काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएकोले अब यसले गति लिने बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको अन्तकृया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले अब प्राधिकरणले गति लिने बताए ।
उनले अब छिट्टै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेर काममा तीव्रता दिने बताए । सहकारी क्षेत्रका समस्या र चूनौतीमा केन्द्रीत रहेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउँदै उनले अब थप गति लिने धारणा राखे ।
‘प्राधिकरणले विधि बनाएको छ । आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर काम कारबाही अघि बढाउँछ, छिट्टै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति अगाडि बढाउँछौं’ उनले भने, ‘त्यतिसम्मका लागि सचिवज्यूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छ ।’
साथै उनले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे । ‘अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउन भिन्न कुरा हो । यसलाईं बुझ्न आवश्यक छ’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’
उनले सहकारी विभागको आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउने समेत जानकारी दिए । ‘प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक संरचना हटाउँछौँ’ उनले भने ‘राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौं । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ ।’
कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको तर्क दिए । उनले अब विभागको काम नियमन, प्रबद्र्धन र प्रशिक्षण भएकोले अब प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर थप प्रभावकारी काम गर्ने बताए ।
‘प्राधिकरण र विभाग दुबै सरकारी निकाय हो । एकले अर्कोलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको छुट हामीलाई हुँदैन । नेपाल सरकारले निर्देशन मान्नुपर्छझ् उनले भने ‘यति काम तिमीले गर यति काम तिमीले गर भन्यो भने हामीले त्यही निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो ।’
प्राधिकरणको काम बचत तथा ऋणको मुल कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्नुपर्यो भने रजिष्ट्रारलाई सिफारिश गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट रहेको उनले बताए । ‘यी सबै म्यानेडट विभागको पनि घटेको छैन । भूमिका घटाइएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसले मात्र केही भूमिका डुप्लिकेशनको समस्या हो । हामीले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नल्याएर अलि छलफल गरेर ऐन ल्याउन पाएको भए माथिका कामहरु एउटै निकायको भूमिकामा राखिन्थ्यो होला । अथवा अर्को विषय भनेको प्राधिकरण नयाँ संरचना भएकोले उसले फुल फङ्सन गर्ने समयसम्म भ्याकुम नहोस् भनेर पनि विभागको भूमिका नघटाएको पनि हुनसक्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए । ‘विभाग हुँदा हुँदै प्राधिकरण आएर डुप्किकेशन भयो भन्ने कुरा आएको छ । खासगरि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ,’ उनले भने ।
उनले सहकारीको सिद्धान्त स्वनियमनको भएको र सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै अब प्राधिकरणले सही तरिकाले नियमन गरेर प्रभावकारी काम गर्न सकिने धारणा राखे । उनले प्राधिकरणमा प्रभावकारी काम गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष कर्मचारीका लागि आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिए । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया