काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
उनले संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट आउने बताए । नीति तथा कार्यक्रमअनुसरा मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्नेगरी विनियोजन विधेयक आउने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तर प्राथमिकतामा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्व दिइने उल्लेख छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्दै विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नेमा विनियोजना विधेयक केन्द्रित हुने बताए ।
‘दिगो र तीब्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्वन गरिनेछ,’विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ। आर्थिक सम्भाव्यताका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।’
निजीक्षेत्रमैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्क्षा अनुरूप समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गर्नेमा बजेट केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने विनियोजन विधेककका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा उल्ल्लेख छ । संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाउनेल उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाङ्गिदै आएका विकृति तथा विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै पूर्व तयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ,’ विनियोजना विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। ’
सरकारले आगामी बवेटमा निजीक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता बताएको छ । लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गर्ने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित र समन्यायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाउँदै कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी दोहोरोपना हटाइने सरकारको पवँ्रथमकिता हुने उल्लेख गरीएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तर आवद्धता बढाउने सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाइने उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेमा विनियोजन विधेकय केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया