राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ ।

रास्वपाका केन्द्रीय पदाधीकारीमाथि अदालतको अवहेलनामा मुद्दमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विदेश शर्मा र महेश शर्मा पौडेलेको संयुक्त इजलालले मंगलबार रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान जारी रहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान चरणमै रहेको मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनतालाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध भट्टराईले इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले दरपिठ बदर गरेको थियो ।

दरपिठ बदर भएपछि उनले अवहेलनाको रिट दिएका थिए ।

निवेदनमा विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतले न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिका बारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउने लगायतका कार्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ ।

अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त मर्हजन, तोषिमा कार्की, सोबिता गौतम, हरि ढकाल लगायका सांसदलाई विपक्षी बनाइएको छ।