विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठको आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता, मंगलबारलाई पेसी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेलको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको रिट दरपिठ भएपछि त्यसलाई बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको छ ।

मंगलबार अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेती रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ गरेको थिए ।

निवेदनको सुनुवाइका लागि मंगलबारका लागि तोकिएको छ । अब निवेदनमा सुनुवाइपछि पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले दरपिठविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको र पर्सी(६ गते मंगलबार) का लागि पेसी तोकिएको जनाए।

सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा निवेदन पेश गरेको देखिएकोले दरपीठ गरेको सर्वोच्चका रजिष्ट्रार पोखरेलको जेठ २ गतेको दरपिठ आदेशमा उल्लेख छ ।

यद्यपी रजिष्ट्रारलाई ढांचामात्रै हेर्न अधिकार भएकोले दरपीठ गर्न नपाउंने भन्दै अधिवक्ताद्वयले रिट दर्ताको माग गरेका छन् ।

निवेदनमा प्रष्ट कानुन विपरितको कार्य रोक्न माग गरिएकोले रिट दरपीठ हुन नसक्ने सो मुद्दामा बहस गरिरहेका अधिवक्ता लुईंटेलको दाबी छ । ‘रजिष्ट्रारले ढांचा र प्राविधिक कुरा मात्रै हेर्ने हो इन्साफको विषयमा बोल्न नपाइने सयौं निजर छन् जसका आधारमा उक्त विषय इजलासमा पुग्नुपर्ने प्रावधान छ,’ लुईंटेलको तर्क छ ।

पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्य समेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि अधिवक्ता लुईंटेलको दाबी छ ।

गभर्नमा सिफारिसनै नभएको र उनको योग्यता के कति कारणले नपुगेको हो भन्ने प्रमाण नपुगेकाले रिट दरपिठ भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।

अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले यसअघि अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा उमेरहद संशोधनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए जुन अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै उनीहरुले डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध पनि पूरक निवेदन दिएका थिए।

राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पुगे पनि दरपिठ भएसँगै अब इजलासले कस्तो आदेश गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको खण्डमा मुद्दा अघि बढ्छ ।

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेलले वैशाख २८ गते आइतबार राजीनामा दिएका छन् ।

समितिका सदस्य पौडेललाई नेपाली कांग्रेसले गभर्नरको रुपमा अगाडि बढाउने भएपछि उनले सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

उनले आइतबार समितिका संयोजक समेत रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष राजीनामा दिएका थिए । डा पौडेलले राजीनामा दिएपछि सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति विघटन गर्दै वैशाख ३१ गते नयाँ सिफारिस समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ ।

गत शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको पदाधिकरी बैठकपछि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम गभर्नरको रुपमा सिफारिस गरेका थिए ।

यसअघि कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आगामी गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई अघि बढाउने सहमति भएको समाचार आएको थियो । सोही अनुसार भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएपनि कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरेपछि कांग्रेसले गभर्नरको लागि नयाँ विकल्पको रुपमा पौडेलको नाम अघि सारेको हो ।

सिफारिस समितिका अर्का सदस्य महाप्रसाद अधिकारी सिफारिस समितिमा अयोग्य रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बहाल रहँदै नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसकनु पर्नेमा ऐन उलंघन गरेर नियुक्त नगरी सिफारिस समितिको सदस्यमा उनलाई नै राखेपछि उनी ऐनको मर्यादा अनुसार सिफारिस समितिमा बस्न नमिल्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको छ । मंगलबार नै अदालतले अधिकारीलाई समितिमा राख्नुको कारणबारे सरकारलाई सोधेको छ भने अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

सरकारले ११ चैतमा गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । ऐनको व्यवस्था अनुसार सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट डा. विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेललाई सदस्य बनाइएको थियो ।

तर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विजयनाथ भट्टराइले ९ वैशाखमा समिति गठन भएको १ महिनासम्म पनि बैठक नबोलाएको र राजनीतिक सहमतिको नाममा सिफारिस समितिलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिएको भन्दै सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसबाट चितवनको क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उमेदवार रहेका पौडेललाई गभर्नरको रुपमा कांग्रेस सभापतिले अगाडि सारेका हुन् ।