प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको छुट्टै नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, कसरी हुन्छ पहिचान ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल प्रयोगमा रहेको भुक्तानी प्रणालीहरुमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको प्रणालीलाई फरक र विशेष नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले बुधबार प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपुर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्ने फ्रेमवर्कको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाको सुझाव माग गरेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको भुक्तानी प्रणलीहरुमध्ये कुनै भुक्तानी प्रणाली रोकियो वा समस्या आयो भने त्यसले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा नै चुनौती आउन सक्छ । त्यस्तो भुक्तानी प्रणालीलाई विशेष नियमन गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्र बैंकले त्यस्तो प्रणाली पहिचान गरी सोही अनुसारको नियमन गर्न खोजेको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित बताउँछन् ।

‘अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपुर्ण भुक्तानी प्रणाली छुट्याउने फ्रेमवर्क हुन्छ । सोही फ्रेमवर्कको आधारमा त्यस्तो भुक्तानी प्रणाली छुट्याइन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पण्डित भन्छन्, ‘त्यस्तो भुक्तानी प्रणालीलाई नियामकीय व्यवस्था नै फरक हुन्छ । भुक्तानी प्रणालीलाई महत्त्वपुर्ण, मुख्य, जोखिमयुक्त भने विभिन्न आधारमा छुट्याइन्छ ।’

कुनै भुक्तानी प्रणालीको असफलताले वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत असर पार्न सक्छ र यस्ता प्रणालीहरूको प्रभाव वित्तीय स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन, तथा सञ्चालन जोखिममा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ भने त्यस्ते भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी छुट्टै नियामकिय व्यवस्था गर्नु यसको उदेश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्ककको उद्देश्य नेपालमा प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीहरूको मूल्यांकन तथा पहिचान गर्न मापदण्डहरू निर्धारण गर्नु रहेको भुक्तानी प्रणालीमा विभागका कार्यकारी निर्देशक पण्डित बताउँछन् ।
उक्त फ्रेमवर्कले प्रणालीहरूलाई उचित निगरानी तथा नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्ने र त्यसले वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत अवरोधहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

फ्रेमवर्कको मुख्य उद्देश्य भनेको वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन रहेको जनाएको छ । फ्रेमवर्कको मूख्य ४ उद्देश्य यस प्रकार छन्ः
– कुनै भुक्तानी प्रणाली अवरोध आउँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा फैलिन सक्छ भने त्यस्तो भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गर्नु ।
– वित्तीय संकट वा प्राविधिक अवरोधको समयमा पनि टिकिरह गरी अत्यावश्यक भुक्तानी प्रणालीहरूको संचालनलाई सुरक्षित बनाउनु ।
– भुक्तानी प्रणालीका विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू पहिचान गर्नु र ती जोखिमहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् र प्रणालीभित्र कसरी फैलिन्छन् भन्ने निगरानी बढाउनु ।
– भुक्तानी प्रणालीका जोखिमहरूको मूल्यांकन गरी तिनीहरूको प्रभावकारी निगरानी, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त संयन्त्रहरू विकास गर्नु।

कसरी छुट्याइन्छ यस्तो भुक्तानी प्रणाली ?
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा प्रणालीगत रुपमा महत्वपुर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्ने ६ मापदण्ड तोकेको छ । त्यममध्ये एउटा मात्रै मापदण्ड पुरा गरे पनि प्रणालीगत रुपमा महत्वपुर्ण भुक्तानी प्रणालीमा वर्गिकरण भएर विशेष नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुरु हुन्छ ।

यस्ता छन् प्रस्तावित मस्यौदाले तोकेका ६ मापदण्ड
– राष्ट्र बैंकले तोकेको टाइम क्रिटिकल तथा लार्ज भ्यालु पेमेन्टलाई ह्यान्डल गर्ने प्रणाली । (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट अर्थात् आरटीजीएस)
– एकमात्र भुक्तानी प्रणाली । जस्तैः इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ
– भुक्तानी रकमका आधारमा सबैभन्दा ठूलो प्रणाली ।
– खुद्रा बजार हिस्सामा एकतिहाई कारोबार संख्या वा दुईतिहाई कारोबार रकम भएको भुक्तानी प्रणाली ।
– अन्य भुक्तानी प्रणालीसँग अत्यधिक अन्तरआबद्धता रहेको प्रणाली ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिचान गरेको अन्य कुनै प्रणाली

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसरी प्रणालीगत रपमा महत्वपुर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरेपछि नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा समेत फरक व्यवस्था गर्छ । यस्तो प्रणालीको पहिचान भएपछि नियमन गर्न ‘प्रिन्सिपल अफ फाइनान्ससियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ व्यवस्था अपनाइन्छ । यस्ता प्रणालीहरूमा सञ्चालन, तरलता, क्रेडिट, कानुनी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन अनिवार्य हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।