नेपालमा एमसीसी तत्काल नरोकिने संकेत

काठमाडौं । नेपाललगातयत ४ देशमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना नरोकिने भएको छ । समाचार संस्था रोयटर्समा नेपासहित मंगोलिया, आईभेरी कोस्ट र सेनेगलबाहेक अन्य देशमा सञ्चालित परियोजना मात्र रोकिने भएका हुन् ।

एमसीसीका एक कर्मचारीले रोयटर्सलाई बताएअनुसार सबै एजेन्सी कार्य रोक्न निर्देशन भएको छ । तर, सक्रिय निर्माण परियोजना भने नरोकिने ती कर्मचारीले बताएका छन् । काम नरोकिने परियोजनाहरू मङ्गोलियाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, सेनेगल र नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र आइभोरी कोस्टको विद्यालय परियोजना हुन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरिब मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने एमसीसीको काम रोक्न थालेको हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामको उक्त निकायका कर्मचारीलाई इमेलमार्फत अग्रिम अवकाश वा राजीनामाको प्रस्तावबारे जानकारी दिइएको थियो । यो जानकारी गत हप्ता एलन मस्कको सरकार खर्च कटौती गर्ने टोलीले गरेको भ्रमणपछि दिइएको हो । द न्यू योर्क टाइम्सले इमेलको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

‘हामीले डोजे टोलीबाट बुझेका छौं कि चाँडै एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा कटौती हुनेछ र त्यससँगै कर्मचारी संख्यामा पनि भारी कमी आउनेछ,’ कार्यकारी प्रमुखले मंगलबार कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ ।

कर्मचारीहरूले या त स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिने वा आगामी मे ५ तारिखदेखि जागिर गुमाउने विकल्पमध्ये एक रोज्न मंगलबारसम्मको समय दिइएको थियो ।

एलन मस्क प्रमुख रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डोजे) ले पछिल्ला केही हप्तादेखि विदेशी सहायता र विकास परियोजनामा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरूमा भारी कटौती गरिरहेको छ । यसमा अमेरिकी अफ्रिकन डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (यूएसएआईडी) पनि छन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा करिब ३०० कर्मचारीहरू छन् । मुख्यत वाशिंगटनमा र विदेशस्थित कार्यालयमा करिब २ दर्जन कार्यरत छन् । तर, यूएसएआईडी जस्तै यो संस्था पनि कानुनअनुसार आवश्यक न्यूनतम संख्यामा सीमित गरिने तयारीमा रहेको छ।

एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसद्वारा भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले अमेरिकी सहयोगलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उपायको रूपमा एमसीसीको सुरुवात गरेका थिए । एमसीसीको वार्षिक बजेट करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर हो । एमसीसीले विदेशी सरकारहरूलाई विकास परियोजनाका लागि सिधा अनुदान दिन्छ, जसमा एशिया र अफ्रिकामा चिनियाँ प्रभाव घटाउने योजना सामेल छन् ।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित भएको थियो अनुमोदन

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । कम्प्याक्ट लामो रस्साकस्सीपछि संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । खासगरी वामपन्थी दलहरुको एमसीसी कार्यान्वयनमा बिमति थियो ।

अमेरिकी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा प्रसारणलाइन र सडकमा लगानी गरिएको थियो । अमेरिकाको ५०० मिलिनियन डलर र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट १९७ मिलियन खर्च गरेर ३१५ किमी प्रसारणलाइन र ७७ किमी सडक स्तरोन्नतीको काम सुरु भएको थियो ।

डबल सर्किट ४०० केभी प्रसारणलाइन, रातमाटे,दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन प्रसारणलाइन लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण हुनेछ । जसको ठेक्का आह्‍वान भएर काम सुरु भइसकेको थियो ।