नाडाले गर्‍यो अध्यादेशको स्वागत, दियो यस्ता सुझाव

काठमाडौं ।  नाडा अटोमोबाइल एसोसिएन अफ नेपालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गरेको छ ।

नाडाले विज्ञप्ती जारी गर्दै कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको भन्दै त्यसको स्वागत गरेको हो ।  ‘नेपालको नीजिक्षेत्रले दशकौ देखि सरकारलाई सुझावहरु दिदै आएको थियो । अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महशुसगरी त्यसका वाधाहरुलाई हटाएको छ । त्यो निश्चय नै सराहनिय छ,’ नाडाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नाडाका अनुसार खस्कदै गएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक बातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटक पटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिदै आएको छ । नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरु दिएको छ । यसै क्रममा नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकिकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरु दिएको छ ।

त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसंग सम्बन्धित ६ बुंदे सुझावहरु समेत दिएको छ । नाडाका यी सुझावहरुतर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिने अपेक्षा गरेको छ अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बंगलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपाल  (बीबीआइएन) को प्रारुपका विषयमा छलफल चलाउदै आएको छ ।

‘यी चार देशहरु विच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय हो । तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरुबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नाडाका अनुसार नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरुको म्यानुफयाक्चरिङ नहुने,नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरु भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्छ  ।

भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरु ज्यादै महँगो पर्ने भएकोले उक्त सम्झौता अनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ ।  ‘यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरु पैठारीगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरु लगायत अटोमोवाइल व्यवसायसंग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसाय नै छोडनु पर्ने अवस्था आउने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक मननगरी अघि बढनु पर्ने तडकारो आवश्यकता देखिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।