काठमाडौं । सरकारले नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य अघि बढाउन खोज्दा आइतबार विहान प्रहरीसँग झडप भएको छ ।
विभिन्न ८ सुत्रीय माग राखेर स्थानीयबासीले चैत ३ गतेदेखि उक्त आयोजनाको काम पूर्ण रुपमा ठप्प पारेका थिए ।
आन्दोलनकारीको आन्दोलनका कारण आयोजनाको काम नै रोकिएपछि सरकारले काम सुचारु गराउनका लागि आइतबार ठूलो संख्यामा उक्त स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो ।
नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको प्रवेश विन्दुमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएपछि बिहान ९ बजे आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भएको थियो ।
आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मी राखेर वलजफ्ती निर्माण कार्य अघि बढाएको भन्दै तोडफोड गरेपछि प्रहरीसँग दोहोरो झडप भएको थियो । तोडफोडमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले टनेलमाथिको सातघर वस्तीका स्थानीय १८ जना आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
आन्दोलनकारीको लामो समयको आन्दोलनका कारण अवरुद्ध भएको निर्माण कार्य सुचारु गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २ साताअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
सोहि आधारमा आइतबार सुरक्षाकर्मी परिचालन भएपछि आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सन्जय पन्थीका अनुसार सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच दोहोरो झडप भएको जानकारी दिए ।
प्रहरीले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेपछि आज २६ दिनदेखि अवरुद्ध भएको निर्माण कार्य सुचारु भएको पन्थीले जानकारी दिए ।
‘आजदेखि काम सुचारु गरेका छौं,’ पन्थीले भने,‘आन्दोलनकारीको आन्दोलनका कारण निर्माणतर्फ ठूलो घाटा भएको छ । अब द्रुत गतिमा जसरी पनि निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।’
उनका अनुसार काम सुचारु भएपनि पूर्ण रुपमा काम सुरु गर्न केहि समय लाग्ने भएको छ । आयोजनामा दैनिक करिब ८ सय कर्मचारी कार्यरत थिए । आन्दोलनकारीको आन्दोलनको कारण करिब ७ सय कर्मचारी घर फर्केका थिए । अहिले आयोजना स्थलमा एक सय जना कर्मचारी मात्रै भएकाले सबै कर्मचारी नफर्किदासम्म पूर्ण रुपमा काम सुरु गर्न कठिनाई हुने पन्थीले जानकारी दिए ।
यस्तै निर्धारित कार्यतालिका अनुसार उक्त नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको विभिन्न खण्डमा टेस्टिङ्ग गर्ने काम निर्धारण भएको थियो । त्यो कार्यतालिकाबाट विभिन्न मुलुकबाट बिज्ञ प्राविधिकहरु आउन जहाजको टिकटसमेत अग्रिम काटिसकेको अवस्थामा आन्दोलनका कारण उनीहरुको आउने कार्यक्रम रद्द भएको थियो ।
‘१ महिना काम अवरुद्ध भएपछि त्यसलाई मूल्याँकन गरी अब फेरी कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । यो कार्यतालिका हामीले मात्रै बनाएर हुँदैन । आयोजनाको ठेक्का लिएको जापानी कम्पनीको उच्च अधिकारीसहितको टोलीले नयाँ कार्ययोजना बनाउनु पर्छ,’ पन्थीले भने,‘त्यसपछि बल्ल कति समय थपिने हो र टेस्टिङ्गको लागि पुनः विज्ञ प्राविधिकलाई आउन जहाजको टिकट काट्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
आयोजनाका अनुसार हेर्दा २६ दिनको अवधीमा सामान्य आन्दोलन भएको होला । तर यो २६ दिनसम्म सबै काम अवरुद्ध भएपछि सम्पूर्ण कार्यतालिका नै भत्केको उनले जानकारी दिए ।
आयोजनाका अनुसार आन्दोलनकारीको आन्दोलनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा २६ दिनमा १३ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ ।
निर्माण कार्य ठप्प भएको भन्दै निर्माणकर्ता कम्पनी जापानको हाजमा एण्डो कर्पोरेशनले दैनिक ५० लाख रुपैयाँको दरले क्षति भएको भन्दै आयोजनासँग २६ दिनको १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत माग गरेको छ।
पन्थीका अनुसार धर्ना आन्दोलनका कारण उक्त सुरुङ मार्गको इभाक्युसन टनेलमा भइरहेको भुँई ढलान, एप्रोच सडक र फ्लाई ओभर सडकको निर्माण कार्य रुपमा ठप्प भएको थियो ।
यस्तै सुरुङ मार्ग नजिकै पहिरो नियन्त्रणको लागि वालिङ्ग (ल्याण्ड साइड प्रोटेक्सन) उठाउने काम पनि अवरुद्ध भएको थियो ।
स्थानीयबासिले मुख्य गरी दीर्घकालिन रुपमा निः शुल्क रुपमा खानेपानीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
आयोजनाले भने यो काम आफ्नो नभएको भन्दै समस्या समाधानका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा समेत पत्राचार भएको पन्थीले जानकारी दिए ।
आयोजनाले आफ्नो काम सुरुङमार्गको निर्माण गराउने काम मात्रै रहेको र सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा उत्पन्न विभिन्न प्रकारको स्थानीय समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
उनका अनुसार अहिले आयोजनाले गरेको निः शुल्क खानेपानी व्यवस्थापनका कारण मासिक रुपमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
सरकारले यो सुरुङमार्गको सम्पूर्ण काम आगामी असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेपनि विभिन्न आन्दोलनका कारण भइरहेको अवरोधका कारण निर्माण अवधी लम्बिन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनास्थलमा १५ जापानीसहित ३ सय नेपाली निर्माण कार्यमा संलग्न छन् । २०७६ बैशाख ४ गते शिलान्यास भएको यो सुरुङमार्गको निर्माण ४२ महिनामा सक्नुपर्ने अवधी भएपनि विभिन्न आन्दोलन र कोभिडका कारण म्याद थपेर २०२५ अक्टोवरमा सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत दुई सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग प्रभावित क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपी सुर्खेतीले सरकारले जायज माग सम्बोधन नगर्दा आफुहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।
‘हामीले प्रमुख रुपमा आयोजनाले बनाई दिएको खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालिन रुपमा सञ्चालन, मर्मत सम्भार, निःशुल्क पानी वितरण जिम्मेवारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने उठाएका छौं,’ सुर्खेतीले भने,‘जनजिविकासँग सम्बन्धि यति सानो बिषयमा हामी पटक पटक आन्दोलन गर्दैआएका छौं । तर सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।’
उनका अनुसार यसअघि आयोजनासँग भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाले नै आफ्नै खर्चमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि डिप वोरिङ्ग गरेको छ ।
अहिलेसम्म सोहि आयोजनाले यो डिप वोरिङ्गको सञ्चालन, बिजुलीको बील, मर्मत सम्भारको खर्च व्यहोर्दै आउनुका साथै निःशुल्क रुपमा पानीसमेत वितरण गर्दैआएको छ ।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रलाई दीर्घकालिन रुपमा पानी उपलब्धता, सञ्चालन, मर्मत सम्भारलगायतको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने प्रमुख माग राखेर स्थानीयवासीले आन्दोलन गर्दैआएका छन ।
आयोजनाले आफ्नै खर्चमा बोरिङ्ग जडान गरी अहिले आफ्नै खर्चमा सञ्चालन, मर्मत सम्भारका साथै पानी वितरण गर्ने काम गर्दैआएको छ । तर स्थानीयबासीले यसको दीर्घकालिन रुपमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दैआएका छन ।
आयोजनाले यो बिषयमा स्थानीय नगरपालिकासँग सम्झौता गरेपनि स्थानीयवासीले पछि नगरपालिकाले पानीको उपलब्धता, मर्मत सम्भारमा चासो नदिने र पानी वापत रकम असुल गर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका हुन ।
‘नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न पश्चात् ठेक्केदार कम्पनी र कर्मचारी यहाँबाट जान्छन,’ उनले भने,‘त्यसपछि यो खानेपानीको व्यवस्थापन कसले हेर्ने भनेर यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
यस्ता मागको बिषयमा पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत सम्बोधन नभएको सुर्खेतीले जानकारी दिए ।
यो बिषयमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग दुई पटक र रघुबिर महासेठसँग दुई पटक गरी ४ पटक वार्ता भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
यो मागबाहेक नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्गका कारण चर्केको ९३ वटाको क्षतिपूर्ति तत्कालै उपलब्ध हुने प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने, थप क्षतिग्रस्त भएको ६० वटा घरको अध्ययन र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सुरुङ मार्ग खन्ने क्रममा पश्चिम धादिङ्गतर्फ पानीको मुहानबाट खेर गएको पानीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी फेरी प्रभावित क्षेत्रमा ल्याइदिनुपर्नेलगायतका माग राखेर स्थानीयबासीहरु आन्दोलन गर्दैआएका छन ।
प्रतिक्रिया