ग्रीनल्यान्ड हात पार्नका लागि किन मरिहत्ते गर्दैछन् ट्रम्प ?

आफ्नो दोस्रो कार्यकाल शुरू गर्न नपाउँदै अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्व राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिन थालेका छन् ।

कहिले उनी क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औं राज्य बनाउनुपर्छ भन्छन् अनि कहिले स्वतन्त्र मुलुक पनामा अमेरिकाको अधीनमा रहनुपर्छ भन्छन् । त्यसैगरी उत्तरी ध्रुवमा रहेको ग्रीनल्यान्ड नामक स्वायत्त क्षेत्रलाई चाहे किनेर होस्, चाहे सैन्यबल उपयोग गरेर होस्, जसरी भए पनि अमेरिकामा मिसाउने उद्घोष उनले बारम्बार गर्दै आएका छन् ।

हुँदाहुँदा ट्रम्पका जेठा छोरा डोन ट्रम्प जुनियर अघिल्लो साता ग्रीनल्यान्डको नूक नामक स्थानमा पुगेका थिए । भन्नलाई त उनी त्यहाँ आफ्नो पडकास्टका लागि शूटिङ गर्न पुगेको भनिएको छ तर ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकाको भूभाग बनाउने आफ्ना बुवाको चाहनालाई साकार बनाउने उद्देश्यका साथ उनको गमन भएको देखिन्छ ।

ग्रीनल्यान्डको कुरा गर्नुपर्दा, त्यो आफैंमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हैन । लामो समयदेखि त्यो डेनमार्कको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । हुन त त्यो स्वायत्त क्षेत्र हो तर त्यसको परराष्ट्र र रक्षा नीति डेनमार्कले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

त्यहाँका लगभग ५६ हजार निवासीहरू दशकौंदेखि डेनमार्कबाट पूर्ण स्वतन्त्र हुन चाहन्छन् । स्वतन्त्रताप्रतिको उनीहरूको चाहनालाई ट्रम्पले अमेरिकासँगको विलयमा परिणत गराउन चाहेको देखिन्छ । त्यसो त ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री मुट्टे बी ईगले ग्रीनल्यान्ड बिक्रीमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । तर अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकले आफूमाथि राखेको चासोलाई उनले सामान्य रूपमा भने लिएका छैनन् र ट्रम्पसँग यस विषयमा वार्ता गर्ने पनि बताएका छन् ।

प्रश्न उठ्छ : बाह्रै महिना चिसो हुने बञ्जर ठाउँका लागि ट्रम्प किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? ग्रीनल्यान्डमा कुनै खेतीपाती सम्भव नभएकाले स्थानीयहरू जीवनयापनका लागि माछा मार्ने र वन्यजन्तुको शिकार गर्ने गर्छन् । त्यहाँ बसोवास गर्नका लागि खासै अनुकूल परिस्थिति पनि छैन ।

तर ट्रम्पले रणनीतिक उद्धेश्यका साथ ग्रीनल्यान्ड हात पार्ने अभिलाषा प्रकट गरिरहेका हुन् भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ग्रीनल्यान्डमा प्रचुर मात्रामा रहेको प्राकृतिक स्रोतमा उनको आँखा लागेको हो । विशेषगरी त्यहाँ रहेका दुर्लभ धातुहरू (रेयर अर्थ मिनरल्स) अमेरिकाको कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) लगायतका उच्च प्रविधियुक्त उद्योग तथा हरित प्रविधिका लागि उपयोगी ठहरिन्छन् । दुर्लभ धातुहरूमा चीनको प्रभुत्वका कारण अमेरिकाले वैकल्पिक उपायहरू खोजिरहँदा ग्रीनल्यान्डमा ट्रम्पको चासो बढेको स्पष्ट छ ।

यसलाई थप बुझ्ने प्रयास गरौं । कृत्रिम बौद्धिकतामा अग्रणी बन्नका लागि विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूबीच अहिले होडबाजी चलिरहेको छ । त्यस प्रविधिका लागि अत्यधिक ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ । अहिले संसारभरि च्याटजीपीटी प्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ र त्यसले गूगल सर्चलाई पनि पछि पार्न थालेको छ । तर च्याटजीपीटीले एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्दा गूगल सर्चको भन्दा २५ गुणा बढी ऊर्जा उपयोग गर्छ । अत्यधिक ऊर्जा खपत हुने कृत्रिम बौद्धिकता प्रणाली तथा त्यसका डेटा सेन्टरका लागि युरेनियम लगायतका धातुहरू आवश्यक पर्छन् ।

तपाईंले याद गर्नुभएको होला, अहिले अमेरिकाका प्रविधि उद्योगका मालिकहरू ट्रम्पका सबभन्दा ठूला समर्थक हुन् । टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स र द बोरिङ कम्पनी लगायतका कम्पनी चलाइरहेका इलोन मस्क ट्रम्पका सबभन्दा ठूला समर्थक हुन् । मेटाका मार्क जुकरबर्गदेखि अमेजनका जेफ बेजोस अनि पेपालका पिटर थिएलसम्मले ट्रम्पलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।

उनीहरू कृत्रिम बौद्धिकता तथा हरित प्रविधिका लागि आवश्यक दुर्लभ धातुहरू अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहोस् भनी कामना गर्छन् । चीनबाहेक ग्रीनल्यान्डमा त्यस्तो दुर्लभ धातुहरूको प्राचुर्य भएकाले उनीहरूले ट्रम्पलाई त्यसको दोहनका लागि प्रेरित गरिरहेको स्पष्ट छ । विश्व राजनीतिमा अत्यधिक मुखर भइरहेका मस्कले ग्रीनल्यान्डवासीले डेनमार्कको अधीनताबाट मुक्त भई अमेरिकामा मिसिन चाहेमा उनीहरूलाई स्वागत छ भनी यही अभीष्टका साथ भनेका हुन् । 

त्यसो त ग्रीनल्यान्डमा रहेका तेल र ग्यासका विशाल भण्डारहरूको पनि अहिलेसम्म दोहन हुन सकेको छैन । अमेरिकी भूमिबाट नै तेल निकाल्नका लागि (ड्रिल बेबी ड्रिल) प्रयास गरिरहेका ट्रम्पलाई ग्रीनल्यान्डको तेल र ग्यास हत्याउन पाए आफ्नो भोटर बेसलाई खुशी तुल्याउन थप बल मिल्नेछ ।

त्यससँगै ग्रीनल्यान्डको भूराजनीतिक अवस्थितिले पनि अमेरिकाका लागि त्यसको महत्त्वलाई बढाएको छ । उत्तरी सागर (आर्कटिक ओसन) को मुखैमा ग्रीनल्यान्ड अवस्थित छ । अहिले जलवायु परिवर्तन तथा विश्व तापक्रम वृद्धिका कारण उत्तरी ध्रुवमा हिउँ पग्लिरहेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ जलमार्गहरू विकसित गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यस जलमार्गले वैश्विक व्यापारमा नयाँ आयाम थप्नेछ किनकि अहिले स्वेज तथा पनामा नहरको बाटो हुँदै भइरहेको ठूलो मात्राको विश्व व्यापारको तुलनामा उत्तरी जलमार्गबाट गराउँदा आवागमनको समय ४० प्रतिशतले घट्नेछ ।

अझै त्यसमाथि अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू रुस र चीनले उत्तरी ध्रुवका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगका लागि प्रयत्न बढाएको ट्रम्पलाई चित्त बुझेको छैन । उत्तरी सागरको विशाल तटीय क्षेत्र रुसमा पर्ने भएकाले मस्कोले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा जमाउने हैसियत राख्छ । हुन पनि रुसले आफ्नो नयाँ ऊर्जा रणनीतिअन्तर्गत उत्तरी सागरमा विभिन्न बन्दरगाह बनाउनुका साथै हिउँका ढिक्काहरू काट्दै अघि बढ्ने आईसब्रेकर जहाजहरू पनि व्यापक रूपमा तैनाथ गर्न थालेको छ । त्यसमार्फत उसले त्यस क्षेत्रको तेल, ग्यास र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू विश्व बजार, अझ विशेषगरी एसियाली बजार, तर्फ निर्यात गर्न थालेको छ । अनि उसले उत्तरी ध्रुवमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि बढाएको छ ।

उता चीन पनि उत्तरी ध्रुवको दोहनका लागि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको छ । सन् २०१८ मा आफूलाई उत्तरी ध्रुव निकट मुलुक (नीयर आर्कटिक स्टेट) घोषणा गरेको चीनले ध्रुवीय रेशम मार्ग (पोलर सिल्क रोड) मार्फत उत्तरी ध्रुवमा लगानी गर्दै आएको छ । उसले उक्त क्षेत्रको जहाज आवागमनलाई आफ्नो बृहत्तर बेल्ट यान्ड रोड पहलसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यहाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पनि उसको प्रयास जारी छ । मुख्य कुरा, रुस र चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा संयुक्त पहल थालेकोमा अमेरिका चिन्तित छ ।

त्यसैले रुस र चीनलाई प्रतिस्पर्धामा पछि पार्नका लागि पनि अमेरिकालाई ग्रीनल्यान्ड हात पार्नु अपरिहार्य जस्तै भइसकेको छ । यसका लागि ट्रम्पले हरसम्भव प्रयास गर्ने देखिन्छ । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै उनले ग्रीनल्यान्डप्रतिको चाहना प्रकट गरेका थिए तर आफ्नो प्रशासन सम्हाल्नै उनलाई धौधौ परिरहेको हुनाले यस पहललाई उनले अघि बढाउन सकेका थिएनन् ।

ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भने केही समयअघि अमेरिकाको दबाबमा डेनमार्कले एक चिनियाँ कम्पनीलाई ग्रीनल्यान्डमा तीनवटा विमानस्थल बनाउने परियोजना कार्यान्वयन गर्न रोकेको थियो । अमेरिकाले सुरक्षा कारण देखाउँदै उक्त दबाब दिएको थियो ।

अहिले नै ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकाको एउटा सैन्य अखडा छ । विगतमा थुल एयरबेस भनिने गरेकोमा त्यसलाई अहिले पिटुफिक स्पेस बेस भनिन्छ । ग्रीनल्यान्डको उत्तरपश्चिमी भागमा रहेको उक्त सैन्य अखडामा आर्कटिक क्षेत्रमा शत्रुको गतिविधिका बारेमा सचेत गराउने प्रणाली तथा वायुसैन्य प्रविधि राखिएको छ । रुस र चीनको गतिविधि त्यस क्षेत्रमा बढिरहेको बेलामा त्यो एउटाले मात्र नपुगेर अमेरिकाले अरू सैन्य अखडा पनि बनाउने सोच राखेको देखिन्छ । त्यसैले गर्दा पनि ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रीनल्यान्डको अपरिहार्यतामा जोड दिएका हुन् ।

अब एउटा प्रश्न उठ्छ : ट्रम्पले साँच्चै ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाको अधीनमा ल्याउलान् त ? त्यो शान्तिपूर्वक सम्भव छ कि युद्ध नै आवश्यक हुन्छ ? अमेरिकालाई विश्व मामिलामा नअल्झाई पहिला आफ्नै समस्या हल गर्दै महान् बनाउने ट्रम्पको उद्घोषसँग ग्रीनल्यान्ड प्राप्तिको चाहना मेल खाएको देखिँदैन । तर उनले ग्रीनल्यान्डलाई स्वतन्त्र हुनका लागि प्रेरित गर्ने र त्यो कमजोर मुलुकलाई आफूले भनेअनुसारको काम गराउनका लागि बाध्य बनाउने सम्भावना प्रबल छ ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले चीन, रुस वा इरान जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूसँगको युद्धमा अमेरिकालाई नहोम्ने प्रशस्त संकेतहरू दिएका छन् । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीलाई रुससँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाउने, ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि कुनै प्रतिबद्धता नजनाउने र इरानमाथि आक्रमणको ठोस सम्भावना नदेखाउने ट्रम्पका अभिव्यक्तिहरूले शक्तिशाली देशहरूसँगको युद्धप्रति उनको अरुचि झल्काउँछ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना समर्थक तथा मतदाताहरूलाई खुशी बनाउनका लागि उनले ग्रीनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा जस्ता कमजोर मुलुकहरूलाई करेपेर अमेरिकाको स्वार्थसिद्धि गराई त्यसैलाई आफ्नो सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दाउ खेलेका हुन सक्छन् ।

त्यसका साथै हामीले के पनि याद गर्नुपर्छ भने ट्रम्प चतुर र सफल घरजग्गा व्यवसायी हुन् । उनी आफूअनुकूलको सम्झौताका लागि शुरूमा पूरा गर्नै कठिन हुने निकै ठूलो शर्त राख्छन् अनि क्रमशः त्यसमा बार्गेनिङ गर्दै जान्छन् । त्यसैले पनामालाई अमेरिकी जहाजहरूको आवागमनमा प्राथमिकता दिँदै करछुटका लागि बाध्य बनाउन, क्यानडालाई अमेरिकाको हित हुने गरी व्यापार गर्न र ग्रीनल्यान्डलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाएर त्यसको सम्पूर्ण लगाम अमेरिकालाई सुम्पन लगाउने गरी डेनमार्क तथा युरोपेली संघलाई बाध्य बनाउन तत्तत् देशहरू अमेरिकामा मिसाउनुपर्छ भनी ट्रम्पले अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ ।

विश्व राजनीतिमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिनेर अमेरिकालाई पुनः महान् बनाउने ट्रम्पको चाहना अन्तर्गत आएको यस अभिव्यक्तिले आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा रहेका मुलुकमा रुस र चीनको पहुँच पटक्कै नरहोस् भन्ने अभीष्टलाई पनि समेटेको भन्न सकिन्छ ।