काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाबाट बिजुली काटेर लोडसेडिङ भएको भ्रम छरेको उद्योगी व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका ठूला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली कटौती गरेको सम्बन्धमा पीडित उद्योगी समूहले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणको बिरोध गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारकाले उद्योग दिनमा एक घण्टा पनि बन्द गर्न नहुने बेला प्राधिकरणले बिजुली नदिएर १२ घण्टनसम्म बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘बर्खाको समयमा निर्माण सामग्री नहुने अवस्थामा उद्योग नचल्ने र मंसिरमा धान उत्पादन भए पनि उद्योग बढी समय चल्नु स्वभाविक हो । तर विद्युत् प्राधिकरणले जुन बेला उद्योगलाई धेरै बिजुली चाहिन्छ त्यहीँ समयमा लोडसेडिङ गरिदिनु उद्योगी व्यवसायीमाथि अन्याय भएको छ ।’
विद्युत प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनमा बिजुली निरन्तरता दिन उद्योग कलकारखानामा भने १२ घण्टासम्म लोेडसेडिङ गराएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टिल उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त रुपमा उद्योगमा विद्युत कटौतीले परेको असर र उद्योगीलाई परेको मारका विषयमा गुनासो पोखेका छन् ।
‘नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सधैँ लोडसेडिङ भइरहेको छ, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण किन लोडसेडिङ छैन भन्छ ? किन लोडसेडिङको सूचनासहितको तालिका दिँदैन,’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘देशमा लोडसेडिङको अन्त्य नभएको भन्दै झुठको खेती प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।’
विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिङ गरेको छु भन्न नसक्ने, लोडशेडिङको तालिका नदिने अनि झुठो र भ्रामक प्रचारबाजीमा गरेर किन उद्योगीलाई दुःख दिइरहेको छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
उद्योगीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न आग्रह गरे । लाल आयोगमा २०७२ साउनदेखि पुस २९ गतेसम्म महसुल निर्धारण आययोगले महसुल दर निर्धारण नगरेको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल लिन र तिर्न नपर्ने उद्योगी व्यवसायीले दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया