अध्यादेशमार्फत् नयाँ बजेट क्यालेन्डर बनाउँदा सरकारको उल्टो बाटो, बजेट बन्ने प्रक्रिया २ साता धकेलियो

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेको छ । बजेटका लागि नयाँ क्यालेन्डर लागु गर्ने गरी सरकारले ऐन संशोधन गरेको हो ।

यससँगै मुल ऐन अध्यादेशमार्फत् दोस्रोपल्ट संशोधन भएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने भएको छ ।

यस्तो छ, अध्यादेशमार्फत् तोकिएको बजेटको क्यालेन्डरः

माघ मसान्तअघिः आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा (सिलिङ)को पूर्वअनुमान गरिसक्ने । (दायित्वः राष्ट्रिय योजना आयोग)

फागुन ७ गतेअघिः स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने । (दायित्वः राष्ट्रिय योजना आयोग)

फागुन ७ गतेअघिः स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने । (दायित्वः राष्ट्रिय योजना आयोग)

फागुन १५ गतेअघिः योजना आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी पठाउनु पर्ने । (दायित्वः अर्थ मन्त्रालय)

गत वर्ष पनि अध्यादेशबाटै भएको थियो क्यालेन्डर संशोधन
गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले अध्यादेशबाटै बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा फागुन मसान्तसम्ममा संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै, चैत १५ गतेभित्र संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल भइसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो भनर् फागुन पहिलो साताभित्र योजना आयोगले बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी फागुनको पहिलो साताभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाउने, स्रोत समितिले माघ मसान्त भित्र नै बजेटको सिलिङ तय गर्छ । स्रोत समितिको बैठक माघ १५ गते बसेर त्यो महिनाभरिमा बजेटको सिलिङ नै तय गर्ने व्यवस्था तत्कालीन अध्यादेशमा थियो ।

सोही सिलिङको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन पहिलो सातामा मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ पठाउनु पर्ने थियो । यसैगरी मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त बजेट मागका आधारमा फागुन मसान्त भित्रमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस हुने व्यवस्था गरिएको थियो । संसदमा पेस भएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि हुने प्रिबजेट छलफलको सुझाव र निष्कर्ष एक साता भित्र अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो ।

संसदबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष प्राप्त भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले राजश्व र व्ययको अनुमान तय गर्नुपर्ने र चैत १५ गतेभित्र संसदबाट सुझाव आइसक्नुपर्ने गरी बजेट क्यालेन्डर बनाइएको थियो ।

तर, त्यतिबेला सांसदले पास नगरेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भइ मुल ऐनकै व्यवस्था लागु भएको थियो ।

बजेट लेखन प्रकिया २ साता धकेलियो
बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरेर सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ संशोधन गर्दै बजेटको सिलिङ तोक्ने काम १५ दिनका लागि धकेलेको छ । अर्थात्, बजेट प्रक्रिया सुरूमै २ साता पछि सारिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार माघ मसान्तसम्ममा आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा (सिलिङ)को पूर्वअनुमान गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । जबकि मुल ऐनमै यो काम माघ १५ भित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने अर्को कामलाई फागुन ७ गतेका लागि धकेलिएको छ ।

स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन फागुन ७ अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार यो काम माघ मसान्तभित्रै गरिसक्नु पर्ने हो ।

यस्ता छन् अरू नयाँ व्यवस्था
बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

स्वीकृत कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्न परेमा स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको विनियोजित रकम अन्य कुनै कार्यक्रममा खर्च गर्न परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यता सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

एउटै अध्यादेश दुई पटक जारी
विगतमा हरेक वर्ष बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल नगराएकामा सांसदहरुबाट सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो । ‘बजेट क्यालेन्डर’ नमिलेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय संसदमा बारम्बार आवाज उठ्न थालेपछि गत आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २९मा ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरियो ।

बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गतवर्ष माघमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ जारी गर्‍यो । उक्त अध्यादेशले सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसद्मा पेस गर्न बाटो खोल्यो भने बजेटको सीमा तोकिसक्ने साबिकको समयसीमामा पनि संशोधन गरेको थियो ।

विधेयक फिर्ता
बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्न सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । अध्यादेश जारीसँगै संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ । संसद् सचिवालयले विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया थाल्न संसद्लाई सरकारको पत्र प्राप्त भएको बताएको छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो । बजेट क्यालेन्डर संशोधन भएर आएपछि सोहीअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ ।

हालसम्म स्रोत अनुमान समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।