संसदमा प्रतिपक्षीको आवाजः निजीकरणको नाममा विद्युत प्राधिकरणलाई पनि जचुकाली बनाउन के बेर ?

काठमाडौं । संसदमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सार्वजनिक सरकारी संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरुलाई निजीकरणको बाटोमा लैजान नहुनेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा निजीकरण बिधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सरकारले निजीकरण विधेयकको माध्यमबाट सरकारी संस्थानहरुलाई योजनावद्ध तरिकाले कौडिको भाउमा बेच्न लागेको आरोप समेत उनीहरुको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले सरकारी प्रतिष्ठान र संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्नुको सट्टा व्यवस्थापन र सुधारतिर जान आवश्यक रहेको बताए । निजीकरण विधेयक यही अवस्थामा पास भएको अवस्थामा सरकार कुनै दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत निजीकरण गर्न बेर नलगाउने उनको तर्क छ ।

उनले सरकारी प्रतिष्ठानहरु निजीकरणतिर नभई समुदायिकरण र समन्वयिकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उनले भने, ‘अब हामी प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन र सुधार गर्नतिर लागौं । सहकार्यको बाटोमा अगाडि बढौं । सो अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मेरा संशोधन प्रश्तावहरु छन् । कुनैदिन हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि निजी क्षेत्रमा नजाओस् । आयल निगमा निजीकरणतिर नजाओस् । म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेसम्म निजीकरण गरिएका सरकारी प्रतिष्ठानहरुले के उपलब्धी प्राप्त गरे ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले विगतबाट पाठ सिकेर सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं संस्थानहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । विधेयकको माध्यमबाट सरकारको सम्पत्ति आफू अनुकुल निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा स्वीकार्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारी प्रतिष्ठानहरुको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिलेसम्म निजीकरण गरेपछिका प्रतिष्ठानहरुले कति फल प्राप्त गरे ? त्यसकारणले अझै विचार गरौं । अब त हुँदा हुँदा के भयो भने प्रकृतिले दिएको सूर्यको तापलाई पनि सरकारले क्याप्चर गर्न सक्ने भए नियन्त्रण गर्थे । त्यसकारण निजीकरण होइन हरेक प्रतिष्ठानको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । होइन भने हाम्रो जस्थो आर्थिक पद्धतिले हाम्रो जस्तो देश डुब्यो डुब्यो विकसित देशहरुलाई समेत आर्थिक संकट परेको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले निजीकरण विधेयकले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हहेको राम्रै संकेत गरेको टिप्पणी गरिन् । उनले निजीकरणको नाममा भृकुटी कागज कारखाना, छाला जुत्ता उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकाली), गलैंचा कारखाना र साझा यातायात संस्थाहरुलाई कमजोर बनाएर बन्द गरिएको उल्लेख गरिन् । उनले कुनैपनि हालतमा सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठानहरुलाई निजीकरण गर्न नहुने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्, ‘राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारले आम नागरिकलाई सहज रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो । तर यस विधेयकमा राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हेटर निजी क्षेत्रहरुलाई खुला छुट दिने तयारीमा रहेको राम्रै संकेत दिएको छ । देशको ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको हविगत सबैमाझ स्पष्ट नै छ । अब यीनलाई योजनावद्ध रुपमा निजीकरण गर्ने नियत देखिन्छ ।’

संशोधनकर्ता अधिकांश सांसदहरुले सरकारी प्रतिष्ठानहरु निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।