काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको इजाजत (लाइसेन्स)दिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सिफारिस गर्न गठन भएको समितिको संयोजकमा नयाँ सदस्य आएका छन् ।
बोर्डका तत्कालीन सदस्य रमेश हमालले कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक फणिन्द्र गौतमलाई संयोजक बनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना समिति बनाएका थिए ।
गत बिहीबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले गौतमको स्थानमा हाल कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक विनोद कुमार भट्टराईलाई संयोजकमा बनाएर शिवाकोटी नेतृत्वमा भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयन कार्ययोजना बनाउने समितिलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सोही अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय र अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यावन्यन गर्न पठाएको पत्र समेतको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने बोर्ड स्रोतले बताएका छ ।
समिति सदस्यमा अर्थमन्त्रालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक महेश बराल पनि छन् । यस्तै बोर्ड नियमन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नियमन महाशाखा प्रमुख अम्बिका गिरी समिति सदस्य रहेको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
शिवाकोटी नेतृत्वको ३ सदस्यीय समितिले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सेको पुनर्संरचना गरी नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले कुनै विदेशी स्टक एक्सचेञ्ज रणनीतिक साझेदारको रुपमा ल्याउन सक्ने र हालको स्टक एक्सचेञ्जको सेयर सर्वसाधारणलाई समेत निष्कासन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।
नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन उक्त अध्ययन समितिले सुझाव दिएको थियो ।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्दै न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब हुनुपर्ने र एकाघर परिवारका सदस्यले अधिकतम १५ प्रतिशतससम्म सेयर लगानी गर्नेसक्ने व्यवस्था गरेका थियो ।
सोही संशोधित नियमावलीको आधारमा बोर्डले स्टक एक्चेञ्जको लाइसेन्सको लागि आवेदन आह्वान गरेकोमा ३ वटा कम्पनीले लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका थिए । तत्कालीन अध्यक्ष हमालले स्टक एक्चेञ्जको लाइसेनसको लागि कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन सञ्चालक फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरे पनि तत्कालीन सरकारको निर्देशन अनुसार आवेदन दिएका कम्पनीको फाइल नै नखोलि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रोक्न निर्देशन दिएको लाइसेन्स प्रक्रिया केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय करीब १ महिनापछि कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि शिवाकोटीको प्रतिवेदनको आधारमा अर्थमन्त्रालयको निर्देशन कार्यन्वयन कार्ययोजना पेश गर्नेगरी गठन भएको पुरानो समितिले नै उक्त कार्यालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ ।
प्रतिक्रिया