काठमाडौं । भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण बनेको विधेयकले नेपालको भन्सार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन आधार प्रदान गर्ने सांसदहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको भन्सार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले विधेयकले भन्सारका जोखिमहरुलाई कम गर्दै व्यापार सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भन्सार कार्यालयहरुमा एजेन्टहरुलाई भौतिक रुपमै काम गर्ने वातावरण बनाउनसके भन्सार चुहावट कम हुनसक्ने उनीहरुको मत छ ।
छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले भन्सारका जोखिमहरुको न्यूनीकरण गर्ने र व्यापारको सहजीकरण गर्ने आधार प्रदान गरेको भए पनि कार्यान्यनमा चुनौती रहेको बताए ।
उनले अहिले पनि भन्सार कार्यालयहरुमा सेटिङमा काम हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसले साना तथा मझौला व्यापारीहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए । उनले भन्सार चुहावट र सेटिङमा हुने व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको लागि भन्सार विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका हुने यसलाई समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अपेक्षाअनुसार भन्सार कर उठाउनको लागि भन्सार एजेन्टहरुको भौतिक परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि नेपाल विश्व सामानको बजार बन्न पुगेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र समाप्त हुँदा निजीकरण हुने समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसलाई समाधान गर्ने खालको ऐन बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
भन्सार बिन्दुहरुमा भएको बेथितिकै कारण ४१ वटा उद्योगहरु समाप्त भएको उनको भनाइ छ ।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले भन्सार विधेयक भन्सार उठाउनको लागि हो कि सीमा क्षेत्रका जनतालाई लुट्नका लागि हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भन्सार छलि गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पति जफत गर्ने प्रावधान राख्नुको सट्टा सम्पत्ति नै जफत गर्ने नीति उपयुक्त नरहेको उहाँको भनाइ छ । विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पास गरिए निजी सम्पत्ति लुट्ने र त्यसले सिमाक्षेत्रको जनतालाई तवाह गर्ने देखिएको सांसद शाहको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया