अर्थसमितिमा वाफिया संशोधन विधेयकमाथि छलफल: बैंकर व्यवसायी छुट्याउने विषयमा के भयो ?

काठमाडौं । पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा लगानीकर्ताभन्दा पनि विज्ञ सञ्चालक ल्याउनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था, बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैंकका सञ्चालकको उमेरहदलगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्ने सम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै बैंकहरुले धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभएर सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थसमितिले बाफिया संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका लागि आइतबार विज्ञको रुपमा पूर्वबैंकर क्षेत्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलासँग छलफल गरेको थियो । पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्नेगरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।

उनले वाफियामा बैंकर र व्यवसायि छुट्याउने व्यवस्था जरुरी रहेको बताए ।

वाफियामाथिको छलफलमा सांसद एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन जरुरी रहेको बताए । अहिले बैंकर र व्यवसायि छुट्याउन हुने र नहुने भन्ने पक्षमा धेरै बहस भइरहेको भन्दै अध्ययनका आधारमा बैंकर र व्यवसायि छुट्याउन हुन्छ र हुँदैन भन्ने दुबै पक्षको तर्क र तथ्यको आधारमा कुरा सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘बैंक–व्यवसायी छुट्याउन हुने वा नहुनेमा धेरै बहस भइरहेको छ, अहिलेको समयमा कतिको यो व्यवहारिक हो भन्दै एउटा समूहले प्रश्न उठाइरहेको छ । तर, मेरो भनाइ छुट्याउनै पर्छ भन्ने नै छ,’ उनले भने, ‘यसमा किनकी स्वार्थ पनि बाझिन्छ । अहिले जुन विचौलियाको जुन भइरहेको छ । पार्टीहरु कब्जामा छन् । आर्थिक संस्थाहरु कब्जामा छन् । यो एकाधिकार बढ्दै जाँदा उनीहरु हावी हुने अवस्था आएको छ यसलाई हामीले तोड्नैपर्ने हुन्छ ।’

उनले भावनामा बगेरभन्दा पनि आवश्यक अध्ययन तथ्यका आधारमा बैंक–ब्यवसायी छुट्याउनेबारे निर्णय लिन जरुरी रहेको बताए । उनले अहिले गैरबैंकिङ सम्पत्ति डरलाग्दो तवरले बढेको समेत भन्दै त्यसको व्यवस्थापन पनि चुनौती रहेको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जामा विगतदेखि नै आशंका व्यक्त गरेको थियो । नेपालको संरचनाले भनेको निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांकमा विश्वास नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट नेपालका बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्य आईएमएफले अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘वाफिया संशोधन अर्थसमितिको ठूलो जिम्मेवारी हो । यसले वित्तीय र समग्र अर्थतन्त्रको लागि पनि महत्वपूर्ण भएकोले सोही अनुसारको विज्ञसँग समेत छलफल गरेर जानुपर्छ।’

पूर्वलघुवित्तकर्मी समेत रहकी एमाले सांसद भगवती चौधरीले सम्बन्ध व्यक्तिको परिभाषमा २ प्रतिशत सेयर भएकोलाई १ प्रतिशत बनाउने व्यवस्था आवश्यक नरहेको औंल्याइन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकर र ऋणी छुट्याउने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै रहेकोले केही जटिलता भए पनि त्यसमा आवश्यक अध्यन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।

सरकराले २०८० चैतमा वाफिया संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंकमा आफैं सेयर लगानीकर्ता हुने र बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो ऋण लिएर आफैं व्यवसाय हुन निरुत्साहन गर्ने लगायत जस्ता व्यवस्था रहेको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन व्यवस्था वाफिया संशोधनमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ ।

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधयेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको बताए । ‘यो विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा फेरबदल गर्नसक्ने हैसियत राख्दछ । यसकारण समितिले महत्वका साथ छलफल अघि बढाउनेछौं,’ उनले भने । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदहरूबाट विभिन्न एक सय २७ वटा संशोधन परेको उनले बताए ।

के छ वाफिया संशोधनमा ?

बाफिया विधेयकमा ‘डिजिटल’ मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । यसैगरी, डिजिटल बैंकलाई बैकिङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसैगरी, ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको र सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था बुझ्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव भएको छ । हाल दुई प्रतिशत सेयर हुनेलाई उल्लेख्य स्वामित्व मानेको छ ।
यस्तै बैंकका लगानीकर्ता र व्यवसायि छुट्याउने गरी ऋण लिने सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था वाफिया संशोधनको सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण प्रस्तावको रुपमा देखिएको हो ।