रवि लामिछानेविरुद्ध ५ वटा कानुनअनुसार मुद्दा दायर, कसुर प्रमाणित भए २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने

काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध पाँचवटा कानुन विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

लामिछाने माथि प्रहरीले गरेको अनुसन्धान अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो। प्रहरीले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारी ऐन २०७४, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ विपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ। लामिछाने सहित ६३ जना विरुद्ध दायर मुद्दा जिल्ला अदालत पोखरामा विचाराधिन छ।

आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि नै दायर मुद्दामा पूरक अभियोजनपत्र दर्ता गराएको हो। मूल अभियोजनपत्र थप अभियोजनपत्र र पूरक अभियोजनपत्र गरी कुल ६३ जना सहकारी ठगीमा संलग्न भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको दाबी छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रका पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन २०६४ को दफा ५० को उफदफा ६ विपरीतको काम गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारी ऐनको दफा ५० को उपदफा ६ मासहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्न बाहेक अचल सम्पत्ति खरिद पूर्वाधार निर्माण कारोबारमा लगानी फर्म वा कम्पनी वा कुनै बैंकको सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपभोग गर्न नहुने उल्लेख छ । लामिछानेले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सङ्गठितरूपमा समूह बनाई सहकारीको बचत हिनामिना गरी ल्याई उक्त रकम प्रयोग गर्नुका साथै लामिछानेले दस्तखत गरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्थालाई भुक्तानी दिएको देखिरहेकाले सहकारी ऐन विपरीको कसुर गरेको प्रहरीको दाबी छ।

प्रहरीले रवि लामिछानेको नाममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट १ करोडको ऋण खडा गरेको सोही कुरा सहकारी संस्था लिमिटेडको कम्प्युटरमा रहेको डिजिटल अभिलेख समेतबाट पुष्टि भएको र उल्लेखित तथ्य सहकारी संस्था लिमिटेडबाट बरामद भएको ऋण प्रवाह सम्बन्धी रजिस्टरमा समेत उल्लेख भएको जनाएको छ । सहकारी संस्थामा बचत अवचलन गर्नका लागि कृत्रिम व्यक्तिहरू खडा गर्ने वास्तविक ठेगाना उल्लेख नगरी काल्पनिक ठेगाना उल्लेख गरी गराई बचत अपचलन गरेको प्रहरीको आरोप छ ।

सहकारीमा रवि लामिछानेका नाममा खुलेको खातामा भिआइपी अकाउन्ट उल्लेख भएको विवरण फेला परेको भन्दै लामिछाने समेतको समूहले पर्दा पछाडिबाट आफ्नो समूहका व्यक्तिलाई परिचालन गरी संगठित अपराध गरेको प्रहरीको जिकिर छ ।

कम्पनीको सेयर किनबेचमा झुटा विवरण पेश गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्य समेत आपराधिक भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामिछाने समेतका व्यक्तिले बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा र सहकारी सञ्चालन गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियम कानुन पालना गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा उक्त कानुनहरू पालना नगरी आपराधिक गतिविधि गरेको प्रहरीको आरोप छ।  लामिछानेले सहकारी संस्थाबाट व्यक्तिगत रुपमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो छ लामिछानेमाथिको माग दाबी

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को खण्ड घ मा समितिको सदस्य व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा कसुर मानिने उल्लेख छ। यस्तै खण्ड च मा समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलोमतोमा सहकारी संस्थाको सेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा कसुर हुने खण्ड छ मा झुटा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा कसुर हुने उल्लेख छ ।

लामिछानेले सहकारी ऐनको दफा १२२ को खण्ड तले प्रतिबन्ध लगाएको काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको हो। सहकारी सहकारी ऐनको दफा १२२ को खण्ड तहमा सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन मलाई गर्न वा गराउन कुनै किसिमले रकम लिन वा दिन बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै कार्य गरे वा गराएका सहकारी ऐन अनुसार कसुल मानिने उल्लेख छ ।

सहकारी ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ खण्ड घ मा दफा १२२ को उपदफा खण्ड त बमोजिमको कसुर गर्नेलाई १० लाखसम्म बिगो भएको अवस्थामा एक वर्ष कैद १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए ३ वर्षदेखि ४ वर्ष कैद १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी १ अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भएपनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

अदालतले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गरेको अवस्थामा उनीमाथि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

प्रहरीले लामिछानेमाथि सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार समेत कसुर गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ।  प्रहरीले सहकारी ठगी गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कम्पनीहरू स्थापना गरेको सहकारीबाट गोरखा मिडियामा रकम ल्याउन लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न रहेको दाबी गर्दै सहकारी ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र २ विपरीत कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो। सहकारी ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि अपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ।

लामिछानेले जिवि राईलाई जानीजानी संगठित अपराधमा सहयोग गरेको प्रहरीको दाबी छ। सहकारी ठगीमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने हुँदा संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर अपराध मानिने उल्लेख छ । लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा समेत मुद्दा चलेकाले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सहज भएको प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् संगठित अपराध निवारण ऐन मा भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धिकरण क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गरेको कसुरमा मुद्दा चलेको अवस्थामा संगठित अपराधलाई गम्भीर प्रकृतिको कसुर मानिने उल्लेख छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार थप सजाय हुनेभन्दा पनि लामिछानेमाथी सम्पत्ति शुद्धिकरण वा सहकारी ठगीमा कसुर स्थापित भएको अवस्थामा उक्त कसुर संगठित अपराध समेत भएको भन्दै थप ५० प्रतिशत सजाय हुन सक्ने छ । यद्यपि संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार कसुर ठहर हुन लामिछानेले अपराधिक लाभ लिन खोजेको र अपराधिक लाभ लिने मनसाय सहित जीविराई समूहसँग संलग्न रहेको वा सहकारी ठगीमा लामिछानेको प्रष्ट संलग्नता पुष्टि हुनुपर्नेछ।

लामिछानेले सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसुरबाट संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै त्यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरणमा सहयोग गरेको र कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै त्यस्तो सम्पत्तिको कारोबार गरेको स्वामित्व वा सोसम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने छल्ने वा बदल्ने काम गरेको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति प्राप्त गर्ने प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा ३० अनुसार २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ।

यस्तै लामिछानेले प्राप्त गरेको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने मागसमेत प्रहरीको छ। जीवि राईले सहकारीबाट ल्याएको रकम प्रयोगमा रवि लामिछाने संलग्न हुनु नै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा संलग्न भएको आधार भएको प्रहरीको दाबी छ। लामिछानेले सहकारीबाट आएको पैसा सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको तर गोरखा मिडियामा आएको सबै रकम आफूले प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सम्पत्ति सुद्धिकरणको कसुरमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिमाना भनाई उक्त रकम सूर्योदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड समेतका सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्तालाई फिर्ता गराउन प्रहरीको माग दाबी छ ।  अदालतले गैरकानुनी स्रोतबाट आएको सम्पत्ति प्रयोगमा लामिछानेको संलग्नता ठहर गरेको अवस्थामा उनीमाथि कैद सजाय हुने निश्चित छ।

लामिछानेलाई राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा ९६ अनुसार बिगोको तीन गुणासम्म जफत र ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने प्रहरीको मागदाबी छ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ मा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम वा स्व अन्तर्गत जारी गरिएको आदेशमा निर्देशन पालना नगरेमा राष्ट्र बैंक अनुसार कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। लामिछानेले बैंक खाता खोल्दा र बैंक खाता सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जारी गरिएका निर्देशन विपरीत काम गरेको प्रहरीको दाबी छ।

लामिछाने विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ मा एकीकृत सजायबाफत थप सजाय हुनुपर्ने प्रहरीको मागदाबी छ। कुनै व्यक्तिले एकैपटक एकभन्दा बढी कसुर गरेमा तेस्रो व्यक्तिले एकीकृत कसुर गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार एकीकृत कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर बापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने सजाय हुनुपर्ने प्रहरीको माग छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ अनुसार लामिछानेमाथि प्रहरीले दाबी गरेका सबै कसुर अदालतमा पुष्टि भएको अवस्थामा उनीमाथि २० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने देखिन्छ ।

रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको १५ प्रतिशत सेयर साझेदारी सहित जिवि राईसँग जोडिएका थिए।

रवि लामिछानेको नाममा रहेको काभ्रेपलाञ्चोक नाल्दुम काभ्रेपलाञ्चोक नाल्दुम बालुवापाटमा रहेको १ रोपनी १ आना १ पैसा १ दाम र निकिता पौडेलका काठमाडौं बुढानिलकण्ठमा रहेको  ५ आना जग्गा जफत गर्न माग प्रहरीले माग गरेको छ ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३५ अनुसार कसुरदारले अदालतको फैसला बमोजिम तिर्ने जरिमाना बिगो लगायतका रकमहरू पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिने गरी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा सजाय कम वा सजायमा छुटको मागदाबी गर्ने आधार नभएको उल्लेख गरेको छ।