संसदमा ऊर्जा मन्त्रीले सुनाए कुलमानलाई शून्ना अंक दिनुको कारण

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौतालाई नाफा देखाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई राजस्व तिरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले आम्दानी निश्चित भइसकेको नाफा मान्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

उनले घिसिङ कानुनभन्दा माथि हो भने संसद्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा २२ अर्ब रुपैयाँ व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने तर अहिलेसम्म नतिरेको रकमलाई नाफा देखाएर राजस्व बुझाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘यो रकम उठ्ने वा नउठ्ने निश्चित छैन । यसलाई नाफा मान्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो कानुनी रूपमा सही छ कि छैन ?’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा घिसिङले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँको सट्टा ३०० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘मैले भने, नाफा यकिन गरौँ, शायद यो ५०० रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन सक्छ । नाफा-नोक्सानीको निर्णय बोर्डले गर्ने हो, तर घिसिङले त्यो कार्यान्वयन गरेनन्,’ उनले भने, ‘यदि नाफा भनेर जनतालाई ३०० रुपैयाँमा सेयर बेच्दा प्राधिकरणलाई घाटा भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? जनताले के भन्ने ? घिसिङले जे भने पनि मान्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन नि !’

उनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको उठ्न बाँकी महसुललाई नाफामा गणना गरेर सेयर मूल्य बढाइएको बताए ।

मन्त्री खड्काले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनका क्रममा घिसिङ अनुपस्थित रहेको र त्यसैले शून्य नम्बर दिइएको संसदलाई जानकारी दिए । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौमै घिसिङले मूल्यांकनको अनुरोध गर्नु पर्ने थियो तर उनले नगरेकाले मूल्यांकन सम्भव नभएको खड्काको भनाइ छ ।

‘भदौमा उहाँले अनुरोध गर्नुभएन, त्यसैले मूल्यांकन नै भएन । असोजमा उहाँलाई लिखित रूपमा स्मरण गराइयो, तर त्यसलाई बेवास्ता गरियो । पुसमा आएर उहाँले आफैंले ९८.९९ प्रतिशत मूल्यांकन आएको छ भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुभयो,’ खड्काले थपे, ‘संविधान र कानुनअनुसार सबै नागरिकले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अनुपस्थित रहेकाले घिसिङलाई शून्य नम्बर दिइयो ।’

ऊर्जामन्त्रीले कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा रहेका २५ भन्दा बढी संस्थाहरूको विवरण मन्त्रालयले माग्दा उपलब्ध नगराइएको आरोप पनि लगाए । ‘हामीले ९ पटकसम्म लिखित अनुरोध गर्‍यौँ, तर उहाँले बेवास्ता गर्नुभयो। यदि उहाँले कानुन भन्दा माथि हुनसक्नुहुन्छ भने संसद्ले नै स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने।