सरकारको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्नु, वार्षिक संकलित राजस्वको तुलनामा न्युन मात्रै असुली हुनु र आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा हुँदै गएको कमीले गर्दा सरकारलाई आम्दानीसँगको खर्च व्यवस्थापन मिलाउन गाह्रो परिरहेको छ । भन्सारमुखी राजस्वलाई कम गर्दै आन्तरिक स्रोतबाट बढी जुटाउने वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
काठमाडौं । बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि स्रोतको जोहो गर्ने विषय टाउको दुखाइ बन्न थालेको छ । संकलित राजस्वले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई आगामी साढे दुई महिनामा ४० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नु नेपाली उखान अनुसार ‘फलामको चिउरा चपाइ’ सरह भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाख १० गतेसम्ममा ८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ । यस्तो राजस्वमा करबाट ७ खर्ब ६३ अर्ब र गैरकर राजस्वबाट ८९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० औं महिनाको आधा समय बिताइसक्दा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले ५२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले हालसम्म लक्ष्यको २८ प्रतिशत मात्रै अनुदान पाएको छ भने अन्य आम्दानी ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । सरकारले संकलन गरेको कुल आम्दानी ८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि यो बेलासम्मको खर्च भने १० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
घाटाको बजेटमा सञ्चालन भइरहेको सरकारले यो वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटमध्ये हालसम्म खर्च भएको रकम जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारले कर्मचारी सञ्चालन गर्नेदेखि भैपरिआउने अनिवार्य दायित्वका लागि कुल ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६१ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब रुपैयाँ हालसम्ममा खर्च गरिसकेको छ । यो अवधिमा विकास निर्माणको लागि गरिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै कमजोर छ । सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ चालु आवमा विकास निर्माणमा खर्च गर्न बजेट विनियोजन गरेको भएपनि यसवापतको खर्च भने जम्मा ३० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्न सकेको छ ।
आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएर धान्न गाह्रो भएको सरकारलाई चालु आवकै लागि खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालिसकेको छ । विगतका वर्षहरु झै सरकार यो वर्ष पनि आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेर घाटाकाे बजेटमा चलिरहेको छ । आगामी आव २०८२/८३ को लागि पनि सरकारले १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँँको बजेट सिलिङ सार्वजनिक गरिसकेको छ । अहिलेकै संरचना र कर्मचारीकाे कार्यशैलीले सरकारले राख्ने राजस्वको लक्ष्य भने १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आगामी वर्ष समेत नहुने अवस्था छ ।
सरकारले लक्ष्य अनुसारकै आम्दानी गर्न नसकेको बेला ठूलो खर्च गर्ने र विनियोजन शीर्षकको आकार बढाउनुलाई बजेट घाटा मात्रै तन्काउने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । यस अघि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको भएपनि १० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको खर्च भने १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो । उक्त खर्चका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको भएपनि खर्च भने लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको थियो । कुल बजेट विनियोजनमध्ये गत वर्ष पनि सरकारले ८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएको अर्थ मन्त्रालको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस अघि सरकारले २०७९/८० मा पनि १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको भएपनि गैर राजस्वसहितको कुल आम्दानी १० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । उक्त वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको भएपनि खर्च भने १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अमेरिकी सहयोग आगामी आर्थिक वर्षको लागि नआउने भएपछि सरकारलाई वैदेशिक सहयोग जुटाउने विकल्प खोज्न पनि चुनौती थपिएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार अमेरिकी सहायता २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कै लागि तय भएको थियो । उक्त रकमको सहायतामध्ये मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को मात्रै ६९ करोड ७ लाख अमेरिकी डलरको परियोजना अलपत्र परेको छ । यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारकाले स्रोतको सुनिश्चिता दिनुपर्ने छ । एमसीसीको लागि लाग्ने खर्च नेपालका आयोजनालाई वार्षिक दिने बजेटकाे भन्दा तुलनात्मक रुपमा ठूलो आकारको हुन्छ । यो आयोजना अबको ३ वर्ष ४ महिनामै सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिकएको छ ।
नेपालमा अमेरिकी सहायता कटौतीको विकल्प खोज्न खोजेको सरकारले दैनिक प्रशासन नै ऋणबाट चलाउन थालेको बेला थप दायित्व अर्को टाउको दुखाई हो । ऋणबाटै सरकार दैनिक प्रशासनिक काम चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लिएको ऋणको दायित्व २६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ हो भने बाह्य ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सरकारले लिएको यस्तो ऋणमध्ये चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा मात्रै ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ छ भने बाह्य ऋण ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जब कि आन्तरिक ऋण बढाउनुले निजी क्षेत्रको विकासको गति रोक्छ भने बाह्य ऋणको दायित्वले डलर सञ्चिति छिटो रित्तो हुन्छ । जसका कारण राज्य संचालनमा थप जटिलता थप्दै जान्छ । त्यसैले त ऋणको दायित्व नबढाउन र घटाउँदै जान वर्षेनी अर्थविद्ले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारको बजेट तथा राजस्वको अवस्था
न्यून राजस्व संकलनसँगै बढ्दै आर्थिक जटिलता
सरकारले वर्षेनी लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा आर्थिक जटिलता बढ्दै गइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा खर्च मात्रै बढ्ने र राज्य संयन्त्र संचालनमा असर पर्दै जान्छ ।
पूर्वराजस्वसचिव रामशरण पुडासैनि हरेक वर्ष वैदेशिक सहायता घटिरहेको, आयात कम हुने, दातृ निकायबाट आउनुपर्ने स्रोत कम हुनुको असर राजस्वमा परिरहेको बताउँछन् । वैदेशिक सहायतामा कम हुँदै गइरहेका बेला यसैमा निर्भरता हुँनुले पनि राजस्वमा असर देखिएको उनले बताए । आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउने, राजस्व चुवाहट नियन्त्रण लिने, नयाँ स्रोतको खोजी गर्ने, विभिन्न नाममा दिने अनुदान रोक्नेसहितका काम गरेर सरकारले अशुलीको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बुझइ पुडासैनिको छ ।
पूर्वराजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटा आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाएर जानुको विकल्प सरकारलाई आगामी दिनमा नभएको बताउँछन्। बास्कोटाले भने, ‘त्यसका लागि राजस्व बढाउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता नै हो । राजस्व बढाउनको लागि सम्बन्धित जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीको मेहनत नै नपुग्दा वर्षेनी अपेक्षाकृत आम्दानी हुन नसकेको हो ।’
बास्कोटा भन्छन्, ‘नेपाल भारतबीचको १३ सय किलोमिटरको खुला सिमानाको कारण छलिएको राजस्वको विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालबाट सीमापारि गएर हुने कारोबार दैनिक ८० करोड रुपैयाँको छ । तर यो रकम नियन्त्रण गर्न नसक्दा राजस्व बढाउन सकिएको छैन ।’ उनले भने ‘राजस्व चुहावटको छिद्र टाल्न नसक्नु, सबै पेशा र वर्गका व्यक्ति करको दायरमा आउनुपर्ने करको सिद्धान्तलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि राजस्वमा असर पर्नु हो ।’
राजस्व कम हुँदै जानु र अशुल लक्ष्यअनुसार नहुनु सबै कर भन्सारमुखि हुनु र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर स्रोत बढाउन नसक्नुलाई सरकारको कमजोरी भएको बुझाइ उनको छ । लक्ष्यको तुलनामा बर्षेनी कम राजस्व संकलन हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको तर्क पनि उनले दिए ।
बास्कोटाको अनुसार बजेट बर्षेनी बढ्दै जान्छ, खर्च र आवश्यकता अनुसार स्वाभाविक हो तर सोही अनुसार आम्दानी बढाउन नसक्नु चाहिँ सरकारको ठूलो कमजोरी भइरहेको छ । दाताले दिने भएको रकम ल्याउन नसक्नु, कुननीतिक क्षमता कमजोर हुनु र ट्रम्प प्रशासनको कारण नेपालमा आउने अनुदान कम भरहेको पनि उल्लेख छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँदा निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर हुँदै जान्छ । यसलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उठाउने वार्षिक ३ खर्बको ऋणलाई निजी क्षेत्रले परिचालन गर्न पाएको भए लगानीको वातावरण सिर्जना हुने र उत्पादकत्व बढाउनमा थप प्रोत्साहन हुने बुझाइ पनि अर्थतन्त्रका जानकारहरुको छ ।
सरकारले खर्च घटाउने, केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्री हुने व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहले पनि तोकिएको ५ क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर खर्च नगर्ने हो भने पक्कै पनि देशको आम्दानी र खर्चसँगको सन्तुलन मिल्न आउँने बुझाइ पनि अर्थतन्त्रका जानकारहरुकाे छ ।
प्रतिक्रिया