डिजिटल वित्तीय सेवाले वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक वृद्धि अगाडि बढाउँदै

काठमाडौं । डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँदै वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाइरहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको एक प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

जापान र संयुक्त अधिराज्यका सरकारहरुको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच र कोरियाली सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमार्फत् नेपालको डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको विस्तारमा भएको उल्लेखनीय प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीति (एनपीएसडीएस), खुद्रा भुक्तानी रणनीतिको कार्यान्वयन र प्रभावकारी विद्युतीय भुक्तानी कारोबार र विशेषगरी सेवाबाट बञ्चित समुदायहरूका लागि सहज बनाएको डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरूको वृद्धिले उल्लेखनियम भुमीका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिजिटल वित्त एउटा गतिशील र द्रुत गतिमा विकसित हुँदै गइरहेको क्षेत्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले वित्तीय संस्था र नियामकहरूलाई डिजिटल वित्त विकासको सिंहावलोकन प्रदान गर्ने दाबी गरीएको छ । नेपालको वित्तीय सेवा उद्योगका लागि स्वस्थ र दिगो डिजिटलाइजेसन यात्रालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्ने अन्तर्दृष्टिहरू प्रदान गर्ने दाबी गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाका लागि आइएफसीका प्रबन्धक ग्रेगरी स्मिथले राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीमा डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु, वित्तमा पहुँच बढाउनु र सबैका लागि आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनु आइएफसीको लक्ष्य रहेको बताए ।

विगत एक दशकमा द्रुत इन्टरनेट विस्तार, प्राविधिक नवप्रवर्तन र विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपालको वित्तीय प्रविधिमा प्रगति देखिएको छ । यी विकासक्रमहरूले वित्तीय परिदृश्यलाई नयाँ आकार दिने काम गरेका छन्, जसले गर्दा व्यवसाय र व्यक्ति दुवैका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना भइररहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०१९/२० र आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को अन्तिम महिनाका तथ्यांकहरूलाई तुलना गर्दा डिजिटल भुक्तानी १२५ प्रतिशतले बढेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१९/२० मा २८० खर्बको डिजिटल भुक्तानी बढेर २०२०/२१ मा ६२० खर्ब पुगेको थियो ।

डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले वित्तीय समावेशीकरण सम्भव बनाउन, लागत घटाउन र दक्षतामा सुधार ल्याउन ठूलो सम्भावना प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘ आइएफसीसँगको हाम्रो लामो समयदेखिको साझेदारीले यी अत्यावश्यक सेवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा र प्रशासन तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी मार्फत सबै नेपालीहरूका लागि थप समतामूलक वित्तीय भविष्य सिर्जना गर्न धेरै व्यक्तिहरुसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

प्रतिवेदनले डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमा भएको उल्लेखनीय प्रगति उजागर गर्दै डिजिटल पूर्वाधार, वित्तीय साक्षरता र साइबर सुरक्षामा बढ्दो लगानी सहित विकासका अवसरहरू पहिचान गरेको छ । यो प्रगतिले प्रत्येक नागरिक डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रयोगमा आत्मविश्वासका साथ संलग्न भई त्यसबाट लाभ उठाउन सक्ने सुनिश्चित गर्नेछ ।