सरकारलाई बजेट खर्च गर्न हम्मेहम्मे, २ महिनामा आधा पैसा कसरी सक्ने ?

काठमाडौं । देशमा दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार रहे पनि बजेट कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनको सरकार बहिर्गमनमा पर्‍यो ।

बजेट कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन गत असार ३१ गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपासहितको समर्थनमा दोस्रोपटक एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । र बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलकाे काँधमा आयो । उनलाई यो वर्ष पनि विगतका वर्ष झै बजेट खर्च गर्न नै सकस परिरहेको छ ।

चालु आव सकिन अब २ महिना मात्रै समय बाँकी छ । याे बजेट खर्च ५९ प्रतिशत मात्रै छ । अझै ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने चुनाैती सरकारलाई छ ।

प्रतिनिधि सभाको दुईवटा प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा शक्तिशाली सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको अविभारा छ । तर, शक्तिशाली गठबन्धन सरकार बजेट कार्यान्वयनमा नराम्रोसँग चुकेको छ । सरकारी आयव्यायको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको वैशाख २१ सम्ममा कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा सरकारले ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अब साढे २ महिना मात्रै बाँकी छ । कुल बजेट पुरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधीमा ४० प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।

चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएकोमा ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न गठबन्धन सरकार सफल भएको छ भने पुँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च गर्न गठबन्धन सरकार पूरा असफल भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा बल्लबल्ल सरकारले वैशाख २१ सम्ममा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने विकास निर्माणका काम गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल बनेको सरकारी तथ्यले नै प्रष्ट पारेको छ ।

त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै डेढ खर्ब बजेटको आकार नै घटाएका थिए । घटेको बजेट खर्चको आकारअनुसार पनि खर्च गर्न सरकारी अधिकारीहरु चुकिरहेको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।

बजेट किन खर्च हुँदैन ?

अर्थशास्त्री केशव आचार्य खर्च प्रणाली जटिल रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइन्छ, यो गलत छ ।

उनले भने, ‘बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । बजेट छुट्याइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरूको छनोट गरेर छुट्याउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरुको भनाई, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन । पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अहिलेपनि देखिँदै आएको छ। अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन ।’ उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट रहेकाले यसको प्रक्रियागत सुधारको खाँचो छ । सरकारले सुधारेर लैजानुपर्छ ।

खर्च बढाउने आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले देखायो यस्तो बाटो

सरकारी बजेट खर्च अति कमजोर देखिरहेका बेला सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि बजेट र खर्च प्रणाली सुधार्न सुझाव दिएको छ । उसले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संकलन कर्मचारीहरूको सरुवा आयोजना अवधि भर नगर्न र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा कर्मचारीहरूलाई वार्षिक तलवको निश्चित प्रतिशत रकम पाउने गरी पुरस्कृत (सम्पन्नता भत्ता) गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षिय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी केही वर्ष वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति अबलम्वन गर्न समेत भनेको छ ।

लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजनाहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोष जस्ता साल बसाली प्रकृति आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउन, मध्यम अवधि (१ देखि ३ वर्ष भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न, ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरू अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन समेत भनेको छ ।

आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बिल जारी गरी १५ दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विकास खर्च ३१ प्रतिशतमात्र

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख २१ सम्ममा विकास खर्च ३१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २१ वैशाख सम्मको सरकारको पुँजीगत खर्च एक खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।

वार्षिक विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च ३१.९ दशमलव दुई प्रतिशत हो ।

विकास खर्च मात्र नभई यो अवधिको समग्र बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । वार्षिक विनियोजनको तुलनामा वैशाख २१ सम्ममा ६४ दशमलव ३१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च भएको हो ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वैशाख २१ सम्मको खर्च ७१.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यो अवधिको राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर छ । कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख २१ सम्मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६१.९८ प्रतिशत हो।

यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २९.४२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ ।