काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमा उत्पादन भएको वस्तुहरु अनिवार्य रुपमा उपभोग गर्न स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशमा उत्पादन भएको ४६ प्रकारका विभिन्न वस्तु अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सवै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले केहि साताअघि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
यसैगरी प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । संघीय मन्त्रालयहरुलाई भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै कार्यक्रम आयोजना गरी सबै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरु प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरिएको थियो ।
उनका अनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धि निर्देशिका २०८१ अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायलाई ४६ समूहको स्वदेशी वस्तु प्रयोगका लागि पत्राचार गरिएको थियो ।
‘निर्देशिका ल्याएर मात्रै भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा पनि लैजानु पर्यो,’ बस्नेतले भने, ‘कार्यान्वयन पक्षमा जाने क्रममा विभिन्न तहलाई पत्राचार गरिएको हो ।’
उनका अनुसार यसअघि पुसको अन्तिम सातातिर संघीय मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुलाई स्वदेश वस्तु प्रयोगका लागि पत्राचार गरिएको थियो । अहिले दोश्रो पटक पत्राचार गरिएको हो ।
‘स्वदेशी वस्तुको मूल्य बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढि नबढ्ने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसले गर्दा सवै सार्वजनिक निकायलाई खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ,’ उनले भने ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित वस्तु वा विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादन, निर्माण वा जडान भएको र कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुलाई स्वदेशी वस्तुको रुपमा उक्त निर्देशिकाले परिभाषित गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायअन्तर्गत अदालत, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह आउँछन् ।
स्वदेशी वस्तु खरिद र प्रयोग गरे नगरेको बिषयमा तीन तहमै नियमन समिति
बस्नेतका अनुसार निर्देशिकालाई सफलपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन र त्यो अनुसार तीनवटै सार्वजनिक निकायले खरिद र प्रयोग गरे नगरेको बिषयमा अनुगमन गर्न मन्त्रालयले तीन तहमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
जसअनुसार संघीय तहमा मन्त्रालयको उद्योगतर्फको सचिबको संयोजकत्वमा निर्देशिक समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रदेशस्तरीय समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश समिति र स्थानीय तहस्थित निजी क्षेत्रका छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तह समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
मन्त्रालयले यो निर्देशिकाअनुसार निर्देशक समितिको सिफारिशमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्वदेशी वस्तु आवश्यकताको आधारमा थपघट र हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
स्वदेशी वस्तु खरिद र प्रयोग गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गरिने
सरकारले यो निर्देशिकामार्फत वार्षिक खरिद अनुपात र परिमाणको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने तीनवटै सरकारी सार्वजनिक निकायलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्येक बर्ष पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रचलित कानूनअनुसार आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सार्वजनिक निकायले यो निर्देशिकाअनुसार स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेकोसमेत हेरी त्यस्तो निकायले उक्त आर्थिक वर्षमा गरेको कूल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
कस्ता प्रकार स्वदेशी वस्तु खरिद र प्रयोग गर्नुपर्ने
सरकारले यो निर्देशिकामार्फत सार्वजनिक निकायले ८ समूह अन्तर्गत ४४ उपसमूहको स्वदेशी वस्तु खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाईतर्फ नेपाली हातेकागज तथा कागजबाट निर्मित वस्तु वा सामग्री, ब्राउन पेपर, पेन्सिल, डट्पेन, नेपाली खाम, नोटबुक, रजिष्टर, टिस्युपेपर, डायरी, कापी, चक, बोर्ड मार्कर, फाइल, फाइल बाँध्ने कपडा, तुनालगायतका वस्तु वा सामग्री, विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार, कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने वस्तु व्याग, दोसल्ला, सलजस्ता सामग्री र रेनकोट खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै तयारी पोशाक, वस्तु, कोसेली तथा उपहारतर्फ अल्लो, केतकी, बाँस, केराको रेसालगायत अन्य प्राकृतिक रेसा आदिजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थबाट निर्मित कपडा, उनबाट निर्मित विभिन्न प्रकारका वस्तु वा सामग्री, ढाका तथा ढाकाजन्य सामान, पस्मिनाका उत्पादन, जुटबाट निर्मित सामान, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोशाक तथा टोपी, जुत्ता, पेटी, सभा वा सम्मेलनमा प्रयोग हुने झोला, व्याज, व्याच हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा प्रस्तरका वस्तु, गुडिया, खेलौना, पुतली, छालाबाट तयार गरिएका वस्तु वा सामान खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै फर्निचर, सरसफाई, फ्लोरिकल्चर, साजसज्जातर्फ काठबाट निर्मित फर्निचर, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा निगालोबाट तयार भएका सामान, गलैंचा, कार्पेट(बुनेको वा नबुनेको), तौलिया, तन्ना, पर्दा, मेट्रेस, इपीइ, रोल, पटेर, फोम, सिरानीलगायत फर्निसिङ्गका सामान, टेवुलपोस, म्याट, गमला, टी म्याट मैनवत्ती, अगरवत्ती, दुना टपरी, सरसफाईमा प्रयोग हुने झोल तथा केमिकल(ट्वाइलेट, बाथरुम तथा झ्याल ढोका क्लिनर, फिनेल, साबुन(झोलसहित), सर्फ, स्याम्पु, रुम स्प्रे, झाडु, कुचो, डस्टवीन, बाटा, बाल्टी, मग, ट्वाइलेट पेपर, पुष्पमाला, फूलका बोटविरुवा तथा अन्य बोटबिरुवा पनि खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मेसिनरी, औजार तथा उपकरणतर्फ ट्रान्सफरमर ६२ एमभीएसम्मको, लघु ता साना जलविद्युत आयोजना(२ मेगावाटसम्म) को लागि आवश्यक पर्ने वस्तु वा सामग्री, कपर, आल्मुनियम बाण्डिङ्ग वायर, कम्प्युटर सफ्टवेयर, सुख्खा व्याट्री, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण, एसीएसआर, एएसी आल्मुनियम कन्डक्टर र १.१ केभिसम्मको केवल वायर, पिएससी, एसटीपी पोल र हेलमेट पनि खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले निर्देशिकामार्फत निर्माण सामग्रीतर्फ स्वदेशमा निर्माण भएको सिमेन्ट, छड र इँटा, रङ्गरोगनका सामग्री, एएसी ब्लक, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने आल्मुनियम प्रोफाइल, आल्मुनियमका झ्याल ढोका, प्रिफ्याव वालप्यानल, रोजिन तथा तारपिन तेल, काठबाट तयार भएका वस्तु वा सामग्री सार्वजनिक निकायले खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
कृषि तथा पशुजनय उत्पादन, खाद्य र पेयजन्यतर्फ स्वदेशमा उत्पादन भएको दूध वा दूधजन्य विभिन्न पदार्थ, अण्डा, माछामासु र मासुजन्य पदार्थ, प्रशोधित तेल, वनस्पति, घीउ, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, मसला, फलफूल र फलफूलबाट तयार भएका खाद्य, पेय र जुस, मिनरल वाटर, प्रशोधित पिउने पानी(वोतल र जार) सहित हल्का पेय पदार्थ पनि खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक सामूदायिक अस्पताल, बृद्धाश्रम, बालगृह, सुधारगृह र कारागारमा प्रयोग हुने सातु, पिठो, लिटो, विस्कुटसहित विशेष गुणयुक्त विस्कुट र मह पनि स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले निर्देशिकामार्फत नेपालमै उत्पादन हुने जडीबुटीजन्य वस्तुका साथै प्लाष्टिकका प्याकेजिङ्ग फिल्म र सिट(दूध, घीउलगायत प्याकेजिङ्ग गर्न प्रयोग हुने) पनि खरिद गरी प्रयोग गर्न व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया