१० मन्त्रालयले गरे परामर्श सेवाको नाममा साढे ४ अर्ब खर्च

काठमाडौं । संघीय सरकारको १० मन्त्रालयले आफ्नै साधन स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवामार्फत गराउँदा ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, रक्षालगायतका १० मन्त्रालय र मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कामका लागि परापर्श सेवा खरिद गर्दा गर्दा यो हाराहारीमा रकम खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै यो वर्ष २४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवाको नाममा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् । विगत ३ वर्षमा भने स्थानीय तहकले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजनालगायतका नाममा परामर्श सेवा लिंदा १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको र यसरी तयार भएकामध्ये १३५ स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजारका ४४८ वटा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा नल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।