कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयको ७ दिने स्पष्टीकरण, हटाउने तयारी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र पेस गर्ने गरी कुलमानलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । स्पष्टीकरणमा यसअघि मागिएको १५ बुँदे, ६ बुदे र ३ बुँदे विवरण स्पष्ट रुपमा पेस नगरेको, ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टिओडी मिटर जाँच गर्न गठित समितिलाई डाटा नदिएको, नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए ।

‘मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सबै विवरण मैले दिएकै छु । फेरि पनि दिन्छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले सोधेको प्रश्नमा म जवाफ दिन तयार छु ।’

ऊर्जामन्त्री खड्काले दशैंअघि १५ बुदाँमा प्राधिकरणसँग विवरण मागेका थिए । सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागिएको थियो  ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागिएको थियो ।

विगत ४ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको थियो ।  

‘कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने मात्र होइन, कारबाही गरेर जेल पठाउने योजना सरकारको छ ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतल भन्यो।

सरकाले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न सरकारले विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरेको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ । त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

तर प्राधिकरणले डेटा नै नदिएका कारण कार्यादलले काम गर्न पाएको छैन । कार्यादललाई गाडी र भत्ताको सुविधा दिने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा आएको प्रस्तावमा कुलमानले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । उनले सरकारलाई अहसयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।