विराटनगर । कोशीका उद्योगी व्यवसायीले आगामी बजेटमार्फत प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएर व्यवहारमा लागू गर्न माग गरेका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आईटी पार्क समेतको प्रवर्द्धन गर्ने सर्वाधिकार भएको स्वतन्त्र नियमन एवम् प्रवर्द्धन निकायको स्थापनाका लागि बजेटले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
उद्योग स्थापन गर्दा गरिने आईई र आईईएको प्रक्रिया सरलीकृत गरी वातावरणको निश्चित मापदण्ड तयार गरी उद्योगहरूको आईई व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने, राजस्वको शीघ्र विवाद समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनु पर्ने, कानुनले निर्यातमुखी उद्योगको कच्चा पदार्थमा कुनै पनि कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि स्थानीय निकायले लिँदै आएको करको हकमा समेत यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको सुझाव छ ।
एक उद्योगको उत्पादन अर्को उद्योगले कच्चा पदार्थका रूपमा खरिद गर्दा उद्योग-उद्योगबीचको कारोबारलाई कवाडीको परिभाषाबाट हटाइ कर खारेजी गरिनु पर्ने, भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुबीचको भन्सार दर दुई तह कम हुनुपर्ने, स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुका सन्दर्भमा त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा अनिवार्य रूपमा दुई तहको फरक गरिनु पर्ने, अतिआवश्यक वस्तुको हकमा माग र आपूर्तिको आधारमा दररेट कायम गरिनु पर्ने कोशीका उद्योगी व्यवसायीको साझा सुझाव छ ।
करदाताबाट बढी दाखिला भएको रकम समयभित्र फिर्ता दिइसक्नु पर्ने, समयभित्र व्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा हाल कायम रहेको थ्रेसहोल्डमा समयानुकूल परिवर्तन गरी त्यसको सीमा एक करोड बनाउनु पर्ने, साथै थ्रेसहोल्ड मुद्रास्फीतिका आधारमा बढ्दै जाने व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्ने यहाँको निजी क्षेत्रको माग छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत मात्र गरिनु पर्ने, विगतमा द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण सरकारले राजस्वमा कमी आउने भन्दै १३ प्रतिशत कायम गरेकोमा अहिलेको परिस्थिति तथा आर्थिक मन्दीले पारेको असर लगायतका कारण भ्याटको दर १० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने राउतको सुझाव थियो ।
मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय सातै प्रदेशमा स्थापना गरी ठूला करदाताको हकमा विवरण बुझाउने काम पनि त्यही कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर वापत फिर्ता पाउनु पर्ने रकमलाई अग्रिम आयकर, अन्तःशुल्क तथा अन्य करसँग मिलान गर्ने सुविधा बजेटले गर्नुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीको छ ।
कर छुट सीमालाई वृद्धि गरी व्यक्तिलाई ६ लाख तथा दम्पतीलाई ८ लाख कायम गरी, उल्लेखित व्यवस्थामा थप १० लाखसम्मको वार्षिक आयमा ५ प्रतिशत र त्योभन्दा माथि २० लाखसम्म १० प्रतिशत मात्र आयकरको व्यवस्था गरिनु पर्ने कोशी प्रदेशको निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।
भारतबाट आयात हुने मालवस्तु नेपाल आउँदा भारत सरकारको मान्यता प्राप्त जीएसटी बिल र ई-वे बिल साथमा ल्याइने भएकाले भन्सार मूल्याङ्कनका क्रममा जीएसटी बिलमा अङ्कित मूल्यलाई भन्सार मूल्याङ्कनका क्रममा मान्यता दिनुपर्ने, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तुको वास्तविक मूल्य इन्टरनेट वा निर्यातकर्ता कम्पनीको वेबसाइटबाट सहजै जानकारी लिन सकिने हुँदा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तुको बीजमा अङ्कित मूल्यलाई समेत भन्सार मूल्याङ्कनको प्रयोजनका लागि मान्यता दिनुपर्ने बजेट निर्मातालाई राउतको सुझाव छ ।
उद्योगका लागि एकविन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिनु पर्ने, स्वदेशी उद्योगका लागि पनि वन-स्टप प्रणाली लागू गरिनु पर्ने, वर्तमान अवस्थामा जग्गा खरिद गरी उद्योग स्थापना गर्न असम्भवजस्तै भइसकेकाले त्यसका लागि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गरी लिजमा पनि जग्गा उपलब्ध गराई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशमा सक्षम रूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई असर नपर्ने गरी उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृति दिने नीति ल्याउन उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।
भन्सार दरका तह घटाई उच्च भन्सार महसुल भएका वस्तुको भन्सार दर कम गरिनु पर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (बहुप्रयोग हुने) सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूका हकमा विगतमा खपत भएको क्षमताका आधारमा र नयाँ दर्ता भएका उद्योगको हकमा उत्पादन क्षमताका आधारमा भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने व्यवस्था बजेटमा गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
सरकारले संकलन गर्ने विभिन्न नामका गैरकर राजस्वका दर, दस्तुर, जरिवाना लगायतका विषयहरू विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेकाले यस सम्बन्धि समग्र कार्य प्रक्रियाहरू झन्झटिला र जटिल भएका हुँदा एकीकृत गैरकर सम्बन्धी छाताको व्यवस्था गरिनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
औद्योगिक क्षेत्रले अहिले पनि ८ देखि १० घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्दै आएकाले प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न र जलाशययुक्त आयोजनामा सम्पूर्ण लगानी फोकस गर्नुपर्ने माग उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाको छ ।
विश्वासको वातावरण बनाउन राज्यले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छुट, सहुलियत, निर्यात अनुदानजस्ता रकमहरू विलम्ब नगरी भुक्तानी गर्नका साथै नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, खुला सिमाना नियमन गर्न र उधारो कारोबारको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन ल्याउनु पर्नेमा सुरानाको जोड थियो ।
कुल व्यापार लागतमा लजिस्टिक खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै सुरानाले कोशी प्रदेशकै गेम चेञ्जरको रूपमा रहेको विराटनगर कार्गो रेलको ह्यान्डलिङ शुल्कको मूल्य परिमार्जन गरी सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गरे।
कतिपय उद्योगको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दरको फरक ३ तहको रहेको छ भने कतिपयमा १ तहको रहेको बताउँदै सबै प्रकृतिका उद्योगलाई एकै प्रकारको दर कायम गर्न उद्योगी व्यवसायीको सुझाव छ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ लाई समयानुकूल संशोधन गरी आर्थिक संकटमा परेका लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरूमा पूँजी थप गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, र हाल स्टार्टअपमा प्रति व्यवसाय १ लाखसम्म बीउ पूँजी अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउँदा सो रकम कर योग्य आय गणनाका क्रममा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको हुँदा, सोको सट्टा स्टार्टअपमा लगानी गर्दा आयकरमा छुट दिने व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्ने सुरानाको सुझाव थियो।
अहिलेको आर्थिक सुस्तता, निराशालाई सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा आगामी बजेट निर्माण गरिनु पर्ने मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको सुझाव छ ।
गत वर्षको बजेटले सूती कपडामा भन्सार महसुल बढाउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर समेत लगाएका कारण अत्यधिक तस्करी बढेको र दैनिक उपभोग्य वस्तु सहित भान्साका सामानमा अत्यधिक कर लादेकाले तस्करी बढेर राजस्व असुलीमा समेत प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै लत्ता कपडा, दैनिक उपभोग्य वस्तु र भान्साका सामानको करमा पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
प्रतिक्रिया