रासायनिक मल खरिदमा लाग्ने समय घटाइयो, एक महिनामै खरिद प्रकृया टुंगो लगाउनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्दा लाग्ने लामो समयलाई घटाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा १४ औं संशोधनमार्फत पहिलो पटक रसायनिक मल खरिद सम्वन्धी प्रावधान समेटीएको हो । संशोधित नियमावली बैशाख १५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीले रासायनिक मल खरिदका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति,र समय उल्लेख गरी सो मिति र समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तर वा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा ७ दिनको अवधि दिएर सूचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नियमावलीमा बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राबिधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिबन्धात्मक नियम पनि थप गरिएको छ ।

मल खरिद प्रक्रिया लामो भएकाले यसलाई सहज वनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहल मार्फत खरिद नियमावलीको संशोधनमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया लामो समय लाग्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिटो–छिटो मूल्य परिवर्तन हुने अहिलेको अवस्थालाई घटाउने गरि नियमावली संशोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा समयमै मल आयात गर्न सकिएको थिएन । जसका कारण किसानले समयमै रासायनिक मल पाउन सकेका थिएनन । कृषिमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै रासायनिक मल खरिद गर्न लाग्ने समय अवधि घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

‘नियमावलीमा भएको संशोधनले अव एक महिनाभित्रै मल खरिदको प्रकृया टुग्याउने वाटो खुलेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘किसानलाई आवश्यक पर्दा मल नपाउने अवस्था आउनुमा खरिद नियमावली पनि वाधक थियो , संशोधनले यो समस्या अन्त्य भएको छ ।’

संशोधन भएको नियमावलीअनुसार रासायनिक मलको लागत अनुमान तयार गर्दा अबदेखि मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्बन्धित क्षेत्र वा देशको फ्री अन वोर्ड(एफओबी) मूल्य, जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ, पोर्ट खर्च, प्याकेजिङ, क्लियरिङ, फर्वाडिङ, रेल्वे, ढुवानी खर्च, बैंक तथा बीमा खर्चलाई समेत आधार लिन व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै तयार भएको लागत अनुमानमा वोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त हुनुभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेखित फ्री अन बोर्ड(एफओबी) मूल्यको आधारमा संशोधन गरी संशोधित लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै तयार गरिएको संशोधित लागत अनुमानका कारणले बोलपत्र जारी गर्दाका बखत निर्धारण गरिउका मूल्यका आधारहरु तथा बोलपत्र जमानतको रकममा संशोधन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।