविधिक जनशक्तिको तालिम, चार्जिङ स्टेसन विस्तार, तथा ब्याट्री डिस्पोजल र रिप्लेसमेन्टबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउने कार्यहरू गरिरहेका छन् ।

यदि उपभोक्तालाई ब्याट्रीको आयु, सुरक्षा, डिस्पोजल प्रक्रिया, रिप्लेसमेन्ट लागत, चार्जिङ सुविधा र यथार्थपरक सञ्चालन खर्चबारे स्पष्ट जानकारी दिइयो भने उनीहरू ईभीप्रति अझ आत्मविश्वासी बन्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । यसले बजारको माग बढाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन विश्वास र सन्तुष्टि पनि सिर्जना गर्नेछ ।

त्यसैले, विद्युतीय सवारीसाधनको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य छ । अर्कोतर्फ सरकारी नीतिले ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने कर छुट, अनुदान वा सहुलियत दरमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार र मानव संसाधन विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

यस्तै, नागरिक समाजले वातावरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको सन्देश प्रवाह गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्दछ । ईभी भविष्यको सवारीसाधन हो भन्ने सोचलाई व्यवहारमा परिणत गर्न प्रविधिसँगै जनचेतना, विश्वास र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र नेपालको यातायात प्रणाली वातावरणमैत्री, दिगो र नवप्रवर्तनशील दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा यिनै पक्षमा केन्द्रित भएर नेपालमा निजी क्षेत्रले विविध पहलहरू सुरू गरिसकेका छन् । यदि उपभोक्तालाई ब्याट्रीको आयु, सुरक्षा, डिस्पोजल प्रक्रिया र रिप्लेसमेन्ट लागतबारे यथार्थपरक जानकारी दिइयो भने उनीहरू ईभीप्रति अझ आत्मविश्वासी र सकारात्मक बन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।

ब्याट्रीसम्बन्धी प्रयोगदेखि डिस्पोजलमा निजी क्षेत्रको सहकार्य
पछिल्लो तीन वर्षयता विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । प्रयोग बढ्दै जाँदा धेरै उपभोक्ताको एउटा साझा चिन्ता रहेको छ (ब्याट्री बिग्रिएपछि के गर्ने’ यसको समाधान गर्न हाल नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी पहलहरू सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।

ईभीको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न ब्याट्रीको सुरक्षित प्रयोगदेखि डिस्पोजलसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक छ । यसका लागि शिक्षा, सूचना र पूर्वाधार विकास एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै केही वर्षदेखि निरन्तर नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरी बिक्री गर्ने व्यवसायीले प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीको व्यवस्थापनसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

उक्त नीति कार्यान्वयनको क्रममा हाल हुन्डाई, टाटा, बीवाईडीलगायतका कम्पनीहरूले प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूलाई भारत निर्यात गरी रिसाइकल गराउने कार्य सुरु गरिसकेका छन् । यता, सरकारपक्षबाट पनि ब्याट्री व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड निर्माणको तयारी भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गराइसकेको छ, जसमा ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयु सकिएपछि रिसाइकल तथा इनर्जी स्टोरेजका रूपमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो । त्यसका साथै ब्याट्रीको ग्रेडिङ, परीक्षण र गुणस्तर मापनका लागि स्पष्ट प्रोटोकल तयार पार्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर श्रीकान्त यादवका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू हुनुले ईभी खरिद गर्न चाहने उपभोक्ताको विश्वास बढाउनेछ ।
‘ब्याट्री व्यवस्थापनको स्पष्ट मार्गदर्शनले ग्राहकले ढुक्क भएर ईभी रोज्न सक्ने वातावरण तयार हुनेछ,’ यादव भन्छन् । यसबीच, निजी क्षेत्र पनि ब्याट्री व्यवस्थापनलाई लिएर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ । केही कम्पनीहरूले ईभी ब्याट्री रिसाइकल गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भने केहीले पुराना ब्याट्रीहरूलाई इनर्जी स्टोरेज प्रणाली अर्थात ‘इनर्जी बैंक’का रूपमा पनि प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन् ।

विशेषगरी, ग्रिन इनर्जी क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय उद्यमी मनोज गोयल प्रयोग भइसकेका ईभी ब्याट्रीलाई सोलार इनर्जी स्टोरेजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवधारणामा काम गरिरहेका छन् । उनका अनुसार यस्तो प्रविधि विकासले ब्याट्री डिस्पोजलको चुनौतीलाई समाधान गर्दै नविकरणीय ऊर्जा प्रणालीलाई समेत मजबुत बनाउनेछ ।

नेपालमा ईभी विस्तारसँगै ब्याट्रीको दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु अब विलासिता होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । यस क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यले ईभीको अपनत्व दर बढाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण परिवहन प्रणालीलाई वातावरणमैत्री दिशातर्फ लैजान सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ब्याट्रीको मूल्य घट्दै जाँदा ईभी रिसेल मार्केट पनि क्रिएट हुँदै
पछिल्लो दशकमा ब्याट्रीको प्रविधिमा आएको व्यापक परिवर्तन, कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावट र उत्पादनको औद्योगिक स्तरमा भएको विस्तारका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको मूल्य लगातार घटिरहेको छ । यो केवल विकसित मुलुकका बजारका लागि होइन, नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

त्यसो त सन् २०१२ मा १ किलोवाट आवर क्षमताको ब्याट्रीको मूल्य करिब ४०० अमेरिकी डलर थियो तर २०२४ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो मूल्य घटेर १११ डलरमा झरेको छ । अर्थात् पछिल्लो १२ वर्षमा ब्याट्रीको लागत करिब ७२ प्रतिशतले घटेको छ । यो गिरावटले विद्युतीय सवारीसाधनको खुद्रा मूल्यलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ। त्यसकारण अब उपभोक्ताका लागि ईभी खरिद गर्नु अघिल्लो दशकको तुलनामा धेरै सुलभ भएको छ ।

अर्कोतर्फ ब्याट्री मूल्य घट्नुका पछाडि दुई प्रमुख कारण देखिन्छ । पहिलो, ईभी ब्याट्री बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जस्ता तत्वको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएको छ । दोस्रो ब्याट्री प्रविधिमा भइरहेको नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धानका कारण ब्याट्री अझ प्रभावकारी, टिकाउ र सस्तो बन्न थालेका छन् ।

विशेष गरी लिथियम आयन फोसफेट ब्याट्री अहिले सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ तर प्रविधिको विकासक्रममा अहिले सोडियम आयन फोसफेट जस्ता विकल्पहरूमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले सोडियम आयन ब्याट्रीको व्यावसायिक स्तरको विकास भइसकेको दाबी गरिसकेका छन्, यद्यपि आम उपभोगको बजारमा आउन अझ केही वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैबीच, जापानी कार निर्माता टोयोटाले सोलिड स्टेट ब्याट्री प्रविधिको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ । हाल यो प्रविधि लिथियम आयनको तुलनामा महँगो भए पनि टोयोटाले सन् २०२६ सम्ममा यसलाई सस्तो मूल्यमा बजारमा ल्याउने दाबी गरेको छ । यस्तो भएमा हाल विद्यमान ईभी प्रविधिको तुलनामा अझ सुरक्षित, छिटो चार्ज हुने र लामो दूरी धान्न सक्ने ब्याट्री उपभोग गर्न सकिनेछ ।
त्यसो त नेपालमा अहिले ३० देखि ८० किलोवाट आवर क्षमताका ब्याट्रीहरू प्रयोगमा छन् । तीमध्ये ४० देखि ६० किलोवाट आवर क्षमताका ब्याट्रीहरू बढी प्रचलनमा छन् । क्षमताअनुसार ब्याट्रीको मूल्यमा फरक पर्छ । उदाहरणका लागि ६० किलोवाट ब्याट्रीको मूल्य ४० किलोवाटको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी पर्छ । हाल एक थान ब्याट्री परिवर्तन गर्न लाग्ने लागत ५ हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्म पर्न सक्छ जुन नेपाली रुपैयाँमा ७ लाखदेखि २७ लाखसम्म पुग्न सक्छ ।

यद्यपि, ब्याट्रीको मूल्य लगातार घटिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षहरूमा ईभी अझै सस्तो हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्नुका साथै यसको सेकेन्ड ह्यान्ड बजार पनि विस्तार हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । अहिले खरिद गरिएको ईभी भोलिका दिनमा प्रतिस्थापन गर्दा प्रयोगकर्ताले केही मूल्य फिर्ता पाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ जसले नयाँ ग्राहकका लागि लागत कम हुनेछ र पुराना ग्राहकलाई नयाँ मोडेलतर्फ सर्न सहज बनाउनेछ ।

यसरी, नेपालजस्ता देशमा विद्युतीय सवारीसाधनको एक समग्र ‘इकोसिस्टम’ निर्माण हुने संकेत देखिन थालेको छ । जहाँ ब्याट्रीको उत्पादन, प्रयोग, पुनःप्रयोग र पुनःबिक्रीसम्मका सम्पूर्ण पक्षहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न सक्नेछन् । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबिच सहकार्य हुन सकेमा नेपाल विद्युतीय सवारीसाधनको सस्तो, स्वच्छ र दिगो भविष्यतर्फ अग्रसर हुने पक्का देखिन्छ ।