गभर्नर सम्बन्धी मुद्दा: गुणाकर भट्टविरुद्धको पूरक निवेदन सर्वोच्चले स्वीकार गरेन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको पूरक निवेदन इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।

अभिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले गभर्नर बन्न भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको थिए । बुधबार न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र वालकृष्ण ढकालका इजलासले उक्त पूरक निवेदन अस्वीकार गरेको हो ।

सरकारले अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक संस्थानको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्दै उमेहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएपछि थापा र उप्रेतीले रिट दिएका थिए ।

गत फागुनमा नै सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी पदाधिकारीको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । उक्त व्यवस्था कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त दिनको लागि हटाएको भन्दै चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयका एकल इजालाले वैशाख २ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएको थियो । साथै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलको लागि ७ गते पेशी तोके पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

त्यसैबीच उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरियो । डा. भट्टले पनि ५ चैतमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए ।

भट्टले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । उनले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था पूरा गरी राजीनामा दिए पनि कायम मुकायम गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको र उनले राजीनामा दिएको समाचारसँगै वैशाख ५ मा अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले उमेहद सम्बन्धी रिटमा नै गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन दर्ता गराए । बहालवाला कार्यकारी निर्देशकको गभर्नरको लागि योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरे पनि इजलासले स्वीकार नगरेको हो ।

‘इजलासले पूरक निवेदन स्वीकार गरेन तर विचार गर्छौं भन्नु भएको छ,’ रिट निवेदक मध्येका एक विशाल थापाले क्लिकमान्डुसँग भने । यद्दपी यसबारे आदेश भने जारी भएको छैन ।

इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ भने आदेश आउने तयारी भइरहेको छ ।