क्यान टुक्र्याउने विधेयकविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित, छैटौं दिन आज २ बजेसम्म पेनडाउन

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने विधेयकविरुद्धमा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणको आधारिक कर्मचारी युनियनले गर्न थालेको विरोधको कार्यक्रम ६ दिनदेखि जारी छ ।

कर्मचारीले प्राधिकरण टुक्राउने विधेयकविरुद्ध शुक्रबार २ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर पेनडाउन गरिरहेको प्राधिकरण्को आधाकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुवास कोइरालाले बताए ।

उनका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वद्रिप्रसाद पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर एक साताको समय दिएका थिए । उक्त अवधिमा कर्मचारीको मागको विषयमा कुनै सम्बोधन नभएपछि विरोधका कार्यक्रम सुरु भएका हुन ।

कोइरालाका अनुसार पर्यटन मन्त्रीलाई फागुन २८ मा ज्ञापनपत्र बुझाएको र सो अनुसार एक सातासम्म वेवास्था भएकोले पनि विरोधको कार्यक्रम सुरु भएको हो । प्राधिकरणका कर्मचारीले थालेको उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने विधेयक विरुद्धको उक्त आन्दोलनमा सम्पूर्ण पेशागत कर्मचारीको समर्थन रहेको छ कोइरालाले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीको माग पूरा नभए श्रम ऐन नियमले दिएको अधिकार अधिकार अनुसार थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने भएको छ ।

यस्तो छ कर्मचारीले पर्यटन मन्त्रीसहित विभिन्न निकायमा बुझाएको ज्ञापनपत्र

सन् १९६० मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइको) को सदस्य राष्ट्र भए पश्चात् शिकागो महासन्धि १९४४ को पूर्ण परिपालन तथा आइकाओ द्वारा सदस्य राष्ट्रहरुलाई जारी हुने उड्डयन सुरक्षा मार्गदर्शन तथा सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन हवाई विभागलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त तथा सशक्त नियामक निकायको रुपमा रुपान्तरण गर्ने हेतुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिम २०५५ सालमा स्थापित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राज्यप्रतिको उत्तरदायीत्व बहन सहित समस्त नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सक्षमता पूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यहाँलाई विदितै छ ।

उड्डयन तथा हवाई सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं सुनिश्चितताको मुख्य संवाहक प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी वर्गसंग औपचारिक छलफल बिना एकतर्फी रुपमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूले मिति २०८१ र १० र १९ गते संघिय संसद मा दर्ता गरि २०८१ फाल्गुन १३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको प्राधिकरणको विद्यमान संरचना लाई तहस नहस गरि दुईवटा असबल प्राधिकरणहरु बनाउने समग्र प्रक्रिया प्रति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड यूनियन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन को गम्भीर असहमति तथा असन्तुष्टि रहेको व्यहोरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

सञ्चालक समिति देखिकै संरचनाहरुमा निजी क्षेत्रबाट कार्यकारी नियुक्त गर्ने, लगानी र सञ्चालनमा निजी क्षेत्र रहने व्यवस्थाहरुबाट प्रस्तुत विधेयकहरु नियमनकारी क्षमताको सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापकीय कार्यको प्रभावकारीता अभिवृद्धि तर्फ नभई नाफामा रहेका विमानस्थलहरुको निजीकरण गरी राज्यको स्रोतको माफियाकरण गर्ने कुनियत तर्फ लक्षीत रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्राधिकरणले नियमन र सेवा प्रदायकको कार्यमा आन्तरिक कार्य विभाजन मार्फत एक अर्काको कार्यमा स्वार्थको द्वन्द नहुने गरी आईकाओको सिफारिसको आवश्यक कार्यान्वयन गरी सकेको अवस्थामा विधेयकले सोही बहानामा मन्त्रालयगत संरचनामै दुवै प्राधिकरणहरुको नेतृत्व राखी स्वार्थको द्वन्दलाई नै मलजल गर्ने गरी विधेयकहरु तयार गरिएको छ ।

पेश भएका विधेयकहरुमा रहेका व्यवस्थाले सक्षम जनशक्तिको उत्पादन, विकास र परिचालन प्रति उदासीनता देखाई प्राधिकरणहरुको स्रोत परिचालन क्षमता र व्यवसायिकतालाई थप कमजोर बनाउदै लैजाने अवस्था रहेको साथै आईकाओको मुख्य सुझावको रुपमा रहेको स्थायी दुर्घटना छानविन आयोगको विषय प्रति मौनता साँधेको देखिन्छ ।

विद्यमान प्राधिकरणले गर्दै आएका कार्यलाई नियमन माथि पुनः नियमनको वातावरण तयार भएको साथै कतिपय विद्यमान व्यवस्थाहरु समेत समावेश नगरी सिमीत प्राविधिक जनशक्ति, उच्च तथा द्रुत परिवर्तनशील प्रविधिको प्रयोग मार्फत कार्य सम्पादन भई रहेको समस्त उड्डयन क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मनन नगरी तयार पारिएका विधेयकहरुले नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा माथि गम्भिर ढंगले खेलवाड गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

पुनश्चः नेपालको उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा दुरगामी रुपमा व्युत्पादक प्रभाव पार्ने साथै प्राधिकरणमा कार्यरत समस्त कर्मचारीहरुको भाग्य र भविष्यसँग दीर्घकालीन रुपमा जोडिएको प्राधिकरण विभाजन जस्तो गम्भीर विषयमा मूख्य सरोकार राख्ने समस्त कर्मचारीहरूको प्रतिनिधिमूलक कृयाशिल यूनियनकर्मीहरुसंग कुनै प्रकारको छलफल बिना राज्यबाट विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई सतही रुपमा लिई बढाईएका विधेयकहरु कदापी स्वीकार्य छैनन् ।

एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक अवस्था, कानुनि आवश्यकता एवं भूमि सुहाउदी परिवेश वीच अत्यावश्यकताले मात्र संस्थाहरुको संरचनात्मक संशोधन तथा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आधारभूत सिद्दान्तका बीच विद्यमान प्राधिकरणको स्वरुपमानै व्यापक सुधार गरी अघि बढ्न सकिने पर्याप्तता रहँदा रहँदै कमजोर आर्थिक धरातल र अपूर्ण कानूनी पृष्ठभूमिमा भविष्यमा वित्तीय परनिर्भरताको पराकाष्ठामा पर्न सक्ने छ ।

प्रस्तावित प्राधिकरणहरुको लक्ष्यपरक संचालन पनि यहि कार्यरत कर्मचारीहरूमै निर्भर रहेको सत्यता लाई नजरअन्दाज नगर्न तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम नागरिक र कर्मचारीको सहयोग, स्वामित्व तथा समर्थन बिना कुनै पनि प्रयास तथा परिवर्तन सम्भव नरहेको यथार्थतालाई हृदयङ्गम गरि सबल नियामकीय भूमिकाको मूल मुद्धाबाट नै विषयान्तर भएकाे छ ।

पेश भएका विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिई प्राधिकरणको नियमनकारी क्षमताको सुदृढीकरण र सेवा प्रदायकीय कार्यको प्रभावकारिता वृद्धि हुने गरी नेपालको वस्तुगत आवश्यकता र प्राधिकरणका कर्मचारीहरु लगायत सरोकारवाला निकायहरु समेतका चासोका विषयहरु सम्बोधन हुने गरी यथासम्भव प्राधिकरणको विद्यमान संरचनामै रही थप स्पष्ट कार्य विभाजन र कार्य सम्पादनका आधारको व्यापक बहस मार्फत नेपालको उड्डयन क्षेत्रको कार्यगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड यूनियन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन जोडदार माग गर्दछ ।

यदि आम कर्मचारीको मागको बेवास्ता गरि ७ दिन भित्र सम्बोधन नगरिएमा नेपालको संविधान तथा कानुनले प्रदत्त गरिएको ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गरी शृंखलाबद्ध आन्दोलनमा जान हामी बाध्य हुने र त्यसको सम्पूर्ण परिणामको जिम्मा नेपाल सरकार सहित राज्यका सम्बन्धित अंग एवं निकायहरुले लिनुपर्ने सन्दर्भको औपचारिक जानाकारी सरोकारवाल निकायहरुमा गराई सकिएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौ ।