जलविद्युत कम्पनीले किन आईपीओ निष्काशन गर्न पाएनन् ?

काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरुको महिनौंदेखि सेयर निष्काशन गर्न पाएका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन ।

आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।

सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको उर्जा उत्पादकहरु बताउछन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी आईपीओ निष्काषन नहुँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको, लगानीको चर्को अभाव झेल्नुपरेको बताउँछ् ।

जलविद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानीमा ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छ, भने निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हुने उनी बताउँछन् । ३० प्रतिशतमा बैंकहरुसँग ऋण लिँदा गरिने कबुल भनेको पब्लिक र स्थानीयबाट उठाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने गरिएको डाँगीको भनाइ छ । त्यहीअनुसार ६०/६५ प्रतिशत निर्माण सकिएपछि आईपीओका लागि खुल्ला गर्ने गरिन्छ । जलविद्युत क्षेत्रका ४३ वटा आईपीओ र जलविद्युत क्षेत्रकै ११ वटा राइट सेयर लागि सेबोनमा रहेका छन् ।

उनले सेबोनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आईपीओ जारी हुन नसकेको बताए ।

‘सेबोनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आईपीओ जारी हुन सकेको छैन । संविधानको मर्मअनुसार सबैले आआफ्नो काम गर्दै गएको भए हुन्थ्यो तर मिनि संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा विभिन्न सरकारका विभिन्न संघसंस्था, निकायहरुलाई ठाडो निर्देशन दिँदा अप्ठायारो स्थीति सिर्जना भएको छ,’ डाँगीले भने, ‘अहिले झन्डै २३ सय अर्बको उर्जाको लगानी सेबोनमा गएर रोकिएको छ । जसकारण प्रोजेक्टको लागत बढाएको छ । जुन समयमा सक्छु भनेको प्रोजेक्ट जनता र स्थानीयबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसकिएपछि आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जुन प्रमुख समस्याका रुपमा देखापरेको छ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० पुस १२ को बैठकले आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओको अनुमति दिन रोकेको हो । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरुले कुनै पनि कम्पनीको आईपीओमा रोक नलगाए र कुनै बैठकबाट रोक्नु नभनेको भन्दै बाहिर गलत प्रचार भइरहेको बताए । तर लगानीकर्ताको हितमा वा नागरिकको पुँजीको सुरक्षाका हितमा लेखा समिति बोल्ने गरेको उनले बताए।

‘कुनै बैठकबाट आईपीओ रोक्नु भनेको छैन्, बाहिर गलत प्रचार भइरहेको छ । तर लगानीकर्ताको हितमा वा नागरिकको पुँजीको सुरक्षाका हितमा लेखा समिति बोल्ने गरेको छ । ९० प्रतिशत नेटवर्थ भन्दा तल भएकालाई आईपीओ निष्काशन नगर्नू भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन छ,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डमा हेर्दा यो बिचमा १०० ओटा आईपीओ निष्काशनका लागि माग गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ७–१० ओटाको ९० प्रतिशत नेटवर्थ भन्दा तल छ । अरु सबैको ९० छ । अरु ९० वटालाई धितोपत्र बोर्डले किन स्वीकृति नदिएको किन प्रश्न उठ्दैन ? सार्वजनिक लेखा समितिलाई आधार बनाएर त्यहाँ भित्र गडबड गरिँदैछ भन्ने प्रमाण होइन यो ? जसको ९० प्रतिशत भन्दा माथि नेटवर्थ छ । तिनिहरुलाई आईपीओ निष्काषन गर्न अबरोध गर्ने को खोजी गर्नुपर्दैन । लेखा समितिलाई आधार बनाएर अपराध गर्न खोजिएको हो।’

प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई स्वीकृति नदिनु बेइमानी भएको उनको भनाइ छ । यो संसदप्रतिको अपमान भएको पोखरेलले बताए ।

पोखरेलले लेखा समितिको ढाडमा टेकेर बजारमा अपराध गरिएको भन्दै बताए । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई अर्थमन्त्रालय धितोपत्र बोर्डले यसरी अपव्यख्या गरेर जनताका प्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

आईपीओ निष्काशन रोकिएकोबारे धितोपत्र बोर्डले ओठे जवाफ दिने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लागकाले केही कामहरु रोकिएको बताए । तर अहिले जति पनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काशनका लागि निवेदन दिएका छन् उनीहरुको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।

ति कम्पनीहरुबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरुलाई अद्यावधिक गर्ने, त्यस्ता विवरण पेश गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको उनको भनाइ छ ।

‘केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लाग्यो । त्यही कारणले केही कामहरु रोकियो,’ उनले भने, ‘अहिले जतिपनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काषनका लागि निवेदन दिएका छन् । ति कम्पनीहरुबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरुलाई अद्यावधिक गर्ने त्यस्ता विवरण पेश गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई आइपिओ निष्काषनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको छ ।’

घिमिरेले आईपीओ रोकेर चलखेल गरेको भन्ने आरोप झुट भएको बताए । बोर्डको स्थापना नै पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने भएकोले यसमा चलखेल गर्ने विषय नभएको उनी बताउँछन् ।

कम्पनीहरुले अहिले पनि धेरैले विवरण अद्यावधिध नगरेको उनले बताए । समयमै बुझाउने हो भने विलम्व नगरि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिने उनको भनाइ छ ।

डाँगी उर्जा उत्पादकलाई आईपीओ निष्काशनको समस्या मात्रै नरहेको बताउँछन् । सर्वोच्चको एक फैसलाको कारण पनि झन्डै १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु रोकिएको उनको भनाइ छ ।

विद्युत विकास विभागले अनुमति दिने तर वनबाट अध्ययन गरेर सहमति नदिने अवस्था उत्पन्न भएको उनले बताए । ती आयोजनामा गरिएका लगानी अबको ५ वर्षमा सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद सकिएसँगै खेर जाने उनले बताए ।

सर्वोच्चको फैसलाले विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएको भन्दै इप्पानले सबै दलका शीर्ष नेतालाई समेत भेट गरेको थियो ।

फैसलाको पुनरावलोकन हुन जरुरी रहेको इप्पानको भनाइ छ । यदी पुनरावलोकन नगर्ने हो भने अर्को ऐन नै ल्याउनुपर्ने डाँगी बताउँछन् ।

नेताहरुलाई यसबारे बुझाउनका लागि भेटघाट गरिएको बताउँदै शीर्ष नेताहरुले सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि आवश्यक कदम चाल्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले बताउ ।

उर्जा मार्गचित्रमा कामै भएन

उर्जा उत्पादकहरु उर्जा मार्गचित्र २०८१ आएपछि आशावादी थिए । तर मार्गचित्र आएको लामोसमय बिते पनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा उनीहरु निराश देखिन थालेका छन् । उर्जाबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्दै ल्याएको ८१ बुँदे मार्गचित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली १३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली आन्तरिक बजार, १० हजार मेगावाटा भारतमा तथा ५ हजार मेगावाट बंगलादेशमा खपत गर्ने योजना राखिएको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु बुझेरै सरकारले मार्गचित्र ल्याए पनि मार्गचित्र ल्याएको ४ महिनासम्म केही काम नभएको उर्जा उत्पादक डाँगी बताउँछन् ।

उनकाअनुसार कति समयमा के गर्ने भन्ने समेत समेटेको मार्गचित्रमा हरेक महिना काम गर्नका लागि योजना बनाएको थियो । त्यो प्लानिङअनुसार अहिलेसम्म एउटा पनि काम भएको छैन ।

सरकारले जुन उर्जा मार्गचित्र ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रका सबै बाधा व्यवधानहरु हट्न सक्ने डाँगी बताउँछन् ।

उनकाअनुसार उर्जा मार्गचित्रमा राखिएका ८१ बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गए उर्जा उत्पादकले भोग्नुपरेका अधिकांश समस्या हल हुनेछन् । इप्पानले उठाएको १० मेगावाटसम्मको हाइटोलोजी हट्नु सुखद् भएको उनले बताए । पूर्णरुपमै हाइटोलोजी पेनाल्टी हटाउनुपर्छ भनेरै इप्पान लागिरहेको उहाँको भनाई छ । अहिले १४ ओटा विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरु धाउनुपर्छ । एक ठाउँबाट काम हुने वातावरण गरिदिने हो भने सहज हुने उहाँको बुझाइ छ ।

ऐन पुरातनवादी आउने डर

२०४९ को विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युत विधेयक २०८० प्रस्ताव गरिएको छ । संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा पनि उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । २०४९ सालको ऐनको मर्मअनुसार नयाँ ऐन जारी हुनुपर्ने उर्जा उत्पादक बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा संलग्न गरिनुपर्ने भए पनि प्रस्तावित विधेयक जुन हिसावले क्याविनेट हुँदै संसद पुगेको छ, त्यहाँ राखिएका धेरै प्रावधान ठिक नरहेको डाँगी बताउँछन् ।

अहिलेका कानूनभन्दा पुरातनवादी ऐन आउन नहुने उनी बताउँछन् । विकास निर्माणलाई द्रुत हिसावले अघि बढाउन वनका ऐन कानून नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐन कानूनहरु दाताहरुमैत्री भन्दा पनि पूर्वाधारमैत्री बनाउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।