वैकल्पिक वित्तका नाममा आसेपासे नियुक्त र सहसचिव पोस्ने कोष, विकासका नाममा नाफा कमाउने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्त भन्दै १ खर्ब रूपैयाँको कोष बनाउने भएको छ । आफ्नो ५१ प्रतिशत लगानी रहने कोषमार्फत् सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्दै देशको समग्र आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना हुनेछ । कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । चुक्ता पुँजी २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुन आउने १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सरकारले गर्नेछ । यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवम् सक्षम भएपछि वा लगानी वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारको सेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिइने बताइएको छ ।

उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।

कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण र मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाइनेछ । सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई विशेष ऋण उठाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा आयोजना विशेष पनि ऋण उठाउन सकिनेछ ।

सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरिनेछ ।

स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष स्थापना हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) पनि स्थापना हुनेछ । कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापना गरिनेछ।

यस्तै, तोकिए बमोजिमका अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर स्रोतको जोहो गरिनेछ । वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग ऊर्जा विकास वा विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग निर्माण, विस्तार, विमानस्थल निर्माण एवम् सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गरिनेछ ।

यस्तै, सूचना प्रविधिपार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन, केबुलकार, रज्जु मार्ग र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने भनी समितिबाट निर्णय भएका अन्य सम्भाव्य आयोजनामा सो स्रोतबाट जुटाइएको पैसा लगानी गरिनेछ ।

तर, १ अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना, वित्तीय प्रतिफल न्युन रहने अनुमान भएका आयोजना आदिमा कोषले लगानी गर्नेछैन ।

कोषमा सरकारबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष वा जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनीको पनि लगानी हुनेछ ।

नाफामुलक यो कोषले आर्जन गरेको नाफाबाट चुक्तापुँजीको दोब्बर रकम नपुगेसम्म प्रत्यक वर्ष कम्तिमा २० प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत रकम छुट्याइ साधारण जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । यो कोषबाट बोनस सेयर जारी गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी कोष अन्तर्गत स्थापना भएका अन्य कोषले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्नेछ ।

कोषले आयोजना तथा परियोजनाहरूमा सेयर, ऋण, विशिष्ट जमानत, अन्यवित्तीय उपकरणको प्रयोग गरी लगानी गर्न सक्नेछ ।

सचिव र सहसचिवहरू पोस्ने मेलो
यसरी स्रोत र लगानीको आवश्यकताबीच खाडल रहेका बेला बनाउन लागेको कोषको उद्देश्य पवित्र देखिन्छ ।

कोष सञ्चालनको तौरतरिका भने अचम्मको छ । कोष चलाउन एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन् भने कर्मचारीहरू सरकारले खटाएका वा करारमा लिएका व्यक्तिहरू हुनेछन् ।

तर, सञ्चालकहरूमा भने सरकारी उच्च अधिकारीहरूको हालीमुहाली रहनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने कोषमा अर्थकै एक सहसचिव सञ्चालक समिति सदस्य रहनेछन् । यसैगरी पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवाका २ जना सहसचिव पनि सञ्चालक रहनेछन् ।

यसरी १ सचिव र ३ सहसचिवका लागि थप भत्ता सुनिश्चित गर्ने माध्यम कोष बन्ने भएको छ ।

सरकारका सचिव र सहसचिवहरू विभिन्न निकायमा सञ्चालक हुन्छन् । उदाहरणका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा कुन १५ निकाय छन् । ती निकायमा मन्त्रायका सचिव वा सहसचिव सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा सचिव सञ्चालक रहन्छन् भने धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत निकायमा सहसचिव वा उपसचिव सञ्चालक हुन्छन् । यी कोषबाट उनीहरूले बर्सेनी लाखौं भत्ता पनि लिएका हुन्छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, लगायत मन्त्रालयका सचिव-सहसचिवहरू पनि मातहतका विभिन्न निकायमा सञ्चालक रहँदै आएका छन् ।

यद्यपि उनीहरूको भुमिकाको विषयमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यस्ता निकाय वा लगानी रहेका कम्पनी वा आयोजना परियोजनामा विज्ञ सञ्चालक राखेर उनीहरूलाई नै तलब भत्ताको व्यवस्था गरी ‘वर्क एफिसियन्सी’ कार्यकुशलता हासिल हुनुपर्ने जानकार बताउँछन् । एकातिर मन्त्रालयकै कामको चापमाथि ती निकायको पनि थप भुमिकाले सरकारी कर्मचारीले ती निकायमा उत्पादक भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले मन्त्रालयको टीओआर अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले ती निकायमा दत्तचित्त भएर समय दिन पाउँदैनन् । तसर्थ पनि कर्मचारीहरूलाई अर्को निकायको सञ्चालक बनाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । कारण हो, उनीहरूको उत्पादक भुमिका बन्न नसक्नु ।

बैंकमा समेत तलब खाने सञ्चालकको आवश्यकता महसुस भइरहँदा सरकारले नै परिकल्पना गरेको कोषमा विज्ञ वा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिसकेको व्यक्ति सञ्चालक बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

नयाँ शैलीमा बनाउने प्रयास गरेको कोष भएपनि सीईओ नियुक्तिको जिम्मा मन्त्रिपरिषदलाई नै दिइएको छ । तसर्थ, वैकल्पिक वित्त कोष फेरि पनि योग्य र राम्रालाई भन्दा पनि आसेपासे वा आफ्नालाई सेटलमेन्ट गर्ने भुमिका बन्ने थलो बन्ने अड्कल काड्न सकिन्छ ।

नयाँ कानुन प्रस्ताव
सरकारले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने अवधारणाका साथ नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेपछि सो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । यो नेपालको विकास प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित विधेयक नयाँ हो ।

मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको हो । त्यसको उद्देश्यका रुपमा ठूला र महत्वपूर्ण परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग गरिनेछ ।

यस्तै, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको सरकारको बुझाइ छ । विकासका नवीन स्रोतको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवद्र्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रवन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिनेछ ।

विभिन्न तहमा भएका अध्ययनका आधारमा नेपालका लागि आगामी दशकमा रु १०० खर्ब बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । वार्षिक रुपमा २ देखि ३ खर्बमात्रै लगानी भइरहेको अवस्था छ । लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताको बीचमा रहेको कमी परिपूर्तिका लागि नयाँ स्रोत र उपायको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

सरकारको १६औँ आवधिक योजनामा समावेश गरेको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्नेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँचका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । आद्यौगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्टसिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणलगायतमा पनि बृहत लगानी आवश्यक छ ।

वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव कम गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत जुटाउने उद्देश्यले वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । सो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो ।

प्राथमिकता क्षेत्रहरू
ऊर्जा: ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन
यातायात: सडक, रेल, विमानस्थल, सुरुङमार्ग निर्माण
सूचना प्रविधि: डिजिटल पूर्वाधार विकास
हरित विकास: नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन
आर्थिक क्षेत्र: विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क

पूँजी जुटाउने वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूः
ऋणपत्र (बन्ड)
स्वपूँजी (इक्विटी)
जमानत प्रणाली
विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड)
सम्पत्ति मौद्रीकरण

किन आवश्यक ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले आगामी १० वर्षमा १०० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यकता छ । हाल वार्षिक २-३ खर्ब मात्रै लगानी हुँदै आएको छ । परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले मात्रै यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ कोष स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो ।