पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सेवा सुविधा बहस: कुन देशमा कस्तो छ व्यवस्था ?

काठमाडौं । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्दै पछिल्लो समय चर्चा चलिरहेको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि यसबारे बहस तातेको छ । आमरुपमा यस्तो कानुनको आलोचना भइरहँदा संसदमा समेत यसबारे बहस भएको छ।

सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत आजीवन सेवा सुविधा दिने विषयमा असहमति जनाएका छन् ।

कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले उक्त प्रस्तावलाई आपत्तिजनक भन्दै आलोचना गरे।

उनले गणतन्त्रलाई असफल बनाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय भइरहेका बेला पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विशेष सुविधा दिनु अनुचित भएको बताए । यादवले सरकारले यसबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राखे ।

‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ’, उनले भने, ‘देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।’

सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गरे ।

यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि नेपाल आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा यस्तो निर्णय विवेकसम्मत नभएको उल्लेख गरे । विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत उक्त प्रस्तावलाई अविवेकी भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने उल्लेख गरे ।

सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिने भन्नेबारे संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउने बताए ।

पूर्वपदाधिकारीहरुलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो विधि र नियम निर्माण गरेर दिनुपर्ने बताए।

‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने कसरी दिने ? यसको अन्तिम निर्णयकर्त यही सम्मानित सदन हो । त्यसैले संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो,’ उनले भने, ‘ जे दिने हो, जे गर्ने हो सदनले गरोस् । घटाउने वा बढाउने हो भन्ने सदनले गर्ने भएकाले सरकारको धारणा त सदनलाई बलियो बनाउने हो । सदन बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न खर्च पाइन्छ भन्ने अवधारणामा सरकार अगाडि बढेको छ सबै विषयमा । कानूनी व्यवस्था गरी सार्वभौम संसदबाट नै के कस्तो पूर्वपधादिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विधि निर्माणको सुत्रमार्फत जनताको भावना प्रष्फुट हुन् भन्ने मनसाय यसमा लुकेको व्यहोरा म संसदमा जानकारी गराउँन चाहन्छु ।’

गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेवा सुविधा दिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई २०६९ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी दुई पटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताए ।

विगतका सरकारले २०६९ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टहरुलाई दिने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड बनाएको उनको भनाइ छ । सोही मापदण्डका आधारमा सरकारले बनाएको अध्यादेश संसदमा छलफल गरेर कानून निर्माण गर्न चाहेको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१ मंसिर २१ गते र त्यसपछि भएका निर्णयबाट पूर्वपधादिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६८ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते अर्को फैसला गरेर नेपाल सरकारलाई समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ,’ उनले भने,’नेपाल सरकारबाट २०६९ बैशाख ६ गते पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सेवा प्रदान गर्न बनेको अध्यादेश २२०६९ जारी भएको । र सो बमोजिम प्रतिस्थापम विधेयक पेश हुन नसक्दा २०६९ जेठ ११ मा पूर्वपदाधिकारीहरु तथा विशिष्टहरुलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड जारी भयो । र त्यसैलाई वर्तमान सरकारले कानुन बनाएर गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’

अहिले नेपालमा कस्तो छ व्यवस्था ?

कानुनी व्यवस्था नभए पनि नेपालमा पूर्वराष्ट्रपतिका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ । तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ । त्यस्तै आवास सुविधा अन्तर्गत घर भाडाका लागि मासिक २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ । काठमाडौं घर भएको अवस्थामा मर्मत खर्च भनेर एक लाख रुपैयाँ दिइने गरेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई सवारी साधन र सो सरह इन्धन उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

सरकारले उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई निजी सचिव, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले पत्रपत्रिका, बिजुली लगायतको बिल बमोजिम रकम भुक्तानी दिने गरेको छ ।

विश्वका केही देशहरूमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई (जस्तै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख) आजीवन तलब र सुविधा प्रदान गरिन्छ। यी देशहरूमा निम्नलिखित समावेश छन्:

१. संयुक्त राज्य अमेरिका

पूर्वराष्ट्रपतिहरूले वार्षिक पेन्सनको रुपमा ठूलो रकम बुझ्ने गरेका छन् । अमेरिकामा ‘फरमर प्रेसिडेन्ट एक्ट’ अनुसार, पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई आजीवन वार्षिक पेन्सन, कार्यालय खर्च, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिन्छ । यो ऐन सन् १९५८ मा पारित गरिएको थियो । सन् २०१७ मा यो पेन्सन वार्षिक २ लाख ७ हजार ८०० डलर थियो । जुन समय अनुसार समायोजित हुने गरेको छ ।

२. बेलायत

बेलायतमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले पेन्सन र भत्ता पाउने गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सार्वजनिक कर्तव्य भत्ता १ लाख १५ हजार पाउण्ड प्रतिवर्ष र सुरक्षा सुविधा (आवश्यकताअनुसार) दिने व्यवस्था छ।

३. क्यानडा

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पेन्सन पाउने गरेका छन् । उनीहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको तलबको ३-५ प्रतिशत पाउने गरेका छन् भने कार्यालय बजेट र यात्रा भत्ता पाउँछन् ।

४. फ्रान्स

पूर्वराष्ट्रपतिहरूले जीवनभरि पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले वर्तमान राष्ट्रपतिको तलबको ९५ प्रतिशत तलब पाउने गरेका छन् भने सुरक्षा, कर्मचारी र यातायात सुविधा पाउँछन् । सन् २०१६ मा यी सुविधाहरूलाई कटौती गर्ने निर्णय गरिएको थियो तरअझै पनि केही सुविधा प्राप्त गर्छन् ।

५. इटाली

पूर्वराष्ट्रपतिहरूले जीवनभरि पेन्सन पाउने गरेका छन् । उनीहरुले वर्तमान राष्ट्रपतिको बराबर तलब पाउने गरेका छन् भने सुरक्षा र कर्मचारी सहयोग पाउँछन् ।

६. जर्मनी

पूर्वचान्सलरहरूले पेन्सन पाउने गरेका छन् । उनीहरुले मन्त्रीको तलबको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै कार्यालय खर्च र कर्मचारी सुविधा पाउँछन्।

७. भारत

पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले मासिक पेन्सन पाउने गरेका छन् । भारतमा ‘द प्रेसिडेन्ट इमोलुमेन्ट्स एन्ड पेन्सन एक्ट ,१९५१’ अनुसार पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई आजीवन पेन्सन, आवास, सवारी र अन्य सुविधाहरू प्रदान गरिने गरिएको छ । सन् २००८ मा यो पेन्सन मासिक ५० हजारबाट बढाएर १ लाख ५० हजार भारु बनाइएको थियो ।

८. जापान

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले कार्यकालअनुसार पेन्सन, सुरक्षा, र कार्यालय सहयोग पाउँछन् ।

९. दक्षिण अफ्रिका

पूर्वराष्ट्रपतिहरूले वर्तमान राष्ट्रपतिको बराबर तलब, सुरक्षा, र प्रशासनिक सहयोग पाउँछन्।

१०. अस्ट्रेलिया

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पेन्सन (संसदीय भत्ताको प्रतिशत), कार्यालय र यात्रा भत्ता पाउँछन्।

ब्राजिल, आयरल्याण्ड, र दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूमा पनि पूर्व नेताहरूलाई सीमित वा आजीवन सुविधा प्रदान गरिने गरिएको छ ।