सरकारी औषधी उद्योगले रोक्यो सिटामोल र जीवनजलको उत्पादन, डेढ करोडको औषधी स्टक

काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडले विगत डेढ महिनादेखि सिटामोल र जीवनजल उत्पादन रोकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधी खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सरकारी स्वामित्वको औषधी लमिटेडले औषधी उत्पादन बन्द गरेको हो ।

कच्चा पदार्थको ठूलो परिमाण खरिद गरेर उत्पादन बढाइए पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूले औषधी खरिद नगरेपछि बजारमा बिक्री ठप्प हुँदा उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको औषधी लिमिटेडका महाप्रवन्धक कैलाशकुमार पनेरुले जानकारी दिए ।

लिमिटेडमा हाल १.५ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधी स्टकमा थन्किएको छ । जसमध्ये सिटामोल र जीवनजल सबैभन्दा धेरै छन्।

२०७९ चैत २० गते औषधी लिमिटेडलाई २० प्रकारका औषधी उत्पादन गराउन सरकारले २४ करोड रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्राललाई नेपाल औषधी लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा निर्णय समेत गरेको थियो । त्यही आधारमा लिमिटेडले दुई चरणमा काम गरेर १० प्रतिशत औषधी उत्पादन वृद्धि गरेको भए पनि त्यो रकम अझै पाउन नसकेको महाप्रवन्धक पनेरुले बताए । औषधी उत्पादन १० प्रतिशतले बढाएको भए पनि गत वर्षको जति पनि औषधी उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

‘पोहोर साल नेपाल औषधी लिमिटेडबाट स्वास्थ्य विभागमा डेढ करोड रुपैयाँको औषधी गएको थियो । अन्य प्रदेश सरकार मातहतका औषधी आपूर्ति केन्द्रहरुमा जति औषधी गरेको गएको थियो त्यसको १० प्रतिशत वृद्धि गरेर औषधी उत्पादन गर्ने गर्दछौं । तर हामीले यसपालि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु गर्ने विषयलाई अगाडि सारेर त्यसैअनुसार संघीय अस्पतालहरु, प्रदेशस्थित अस्पतालहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पत्रचार हुन्छ र औषधी बढी बिक्री हुन्छ भनेर दुई सिफ्टमा काम गर्न लगायौं । त्यसले उत्पादनमा वृद्धि भयो । तर पोहोरको जति पनि औषधी बिक्री हुने अवस्था आएन,’ उनले भने, ‘ स्वास्थ्य विभागले पनि किनेन र प्रदेशका आपूर्ति केन्द्रहरुले समेत नकिनेको कारणले हामीले सिटामोटल र जीवनजल उत्पादन बन्द गरेको हो ।’

औषधी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैयाले औषधी लिमिटेड संकटतर्फ गइरहेको पनेरुको भनाइ छ।

२०७९ चैत २० मा गठित मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच औषधी खरिदसम्बन्धी एमओयु गर्न सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

महाप्रवन्धक पनेरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग समय माग्दा पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । उनले स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभागमा फाइल ओहोरदोहोर भइरहेपनि निष्कर्षमा नपुगेको पनेरुले बताए । उनले मन्त्रालयले एमओयु गरेर औषधी खरिद प्रक्रिया शुरु भए तत्काल औषधी उत्पादन सुरु गर्न सकिने बताए ।

‘सरकारले २०७९ चैत २० मा गठन गरेको मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग लिमिटेडले एमओयु गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यो कार्य हामीले अगाडि सारिसकेका थियौं । स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभाग हुँदै त्यो फाइल त्यतैतिर घुमिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गठन गरिएको समितिले समेत टुंग्याइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयमै बसेको छ । हामी त्यसकै प्रतिक्षामा छौं । त्यसैलाई नै फलो गरिरहेका छौं ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका केही कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एमओयु प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको महाप्रवन्धक पनेरुको आरोप छ । अहिले सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र १२ नगरपालिकाले लिमिटेडको औषधी किन्ने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच एमओयु भएको अवस्थामा सबै सरकारी अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरुले लिमिटेडबाटै औषधी किन्नेछन् ।

थप औषधी उत्पादन गर्ने लिमिटेडको योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण अलपत्र

सरकारी स्वामित्वको औषधी निर्माता संस्था नेपाल औषधी लिमिटेडले नयाँ प्रकारका औषधी उत्पादन बिस्तार गर्ने योजनामा काम अघि बढाइरहेको छ । तर आवश्यक सरकारी सहयोग नपाउँदा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चासोको अभावका कारण यो योजना अलपत्र परेको छ ।

महाप्रवन्धक पनेरूका अनुसार लिमिटेडले कोलेस्टेरोल, मधुमेह (सुगर) र उच्च रक्तचाप (प्रेसर) का औषधी उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर उत्पादित सिटोमोल र जीवनजलकै बजार सुनिश्चित नदेखिएपछि पछि हट्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । लिमिटेडले आफ्ना औषधीहरू सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विक्रीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु (समझदारीपत्र) गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर मन्त्रालयले सम्झौताको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएको कारण संस्थाको उत्पादन र बिस्तार योजना दुवै अलपत्र अवस्थामा छन् ।