गभर्नरको उमेरहद सम्बन्धी रिटमा सुनुवाई सुरु

काठमाडौं । गभर्नरको उमेरहद सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसीमा परेको मुद्दाको सुनुवाई सुरु भएको हो । सरकारले अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थानको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्दै उमेहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।

गत फागुनमा नै सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी पदाधिकारीको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । उक्त व्यवस्था कुनै अमुख व्यक्तिलाई नियुक्त दिनको लागि हटाएको भन्दै अधिवक्तद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयका एकल इजालाले वैशाख २ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएको थियो । साथै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलको लागि ७ गते पेशी तोके पनि सुनुवाइ हुन सकेन । त्यसयता लगातार जसो पेशी चढेपनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो ।

त्यसैबीच उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरियो । डा. भट्टले पनि ५ चैतमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए ।

भट्टले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । उनले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था पूरा गरी राजीनामा दिए पनि कायम मुकायम गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको र उनले राजीनामा दिएको समाचारसँगै वैशाख ५ मा अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले उमेहद सम्बन्धी रिटमा नै गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पुरक निवेदन दर्ता गराए । बहालवाला कार्यकारी निर्देशकको गभर्नरको लागि योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरे पनि उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ हुन नसकेको कारण इजलासले उक्त पूरक निवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निश्चित थिएन ।

बुधबार भने उक्त मुद्धामाथि सुनुवाई सुरु भएको छ । यससँगै गभर्नर नियुक्ती उक्त रिटमा पनि अन्तरीम आदेश आउने वा नआउने टुंगो लाग्नेछ । साथै गडा. गुणाकर भट्टको योग्तासम्बन्धी पुरक निवेदन इजलासले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निश्चित हुनेछ ।
लगातार ७ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्धामा आठौं पटक भने सुनुवाई सुरु भएको हो ।